नेवासा|तालुका प्रतिनिधी|Newasa
खासगी व सहकारी उपसा सिंचन योजनांच्या लाभक्षेत्रातील खारवट-पाणथळ जमिनी सुधारणेकरीता फक्त सर्वेक्षण शासनाच्या निधीतून करण्याचा पूर्वीच्या निर्देशात सुधारणा करून आता सुधारीत निर्णयात 80% शासन निधी, 10% संबंधीत जमीन धारक, 10% संबंधीत साखर कारखान्याने निधी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रामध्ये काळ्या व भारी जमीनींना पुरेसा निचरा भूस्तर नसल्यास तसेच जास्त पाणी शेतात वापरल्यामुळे भूपृष्ठाखालील पाणी पृष्ठभागावर येते व त्यामुळे अशा जमिनी पाणथळ होऊन खराब होतात. जमिनीच्या वरच्या थरात क्षारांचे थर साठल्यामुळे आणि जमिनीखालील क्षार भूपृष्ठावर आल्यामुळे जमिनी खारवट होऊन खराब होतात.
खराब क्षेत्र-क्षारपड क्षेत्र निर्माण होऊ नये म्हणून प्रतिबंधात्मक योजना उदा. परंपरागत बारमाही पिकांचे धोरण बदलणे,पारंपारीक पिक पध्दतीत बदल करणे, बारमाही पिकांऐवजी फळवर्गीय हंगामी पिकांवर भर देणे, सुक्ष्म सिंचन पध्दतीचा (ठिंबक,तुषार इ. ) वापर, रासायनिक खतांचा कमी वापर करणे इक्षू मर्यादेचे पालन करणे इ.उपाययोजना खराबा क्षेत्र कमी करण्यासाठी राबविण्यात येतात. अशा खारवट व पाणथळ झालेल्या जमिनीची सुधारणा करणे आवश्यक ठरते. अन्यथा त्या नापीक होतात व उत्पादनात घट होते.
जलसंपदा विभागाच्या मोठ्या व मध्यम प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील क्षारपड-खारवट जमिनींचे सर्वेक्षण व चर योजनांची कामे शासनाच्या निधीतून करण्यात येतात. तथापि, खाजगी व सहकारी उपसा सिंचन योजनांच्या लाभक्षेत्रातील जमिनीकरीता फक्त सर्वेक्षण शासनाच्या निधीतून करण्याचा निर्देश संदर्भिय शासन निर्णयान्वये दिले आहेत. ही तफावत दूर करण्यासंदर्भात विविध लोकप्रतिनिधींची निवेदने, विधान मंडळात तारांकीत प्रश्न, आश्वासने, अर्धातास चर्चा इ. उपस्थित करण्यात आले होते.
वास्तविक खाजगी व सहकारी उपसा सिंचन योजना या शेतकर्‍यांनी एकत्र येऊन स्वखर्चाने उभारुन चालविण्यात येतात. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचा वापर होण्यास तसेच शासनाचा या कामी होणारा खर्च वाचविण्यात सहाय्य होते. राज्याच्या कृषी उत्पन्नात व सकल घरेलू उत्पन्नात (जीडीपी) वाढ होते. अनेक योजना 30-40 वर्षापासून कार्यरत आहेत. या योजनांच्या लाभक्षेत्रातील जमिनीचा प्रकार, निचरा होणारा भुस्तर नसणे, मातीची गुणवत्ता इ.अनेक बाबींमुळे कालांतराने जमिनी क्षारपड होण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
त्यांच्या सुधारणेसाठी शासन स्तरावरुन निधी उपलब्ध होत नसल्याने जमिन विनावापर राहतात, जलसंपत्ती वाया जाते. पर्यायाने शोतकर्‍यांना व राज्याला मोठे आर्थिक नुकसान होते. याबाबत पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय पुणे यांनी संदर्भ-2 अन्वये प्रस्ताव सादर केला होता.
उपरोक्त परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करता खाजगी व सहकारी उपसा सिंचन योजनांच्या लाभक्षेत्रातील क्षारपड जमिनीची सुधारणा करणेसाठी निचरा योजना राबविणेबाबत व्यापक जनहिताचा विचार करुन धोरण ठरविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
जलसंपदा विभागांअतर्गतच्या खाजगी आणि सहकारी उपसा सिंचन योजनांच्या लाभक्षेत्रातील खारवट व पाणथळ झालेल्या जमिनीची सुधारणा करणेसाठी निचरा योजनांची कामे शासनाच्या निधीतून करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या सुधारित शासन निर्णयानुसार….
– क्षारपड जमिनीचे सर्वेक्षण पूर्वीप्रमाणेच शासनाच्या निधीतून करण्यात येईल.
– क्षारपड जमिनीची सुधारणा करण्यासाठी कामावर येणार्‍या खर्चाच्या हिश्श्याची विगतवारी करतांना 80% शासन निधी,10 % संबंधीत जमीन धारक, 10 % संबंधीत साखर कारखाने,उद्योजकांचा सामाजिक दायित्व निधी (सीएसआर फंड).
– सर्वेक्षणानंतर तयार केलेल्या रु. 5 कोटी पर्यंतच्या अंदाजपत्रकास शासन स्तरावरुन जलसंपदा विभागस्तरावर प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. अशी प्रशासकीय मान्यता देतांना अंदाज पत्रकासमवेत सहभागीता निधी देण्याबाबतची जमिन धारक व साखर कारखाने/उद्योजक यांची संमतीपत्रे जोडण्यात यावीत. तसेच सहभागीता निधी जलसंपदा विभागाकडे जमा केल्यावरच निवीदा सूचना काढण्यात यावी.
– काम पूर्ण झाल्यावर त्याची देखभाल व दुरुस्ती संबंधीत उपसा सिंचन योजनेच्या संस्थेने करावयाची आहे.
– सदरच्या निचरा योजनेसाठी आवश्यक जमीन लाभधारकांनी विनामोबदला उपलब्ध करुन द्यावी लागेल.
