शिर्डी |शहर प्रतिनिधी| Shirdi
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अवघ्या महाराष्ट्रात महिला सुरक्षेचा प्रश्न अतिगंभीर होत चालला आहे.
महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी बलात्कार, अत्याचार, विनयभंग व हत्याकांडाचे सत्र सुरूच आहे. यासंदर्भात कडक कायदे बनवण्यात यावेत, याविषयीच्या मागणीसाठी माजीमंत्री आ. राधाकृष्ण विखे पाटील व भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र गोंदकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिर्डीच्या नगराध्यक्षा अर्चनाताई कोते व राहत्याच्या नगराध्यक्षा ममता पिपाडा यांच्यावतीने तहसीलदार कुंदन हिरे यांना निवेदन देण्यात आले.
याप्रसंगी भारतीय जनता पार्टीचे तालुकाध्यक्ष ज्ञानेश्वर गोंदकर, गणेश कारखान्याचे चेअरमन मुकुंदराव सदाफळ, जिल्हा उपाध्यक्ष अ‍ॅड. रघुनाथ बोठे, युवा नेते नितीन कोते, जिल्हा उपाध्यक्ष अशोक पवार, शिर्डी नगरपंचायतचे उपनगराध्यक्ष मंगेश त्रिभुवन, रवींद्र गोंदकर, सभापती भाऊसाहेब जेजूरकर, नगरसेविका सुनीताताई सदाफळ, नगरसेविका अनुराधाताई तुपे, नगरसेविका सुरेखाताई मेहेत्रे, सतीश बावके, स्वप्निल बावके आदी मान्यवर उपस्थित होते.
तहसीलदार यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भाजपा महिला मोर्चा, महाराष्ट्र प्रदेश यांनी प्रत्येक घटनेचे गांभीर्य ओळखून सदर घटनांचा पाठपुरावा केला. पीहित महिलेच्या कुटुंबियांना, स्थानिक पोलीस स्टेशनला भेट देऊन वेळोवेळी कारवाईची मागणी केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सदर घटनांबद्दल निवेदन पाठवले.
या निवेदनाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्याला साधा विधेयक प्रतीसाद देण्याची शिष्टाई देखील मुख्यमंत्र्यांनी दाखवली नाही. यावरून हे सरकार महिला सुरक्षेबाबत किती असंवेदनशील व निष्क्रिय आहे हेच स्पष्ट होते. या सरकारचा प्रशासनावर देखील अंकुश नसल्यामुळे प्रशासन देखील महिला अत्याचारांच्या सदर घटनांना गांभीर्याने घेत नाही.
ही सर्व वस्तुस्थिती असल्याने भाजप महिला मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेशतर्फे दि. 22 सप्टेंबर 2020 रोजी महाराष्ट्रातील सर्व संबंधित अधिकार्‍यांना निवेदन देऊन महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कोव्हिड सेंटर्स व हॉस्पिटल्समध्ये महिलांवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनांना वाचा फोडण्यासाठी एकदिवसीय आंदोलन करण्यात आले होते.
पण तरीही महाविकास आघाडी सरकारने कोणतेही पाऊल न उचल्यामुळे काल दि. 12 रोजी भाजपा महिला मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेशने संपूर्ण महाराष्ट्रात होणार्‍या महिला अत्याचार विरोधात तसेच त्यांच्या सुरक्षिततेच्या कारणास्तव तीव्र आंदोलन छेडले आहे. तरी महिला सुरक्षाविषयक कड़क क़ायदे बनवण्यात यावेत, असेही निवेदनात म्हटले आहे.