मालेगाव । प्रतिनिधी | Malegaon
राज्यातील वीजटंचाई (Power shortage) विरोधात भाजपतर्फे (bjp) राज्यव्यापी कंदील आंदोलनाची (Lantern agitation) हाक देण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाध्यक्ष सुरेश निकम (District President Suresh Nikam) यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन (agitation) करण्यात आले. यावेळी राज्य सरकारच्या (stage government) कारभाराविरूध्द हातात कंदील घेऊन घोषणाबाजी करण्यात आली.
सध्याच्या वीजटंचाई समस्येला राज्य सरकारच जबाबदार असून राज्यात अघोषित भारनियमन सुरू आहे. दीड तासांपासून सहा तासांपर्यंत वीज गायब असल्याने ग्राहक होरपळत असताना सुरक्षा अनामत रक्कम दुप्पट करून सरकारने ग्राहकांच्या खिशातून सुरू केलेली सक्तीची वसुली ताबडतोब थांबविण्याची मागणी यावेळी जिल्हाध्यक्ष निकम यांनी केली.
सुमारे तीन आठवड्यांपासून राज्यात वीजेचा खेळखंडोबा सुरू आहे. सरकारी कार्यालयांची हजारो कोटींची थकबाकी, सामान्य ग्राहकांच्या थकबाकी वसुलीसाठी वीज कापण्याची कारवाई (Power outage), ढिसाळ व्यवस्थापनामुळे निर्माण झालेली कोळशाची टंचाई (Coal scarcity), ऐन उन्हाळ्यात (summer) सक्तीने बंद ठेवलेली वीजनिर्मिती संयंत्रे (Power plants) अशा बेदरकार कारभारामुळे राज्याचे वीज व्यवस्थापन कोलमडले आहे. राज्यातील सुमारे 27 वीजनिर्मिती संयंत्रे बंद किंवा जेमतेम चालवली जात आहेत. वीजेची मागणी कमी असतानाच्या काळात करावयाची देखभाल दुरुस्तीची कामे ऐन उन्हाळ्यात हाती घेऊन सरकारने वीजटंचाईच्या (Power shortage) समस्येत भर घातली आहे.
सामान्य ग्राहकाचे वीजबिल (Electricity bill) थकल्यानंतर त्याची वीज कापणार्‍या आणि थकबाकीचे कारण देत भारनियमन लादणार्‍या सरकारच्या अनेक खात्यांकडे वीजबिलांची हजारो कोटींची थकबाकी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकारच्या बेशिस्तीमुळे वीज मंडळाचा कारभार ढासळला असून आर्थिक बेशिस्तीला आळा घालण्यासाठी एक अभ्यास गट नेमण्याची सूचना राज्य वीज नियामक आयोगाने सरकारला चार महिन्यांपूर्वी केली होती. मात्र अद्यापही अशा अभ्यास गटाची नियुक्ती झालेली नसल्याची माहिती मिळत असून वीज मंडळ मोडीत काढण्यासाठीच सरकार जाणीवपूर्वक प्रयत्न करीत आहे.
खाजगी क्षेत्राकडून वीज खरेदीच्या दरावर केंद्र सरकारने (central government) मर्यादा घातल्याने राज्य सरकारमधील हितसंबंधीयांची कोंडी झाली आहे. टक्केवारीच्या राजकारणात अडथळे येत असल्याने त्यांचा जळफळाट सुरू आहे. त्यामुळेच कृत्रिम वीजटंचाई निर्माण करून जनतेला वीजसंकटात ढकलले जात आहे, असा आरोपही निकम, देवा पाटील, हरिप्रसाद गुप्ता, रविष मारू, सुधीर जाधव यांनी यावेळी केला. सरकारी कार्यालयांची बिले थकविणारे व ग्राहकांची लुबाडणूक करणारे आघाडी सरकार सर्वात मोठे वीजचोर असून तातडीने थकबाकीची रक्कम वीज मंडळास देऊन वाढीव सुरक्षा अनामत वसूल करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. आंदोलनात श्याम गांगुर्डे, स्वप्नील जाधव, रवींद्र सूर्यवंशी, पाटील आदींसह भाजप पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
