अहमदनगर (प्रतिनिधी)
डिसेंबरमध्ये विधान परिषदेची निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. यामुळे १५ नोव्हेंबरनंतर जिल्ह्यात कधीही विधान परिषद निवणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. यामुळे जिल्हा परिषद सदस्य आणि पदाधिकारी यांच्याकडे विकास कामे मंजूर करून त्यांचे भूमिपूजन करण्यासाठी आता अवघा महिनाभराचा कालावधी शिल्लक आहे.
दुसरीकडे जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान पदाधिकारी आणि सदस्यांची मुदत मार्च महिन्यात संपणार आहे. त्या आधी विधान परिषद निवडणूक आणि पाच नगर परिषदांची निवडणूक होणार आहेत. दरम्यान, जिल्हा परिषदेचा नवीन अध्यक्ष हा १ एप्रिलपूर्वी निवडणे अपेक्षीत आहे. यामुळे त्याआधी निवडणूक प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे. यामुळे साधारणपणे जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात अथवा फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची निवडणूक जाहीर होऊन आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे.
यामुळे विधानसभा परिषदेची निवडणूक संपल्यानंतर कदाचित अत्यल्प काळ जिल्हा परिषद पदाधिकारी आणि सदस्यांना मिळणार आहे. यामुळे आता जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांची आणि सदस्यांची सारी भिस्त ही येणाऱ्या महिनाभरावर राहणार आहे. याकाळात जिल्हा परिषद बजेट, जिल्हा नियोजन मंडळातील मंजूर निधी आणून जास्तीजास्त विकास कामे करावी लागणार आहेत. यासाठी महिनाभराच्या वेळेचे बंधन सदस्य आणि पदाधिकारी यांना पाळावे लागणार आहे. यामुळे सध्या जिल्हा परिषदेत पदाधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू असल्याचे चित्र आहे. आपल्या विभागाचा मंजूर निधी अधिकाअधिक कसा खर्च करता येईल, या गडबडीत पदाधिकारी आहेत. तर दुसरीकडे सदस्य देखील आपल्या वाट्याला किती निधी येणार यासाठी धडपडताना दिसत आहेत.
संगमनेरकरांची नाराजी कायम
जिल्हा परिषदेत सत्तेत असणाऱ्या महाविकास आघाडीतील काँग्रेसचा संगमनेरचा गट विद्यमान पदाधिकाऱ्यांवर नाराज असल्याची चर्चा आहे. संगमनेरकरांनी सुचविलेल्या कामांना वाटाण्याच्या अक्षदा दाखविण्यात येत असल्याचे या सदस्यांचे म्हणणे आहे. सत्तेत राहून सत्तेचा फायदा होत नसल्याने सदस्यांमध्ये नाराजी आहे.
कोर्टात जाण्याची घोषणा हवेतच
जिल्हा नियोजनमधील जिल्हा परिषद सदस्यांच्या हक्काच्या निधीला कात्री लावणाऱ्या आमदार यांच्या विरोधात कोर्टात धाव घेण्याची घोषणा तीन महिन्यांपूर्वी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर ही घोषणा म्हणजे फुसका बारच ठरला. जिल्हा परिषदेतील विद्यमान पदाधिकारी हे सत्ताधारी पक्षाचे असून त्यांच्या पक्षाचे सर्वाधिक आमदार जिल्ह्यात आहेत. यामुळे आपल्याच पक्षाच्या आमदारांच्या विरोधात कसे कोर्टात जायचे असा प्रश्न निर्माण झाल्याने निधीसाठी कोर्टात जाण्याची शक्यता हवेतच विरली आहे.
