नवी दिल्ली –
कर्ज हप्त्यांवरील व्याजमाफी योजनेची तात्काळ अंमलबजावणी करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने
बुधवारी (14 ऑक्टोबर) केंद्र सरकारला दिला आहे. व्याजावरील व्याज माफ करण्यात यावे, अशी विनंती करणार्‍या याचिकांवरील सुनावणी न्यायालयाने यावेळी 2 नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. पुढील सुनावणीवेळी योग्य त्या कृतीसह उपस्थित राहा असेही न्यायालयाने यावेळी केंद्र सरकारला सांगितले.
व्याजावरील व्याज आकारणीबाबत सामान्य नागरिक चिंतेत आहेत. दोन कोटी रुपयांवर कर्ज असणार्‍यांबाबतच आपण विचार केला आहे, असे यावेळी न्यायासनाने स्पष्ट केले. करोना महामारीचा फटका बसलेल्या कर्जदारांना केल्या जाणार्‍या मदतीच्या काही औपचारिकता पूर्ण करण्यास अवधी देण्यात यावा, असे सरकारने न्यायालयास सांगितले. दोन कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज घेतलेल्या कर्जदारांचे मोठे वजन खांद्यावर घेतले आहे. मात्र, आम्ही तो आकडा जाहीर करणार नाही, असे सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना विधिज्ञाने सांगितले.
व्याज माफ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असताना, त्यावर अंमलबजावणी करण्यास का विलंब होत आहे, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. केंद्र सरकार 15 नोव्हेंबरपर्यंतची वेळ मागत आहे. व्याज माफी योजना लागू करण्यासाठी संपूर्ण महिनाभराचा कालावधी सरकार का घेत आहे? जर सरकारने लहान कर्जदारांचे व्याज माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर त्यांच्या खात्यातून ही रक्कम कपात केली जाऊ नये, असेही न्यायालयाने सांगितले.
सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत आहे, पण आम्हाला ठोस कृती हवी आहे. सरकारने यासंदर्भात कोणताही आदेश बँकांना दिलेला नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कोणतेही निवेदन जारी केलेले नाही. याबाबतचा उल्लेख सरकारने प्रतिज्ञापत्रात केला असला, तरी त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी नोंदवले.
बँका व्याजावरील व्याज माफ करतील आणि त्यानंतर बँकांना होणार्‍या नुकसानाची भरपाई सरकारकडून दिली जाईल. कोणत्या बँकेचे किती नुकसान झाले, याचे मूल्यांकन वेगवेगळ्या पद्धतीने करण्यात येईल. याबाबतच योग्य प्रारूप बँकांनी आम्हाला द्यावे, इतकीच आमची इच्छा आहे, असे सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना महान्यायवादी तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयास सांगितले.
