Monday, April 29, 2024
Homeनगर276 भूमिहीनांना मिळाल्या हक्काची शेतजमीन

276 भूमिहीनांना मिळाल्या हक्काची शेतजमीन

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभीमान योजनेअंतर्गत (Under Swabhiman Yojana) नाशिक विभागातील (Nashik Division) 1 हजार 631 भूमिहीन व शेतमजूरांना हक्काच्या जमिनी मिळाल्या आहेत. या योजनेचा लाभ घेणार्‍यांमध्ये नाशिक विभाग राज्यात आघाडीवर आहे. यात नगर जिल्ह्यातील (Ahmednagar District) 276 लाभार्थ्यांचा समावेश आहे.

- Advertisement -

राज्य शासनाने (State Government) एप्रिल 2008 पासून अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेतमजुरांसाठी दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना सुरु केली आहे. अनुसूचित जाती व नवबौध्दांमधील दारिद्ररेखालील भूमिहीन शेतमजुरांच्या कुटूंबासाठी उदरनिर्वाहाचे साधन नसल्याने त्यांना रोजगार हमी योजना अथवा खासगी व्यक्तीकडे मजुरी करावी लागते. त्यामुळे अशा शेतमजुरांच्या राहणीमानावर प्रतिकूल परिणाम होत असून अशा कुटूंबाच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढून त्यांच्या राहणीमानात बदल व्हावा, मजुरीवर असलेले अवलंबित्व कमी होऊन त्यांना कायम स्वरुपी उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध व्हावे व त्यांना स्वाभिमानाने जगता यावा या उद्देशाने ही योजना राबविण्यात येते.

या योजनेअंतर्गत लाभार्थींना 4 एकर जिरायती अथवा 2 एकर बागायती जमिनीचे वाटप करण्यात येते. नगर जिल्ह्यातील 272 लाभार्थ्यांना या योजनेत लाभ मिळाल असून भूमिहीन शेत मजूर, परित्यक्ता स्त्रिया आणि भूमिहीन शेत मजूर, विधवा स्त्रिया यांना प्राधान्य दिले जाते. या योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी 15 वर्षे वास्तव्य दाखल्याची अट असून भूमिहीन शेतमजूर आणि उसतोड कामगार ज्यांची मिळकत दारिद्ररेषेखाली आहे, त्यांना योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे.

अशी होते लाभार्थी निवड

लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती आहे. समाज कल्याण संचालक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा भूमी अभिलेख अधिकारी, सहनिबंधक, नोंदणी शुल्क व मुल्यांकन सहाय्यक संचालक (नगररचना) हे सदस्य असून सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, हे सदस्य सचिव आहेत. जमिनीच्या उपलब्धतेनूसार लाभार्थींची निवड केली जाते. जमीन उपलब्ध झालेल्या गावाच्या परिसरात राहणार्‍या सर्व दारिद्ररेषेखालील भूमिहिन शेतमजूर लाभार्थ्यांच्या नावाच्या चिठ्ठ्या टाकून जिल्हाधिकार्‍यांच्या नियंत्रणाखालील समिती लाभार्थ्यांची निवड करते.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या