वणी । शामराव सोनवणे Vani
दिंडोरी, सुरगाणा व चांदवड या तीन तालुक्यातील रुग्णाना सेवा देण्यासाठी एकेकाळी परीचीत असलेल्या वणी ग्रामीण रुग्णालयातील ( Vani Rural Hospital )रुग्णसेवेचा खेळखंडोबा झाला आहे. ‘अडचण नसून खोळंबा’ अशा अवस्थेत रुग्णाना कोणी वाली आहे किंवा नाही असा सूर उमटत आहे.
दिंडोरी हा आदिवासी तालुका ( Dindori Taluka )असून वणीचा परिसर ग्रामीण व आदिवासी भाग आहे. या भागातील ग्रामीण रुग्णालय असो की प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांची सेवा पुरती डळमळीत झाली आहे. वणी ग्रामीण रुग्णालय म्हणजे रेफर केंद्र बनले आहे.
रुग्णावर उपचारादरम्यान नाशिकला रुग्ण कसा रेफर होईल. यामध्ये संबधितांना रस असल्याची वंदता आहे. गरोदर महिलांना प्रसूतीसाठी वणी येथे रात्रीच्या वेळी आणले असता कोणतीच जबाबदारी न घेता त्या रुग्णास धीर देण्याऐवजी त्यांची मानसिक अवस्था दोलायमान करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. बाळाचे वजन जास्त आहे, या व्यतिरिक्त वेगळे कारणे सांगून खासगी रुग्णालयात जाण्याचा सल्ला दिला जातो.
एखादे रुग्णाच्या नातेवाईकांकडून ऐकले नाही तर नाशिकला शासकीय रुग्णालयात घेऊन जाण्याचा जबरदस्तीने पाठवून देण्यात येते. मग हे रुग्णालय कशाला असा सवाल निर्माण होत आहे. दि.16 ऑगस्ट रोजी रात्री दहा वाजेच्या एका महिलेची प्रसूती वेदना होत असल्याने आदिवासी भागातील महिला वणी ग्रामीण रुग्णालयात आणण्यात आले. परंतु येथे ड्युटीवर असलेल्या परिचारीकेने संबंधित रुग्णास सिझर करावे लागेल काहितरी कारण सांगुन नाशिक रुग्णालयात पाठवले.
या गरोदर महिलेच्या नातेवाईकांनी दिंडोरी ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले असता पहाटे ही महिलेची नैसर्गिक प्रसूती झाली. वणी ग्रामीण रुग्णालयात का होऊ शकली नाही. रात्रीच्यावेळी ग्रामीण आदिवासी कुठे जाणार? वाहने नाही कुठे जाणार? वैद्यकीय कर्मचार्‍यांना रात्रीचा त्रास नको म्हणून रुग्णांना दाखल करून घेतले जात नाही. या संदर्भात जिल्हा रुग्णालय गंभीर दखल घेणार असल्याचे डॉ. अनंत पवार यांनी सांगीतले.
दि. 16 ऑगष्टच्या रात्री येथे कार्यरत असलेले वैद्यकीय अधिकारी व वैद्यकीय कर्मचारी यांच्या कारवाई करणार असल्याचे सांगितले. वणी ग्रामीण रुग्णालय हे नेहमीच चर्चेत राहीले आहे. या रुग्णालयाची दैना मिटता मिटेना. लोकप्रतिनिधी, मंत्री व अधिकार्‍यांकडून फक्त आश्वासने देऊन या भागातील जनतेची बोळवण करण्यात येत आहे. तरी संबंधित विभागाने याकडे लक्ष देवून त्वरीत त्या कर्मचार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आदिवासी भागातील जनतेंनी केली आहे.
