पारनेर |प्रतिनिधी|Parner
के. के. रेंज विस्तारिकरणासाठी भूसंपादन होणार नाही, असे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी शुक्रवारी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत स्पष्ट केले.
खा शरद पवार, आ. निलेश लंके, वनकुटेचे सरपंच राहुल झावरे, जिल्हा परिषद सदस्य धनंजय गाडे, पंचायत समिती सभापती अण्णा सोडनर तसेच संरक्षण विभागाचे सचिव, अधिकारी यांची बैठक संरक्षण मंत्रालय दिल्ली येथे पार पडली.
बैठकीमध्ये खा. पवार यांनी भूसंपादन करण्यास विरोध केला. भूसंपादन झाल्यास या भागातील शेतकरी विस्थापित होतील, तसेच मुळा धरण, कृषी विद्यापीठ झाल्यामुळे लोकांचे पहिलेच विस्थापन झाले आहे.
या भागात मुळा धरण असल्यामुळे हा भाग बागायती झालेला आहे. त्याठिकाणी प्रमुख पीक डाळिंब, ऊस असून त्यामुळे स्थलांतर शक्य नाही. तसेच गायी, शेळ्या, मेंढ्या मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे स्थलांतर करणे शक्य होणार नाही असे पवार यांनी संरक्षण मंत्र्यांना निर्दशनास आणून दिले.
यावेळी नगर तालुक्यातील खारेकर्जुने हे गाव असून येथील अनेक महिला विधवा झालेल्या आहेत. गोळीबाराच्या काळात लोकांनी संरक्षण क्षेत्रात प्रवेश केल्यामुळे अनेकांचे प्राण गेले आहेत. तसेच के.के.रेंज क्षेत्रातील गावात एकही राष्ट्रीयकृत बँक, फायनान्स कंपनी या भागातील शेतकर्‍यांना कर्ज देत नाही.
नवीन प्रोजेक्ट त्यामुळे होत नाहीत. सातबारा उतार्‍यावर संरक्षणकुळ असा शेरा येत असल्यामुळे या भागातील गावाचा आणि शेतीचा कोणताही विकास होत नाही, हे सरंक्षण मंत्री सिंग यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यावर संरक्षणमंत्र्यांनी वित्तीय संस्था आणि फायनान्स कंपन्या यांच्यासोबत व संरक्षण विभागाची एकत्र बैठक घेवू. यामुळे भविष्यात या भागातील शेतकर्‍यांना कर्ज मिळण्यास काही अडचण येणार नाही असे सांगितले.
यावेळी शिष्टमंडळातील सदस्यांनी या भागात 60 टक्के आदिवासी लोक राहातात. त्यातील बहुतांशी हे वनविभागाच्या हद्दीत राहतात असून त्यांचे उपजीविकेचे साधन वन जमीनीवर अवलंबून आहे. त्यांची मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊ शकते असे निदर्शनास आणून दिले.
त्यावर यापुढे या बाबतीत कोणताही निर्णय घेत असताना स्थानिक लोकप्रतिनिधी, संरक्षण अधिकारी व ग्रामस्थ यांमधे सर्व प्रथम बैठक होईल, अशी ग्वाही संरक्षणमंत्री सिंग यांनी दिली. जवळ जवळ ही बैठक 50 मिनिटे चालली.
