जळगाव – Jalgaon – प्रतिनिधी :
केंद्र सरकारच्या कडधान्याबाबत आकस्मित स्टॉक लिमिट लावण्याच्या धोरणाविरुद्ध राज्यासह जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्यांमधील व्यवहार सोमवारी, 5 जुलै रोजी व्यापार्‍यांतर्फे बंद ठेवण्यात आले.
गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने साठा मर्याद कायदा हटविला होता. मात्र यावर्षी आता पुन्हा लागू केला आहे. त्याच्या विरोधात जळगाव बाजार समितीमधील 100 ते 150 व्यापार्‍यांनी आपआपले व्यवहार बंद ठेवले. या बंदमुळे जवळपास दोन कोटींची उलाढाल ठप्प झाली आहे.
शशी बियाणी, अध्यक्ष, मार्केट यार्ड असोसिएशन
यात जळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील जवळपास 150 व्यापार्‍यांनी आपले बंद ठेवून राज्यव्यापी आंदोलनात सहभाग नोंदविला. बाजार समितीत आज केवळ शेतकर्‍यांचा माल उतरविण्यात आला.
याव्यतिरिक्त धान्य मार्केट, लिलाव, जावक व काटे पूर्ण बंद ठेवण्यात आले. या बंदमुळे जळगाव बाजार समितीतील कडधान्य व धान्य मार्केटची जवळपास 2 कोटींची उलाढाल ठप्प झाली असल्याची माहिती जिल्हा मार्केट यार्ड आडत असोसिएशनचे अध्यक्ष शशी बियाणी यांनी बोलतांना लिी.
केंद्र सरकारच्या कडधान्याबाबत आक
स्मित स्टॉक लिमिट लावण्याच्या धोरणाविरुद्ध जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्यांमधील व्यवहार सोमवारी बंद ठेवण्यात आले. यात जळगाव बाजार समितीतील व्यवहारही बंद ठेवून व्यापार्‍यांनी पाठींबा दर्शविला. केंद्र सरकारने 2 जुलै रोजी परिपत्रक काढून डाळींच्या साठवणुकीवर तत्काळ स्टॉक मर्यादा लागू करण्याची घोषणा केली.
या घोषणेनुसार होलसेल व्यापारी 200 टन अर्थात दोन हजार क्विंटल डाळींचा स्टॉक ठेऊ शकेल. चिल्लर परवान्यासाठी पाच टन अर्थात 50 क्विंटल डाळींची मर्यादा निर्धारित केली आहे. दाल मिलर्सला ही मर्यादा तीन महिन्यांचे उत्पादन किंवा वार्षिक क्षमतेच्या 25 टक्के, यापैकी जी जास्त राहील, ती असणार आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे व्यापारी मर्यादित स्टॉक ठेवतील. मात्र, शेतकर्‍यांच्या डाळ उत्पादनाची विक्री मंदावेल आणि त्यांचेही नुकसान होईल.
तर आयात खुली केल्याने व्यापारी व शेतकर्‍यांवर दुहेरी संकट येईल त्यामुळे केंद्र सरकारने कडधान्य स्टॉक लिमिटचे धोरण मागे घ्यावे, अशी मागणी व्यापार्‍यांतर्फे करण्यात आली.
