सिन्नर | प्रतिनिधी | Sinnar
सहकार खात्याच्या सिन्नर तालुका सहाय्यक निबंध कार्यालयाकडून पतसंस्थांना लुटण्याचे काम सुरू असून सहाय्यक निबंधक आपल्या वाट्यात इतर सहकारी सहकारी अधिकाऱ्यांना वाटा देत नसल्याने इतर सहकारी अधिकाऱ्यांचाही त्रागा वाढला आहे. ज्यांच्या हातात सहकारी पतसंस्थांची कागदपत्रे येतात, तेच ते दडवून ठेवत आहेत…
त्याचा परिणाम म्हणून सहा-सहा महिने कामे रेंगाळू लागली आहेत. कर्ज वसुलीच्या परवानगीचेही रेट अव्वाच्या सव्वा वाढवण्यात आले आहेत. सहकार चळवळ वाचवण्यासाठी कोणीतरी पुढाकार घ्या अशी विनंती करणारी टंकलिखित निनावी पत्रे सध्या सर्व शासकीय कार्यालयांसह वृत्तपत्रांची कार्यालये व विविध राजकीय पुढाऱ्यांकडे आले असून हे निनावी पत्र सध्या चर्चेचा विषय ठरले आहे.
पतसंस्थेचा सचिव (व्यवस्थापक) सहाय्यक निबंधक कार्यालयाची पायरी चाढताच सहकार खात्याकडील विविध शासकीय दाखल्यांचे दर ऐकून त्यांचे डोळे पांढरे होत असल्याचे पत्रात म्हटले आहे. तशा दरांची यादीच पत्रात देण्यात आली आहे. कलम 101 चा वसुली दाखला घ्यायचा असल्यास पतसंस्थेला सहाय्यक निबंध कार्यालयाला 5 हजार रुपये मोजावे लागतात. अपसेट प्राईस दाखल होण्यासाठी व जप्ती करण्यासाठी पुन्हा प्रत्येकी 5 हजार मागितले जातात.
एवढे पैसे आणायचे कोठून? आधीच कर्ज फेडता येत नाही त्या कर्जदारांच्या खात्यावर कसे टाकायचे? दोन वर्षापर्यंत हे काम फक्त सातशे रुपयात होत होते. नव्या सहाय्यक निबंधकांनी दीड वर्षांपूर्वी पदभार स्वीकारताच हे दर वाढवल्याचा आरोप पत्रकात करण्यात आला आहे. ‘पटत असेल तर माझ्याकडे या, नाहीतर दुसरे घर शोधा’ असा अजब सल्लाही सहाय्यक निबंधक देत आहेत.
तालुक्यातील पतसंस्थांना सहाय्यक निबंधकांकडे जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याचाही अशा पद्धतीने पतसंस्थांना लुटण्यासाठी फायदा घेतला जात असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. सहाय्यक निबंध परस्पर सर्व प्रस्ताव आपल्याच ताब्यात घेत असल्याने, संस्थाकडील वसुलीही तेच करीत आहेत. कार्यालयातील इतर अधिकाऱ्यांच्या वाट्याला त्यातला रुपयाही येत नसल्याने त्यांच्याकडून त्रागा वाढत चालला आहे.
त्याचा त्रास कार्यालयात येणाऱ्या पतसंस्थांच्या व्यवस्थापकांना, सेवकांना होतो आहे. कोणी प्रस्ताव घेऊन गेले तर अगोदर पैसे जमा करा, नंतर तुमच्या कामाचे बघतो असे उत्तर दिले जात आहे. त्यामुळे महिन्यात होणारे काम सहा-सहा महिने रेंगाळत पडत आहे. पतसंस्थांनी दाखल केलेली कागदपत्रे स्वतः सहाय्यक निबंधकांसह इतर अधिकारी, ज्यांच्याकडे कागदपत्रे आली, तेच दडवून ठेवत असल्याने त्यांनाच सापडत नाहीत. त्याचा परिणाम संस्थांच्या कर्ज वसुलीवर होऊ लागला आहे.
वसुली दाखल्यांचे रेट ऐकून संचालक मंडळ व्यवस्थापकांकडे संशयाने पाहू लागले असून तालुका फेडरेशनसह कुणीही मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधायला तयार नसल्याने सहकार अधिकाऱ्यांचे फावते आहे. जिल्ह्यात व राज्यात पतसंस्थांचे प्रतिनिधित्व करणारे सहकार सम्राटही ‘तेरी भी चूप औद मेरी भी चूप’ च्या अविर्भावात वावरत असल्याने तालुक्यातील संपूर्ण सहकार चळवळच धोक्यात आली असल्याचे पत्र स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आमदारांच्या नावाचा वापर?
सहकार खात्यात तालुक्यातील एक अधिकारी असून तो विद्यमान आमदारांच्या नावाचा वापर करीत पतसंस्थांना वेठीस धरीत असल्याचा आरोप या पत्रात करण्यात आला आहे. तालुक्यातील काही सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये या अधिकाऱ्याने गैरप्रकार केल्यानंतरही विद्यमान आमदाराने त्याला पाठीशी घातले. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांची अरेरावी वाढली असून आमदारांच्या कार्यालयाचा फोन आला अशी धमकी देत त्याच्याकडून पतसंस्थांबरोबरच इतर सहकारी अधिकाऱ्यांनाही ब्लॅकमेल करण्यात येत असल्याचा आरोप या पत्रात करण्यात आला आहे.
