अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
वाढत्या करोना संसर्गामुळे यंदा प्राथमिक शिक्षकांच्या बदलीबाबत संभ्रमाचे वातावरण आहे. मात्र, बदल्यांची प्रक्रिया करण्याची वेळ आल्यास ऐनवेळी अडचण नको, यासाठी जिल्ह्यातील अवघड क्षेत्रातील शाळा निश्चित करण्याची प्रक्रिया जिल्हा परिषदेने सुरू केली आहे. त्यानुसार 14 तालुक्यांतील गटशिक्षणाधिकारी यांनी त्यांच्या तालुक्यातील अवघड क्षेत्रातील शाळांची यादी प्राथमिक शिक्षण विभागाला सादर केली असून यात 536 शाळांचा समावेश आहे. आता अवघड क्षेत्रातील शाळांसाठी नेमलेल्या समितीमधील विभाग यादीतील शाळांची पडताळणी करणार असून त्यानंतर जिल्ह्यातील अवघड क्षेत्रातील शाळांची संख्या निश्चित होणार आहे.
जिल्ह्यातील अवघड क्षेत्रातील शाळा निश्चित करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असून या समितीमध्ये उपजिल्हाधिकारी निवडणूक विभाग, कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, विभाग नियंत्रक राज्य परिवहन मंडळ आणि शिक्षणाधिकारी प्राथमिक हे सदस्य आहेत. हे सदस्य तालुकानिहाय संबंधीत शाळांची पडताळणी करून खरोखर त्या शाळेपर्यंत पोहचणे अवघड याची खातरजमा करून त्याचा अहवाल जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सादर केल्यावर अवघड क्षेत्रात मोडणार्‍या शाळांची घोषणा मुख्य कार्यकारी अधिकारी करणार आहेत.
त्यानुसार बुधवारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीच्या सदस्यांची बैठक झाली. यावेळी निवडणूक शाखेचे उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र पाटील, एसटीचे विभाग नियंत्रक गिते, जिल्हा परिषद आणि राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंते हजर होते. तर उपवन संरक्षक गैरहजर होते. यावेळी तालुका पातळवरून आलेल्या शाळांची यादी ही अवघड क्षेत्रातील शाळा ठरवितांना त्या शाळा ही नक्षलग्रस्त अथवा पेसा क्षेत्रात असणार्‍या गावातील आहे का, वार्षिक सरासरी पर्जन्यमान 2 हजार मिलीमीटर पेक्षा जास्त किंवा नैसर्गिक आपत्तीने संपर्क तुटणारे गाव (महसूल विभागाच्या माहितीनूसार), हिसंक वन्य प्राण्याचा उपद्रव असणारा जंगलव्याप्त प्रदेश (संबंधीत उप वनसंरक्षक यांच्या अहवालानूसार), वाहतुकीच्या सुविधांच्या अभाव असणारे गावे, वाहतुकीस योग्य रस्त्यांचा अभाव असणारी गावे, रस्त्यांनी न जोडलेल्या शाळा, (बस, रेल्वे अथवा अन्य सार्वजनिक वाहतूक सुविधा नसणे), संवाद छायेचा प्रदेश (संबंधीत बीएसएनच्या महाप्रबंधक यांचा अहवालानूसार), डोंगरी भाग प्रदेश (नियोजन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार), राष्ट्रीय महामार्गापासून 10 किलो मीटर पेक्षा जादा दूर असणारे गावातील प्राथमिक शाळा हे निकष पूर्ण करतात की नाही.
याची पडताळणी संबंधीत विभाग करणार असून कालच्या बैठकीत याबाबची यादी त्यात्या विभागाला देण्यात आली आहे. संबंधीत विभाग याची पडताळणी करून याचा अहवाल पुढील आठवड्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सादर करणार असून त्यानंतर जिल्ह्यातील अवघड क्षेत्रातील शाळा निश्चित होणार आहेत.
सातपैकी तीन निकष आवश्यक
अवघड क्षेत्रातील शाळा ठरविण्यासाठी शासनाने सात निकष दिलेले आहेत. या सातपैकी कोणतेही तीन निकष पूर्ण करणार्‍या शाळांची निवड अवघड क्षेत्रातील शाळांमध्ये होणार आहे. 2018 मध्ये अशा प्रकारे 478 शाळांची यादी जिल्हा परिषदेला पाठविल्यानंतर तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक विभाग प्रमुखाला 14 तालुके वाटून देवून त्यांनी प्रत्यक्ष केलेल्या पाहणीत जिल्ह्यात 368 शाळा अवघड क्षेत्रात बसल्या होत्या. यंदा 536 शाळांची जिल्हा पातळीवरून समितीच्या सदस्यांकडून पडताळणी करण्यात येणार असून त्यात किती शाळा अवघड क्षेत्रातील शाळा ठरणार याकडे शिक्षकांचे लक्ष लागून आहे.
