अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
राज्यभर गाजलेल्या कर्जत (Karjat) तालुक्यातील कोपर्डी (Kopardi) येथील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार (Abuse of a minor girl) व खून खटल्याची तातडीने सुनावणी (Hearing) घेण्यात यावी, असे पत्र विशेष सरकारी वकिल अ‍ॅड. उमेशचंद्र यादव पाटील (Government Advocate Adv. Umesh Chandra Yadav Patil) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाला (Mumbai High Court) पाठविले आहे. अहमदनगर जिल्हा (Ahmednagar District) व सत्र न्यायालयाने (Sessions Court) या प्रकरणातील तिनही आरोपींना मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावली (Sentenced to Death) आहे. या शिक्षेविरोधात तिनही आरोपींनी उच्च न्यायालयात (High Court) दाद मागितली आहे.
जिल्हा न्यायालयाने तिनही आरोपींना फाशीची शिक्षा ठोठावल्यानंतर शिक्षेची निश्चिती करण्यासाठी राज्य सरकारने औरंगाबाद खंडपीठात फाशी निश्चितीकरणाचा विहित वेळेत अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर या खटल्यातील आरोपी क्रमांक दोन संतोष भवाळ याने फाशीच्या शिक्षेच्या विरोधात औरंगाबाद खंडपीठात (Aurangabad Bench) अपील दाखल केले होते. त्यानंतर सदर प्रकरणाची औपचारिक सुनावणी औरंगाबाद खंडपीठात (Aurangabad Bench) सुरू झाली. त्यानंतर आरोपी भवाळ याच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालय (Mumbai High Court) येथे स्वतंत्र याचिका दाखल करून सदर प्रकरण औरंगाबादहून मुंबईला वर्ग करण्यासंबंधी विनंती केली होती.
औरंगाबाद खंडपिठात (Aurangabad Bench) प्रलंबित असलेले भवाळ याचे अपील त्याचप्रमाणे राज्य शासनाने दाखल केलेले फाशीच्या शिक्षेच्या निश्चितीकरणाचे अपील ही दोन्ही प्रकरणे मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आले. दरम्यान खटल्यातील आरोपी क्रमांक एक जितेंद्र शिंदे आणि आरोपी क्रमांक तीन नितीन भैलुमे यांनीही मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध अपील विलंबाने दाखल केली आहेत. या तिन्ही प्रकरणांची त्याचप्रमाणे राज्य सरकारच्या अपिलाची सुनावणी न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती तावडे यांच्यासमोर मागील तारखेस झाली होती. यावेळी सर्व प्रकरणे दाखल करून घेऊन न्यायमूर्ती रणजित मोरे यांनी सदर प्रकरणाची नियमित सुनावणी घेण्यासंबंधी सूचित केले होते.
दरम्यान 25 फेब्रुवारी 2020 पासून नियमितपणे सुणानवणी सुरू होणार होती, पण लॉकडाउनमुळे ती होऊ शकलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर विशेष सरकारी वकील उमेशचंद्र यादव पाटील (Government Advocate Adv. Umesh Chandra Yadav Patil) यांनी या प्रकरणाची लवकरात लवकर सुनावणी घेण्यासाठी मंगळवारी उच्च न्यायालयाला विनंती पत्र ऑनलाईन सादर केले आहे. यामुळे या प्रकरणाची लवकरच सुनावणी होण्यासंबंधी आशावाद व्यक्त केला जात आहे.
