येवला | Yeola
मार्च 2020 पासून देशात कोरोना महामारीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाऊन करण्यात आल्यामुळे अर्थव्यवस्था ठप्प झाल्यामुळे आदिवासी तसेच अनुसूचित जमातीतील भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबीय बेरोजगार झाले.
पर्यायाने होत असलेली उपासमार थांबविण्यासाठी सन 2013-14 पासून राज्य शासनाकडून सुरू असलेली खावटी योजना पुन्हा नव्याने सुरू करण्याचा निर्णय महाआघाडी सरकारने घेतली आहे.
आदिवासी बांधवांना आधार देण्यासाठी खावटी योजनेचा लाभ मिळवून देणे सुलभ व्हावे म्हणून महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळ नाशिक यांच्या वतीने सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याची माहिती छगन भुजबळ यांचे स्वीय सह्ययक बाळासाहेब लोखंडे यांनी दिली.
या योजनेतून 100 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार ही योजना वर्षभर सुरू ठेवण्यात येणार असून प्रत्येक पात्र लाभार्थी कुटुंबाला चार हजार अनुदान देण्यात येईल.
त्यापैकी दोन हजार रोख तर दोन हजार च्या संसारोपयोगी वस्तू असे या खावटीचे स्वरूप आहे.परित्यकत्या घटस्फोटित विधवा भूमिहीन अशा व वैयक्तिक वनहक्क मिळालेल्या कुटुंबाना याचा लाभ होणार आहे.
आदिवासी बांधवांच्या वाडीवस्त्यावर जाऊन या योजनेचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असून यावेळी सर्व आदिवासी बांधवानी आपल्याकडे येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सहकार्य करावे.
तसेच याबाबत अधिक माहितीसाठी मा ना छगनरावजी भुजबळ साहेब यांच्या येवला येथील संपर्क कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन श्री लोखंडे यांनी केले आहे.
