वीरगाव |वार्ताहर| Virgav
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवरील सुनावणीनुसार राज्यातील सहकारी पतसंस्था व नागरी सहकारी बँकांच्या कर्जवसुलीसाठी
आता पोलीस संरक्षण देण्याचे आदेश प्राप्त झाले आहेत.राज्यातील सहकारी पतसंस्था व नागरी सहकारी बँकांकडून कर्जदारांनी घेतलेले कर्ज विहीत कालावधीत न फेडल्यास त्या कर्जाच्या वसुली दरम्यान डठऋएडख रलीं 2002 मधील सेक्शन 14 अंतर्गत मुख्य महानगर दंडाधिकारी किंवा जिल्हा न्यायाधीश यांनी निर्गमीत केलेल्या आदेशाची तहसीलदार तसेच पोलीस अधिकार्‍यांकडून अंमलबजावणी करण्याबाबत शासनाकडून दुय्यम क्षेत्रीय स्तरावरील पोलीस अधिकार्‍यांना सूचना देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सर्व पोलीस आयुक्त व पोलीस अधिक्षकांकडे राज्यातील पतसंस्था व नागरी सहकारी बँकांना कर्जवसुलीसाठी पोलीस संरक्षणाची मागणी करता येईल. जप्तीच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार पोलीस बंदोबस्त पुरविण्यात येईल.
कर्जवसुली व जप्तीच्या कारवाई दरम्यान कागदपत्रांची पुनर्तपासणी मात्र पोलिसांना करता येणार नाही.पोलीस खाते आणि संबंधित आर्थिक संस्थांची दर तीन महिन्यांतून एकदा आढावा बैठक होईल. दीर्घकालीन प्रलंबित असणार्‍या मोठ्या कर्जवसुली प्रकरणांचा बैठकीत प्राधान्याने विचार होईल.
सहकारी पतसंस्था व नागरी सहकारी बँकांना थकबाकीदारांची यादी पोलीस आयुक्त व पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडे वेळोवेळी पाठवावी लागेल. कर्जवसुली व जप्ती संदर्भात प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांची पोलीस निरीक्षक दर्जाचे अधिकारी पडताळणी करतील. कागदपत्रांची योग्यता ध्यानात घेऊनच पोलीस संरक्षण पुरविण्यात येईल.संबंधित संस्थांना मात्र यासाठी नियमानुसार शुल्क अदा करावे लागेल.
मागील संपूर्ण आर्थिक वर्ष करोना कालावधीत गेल्याने सहकारी पतसंस्था व नागरी सहकारी बँकांची थकबाकी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या गृहविभागाकडून कर्जवसुलीसाठी पोलीस संरक्षण मिळणार असल्याने संस्थांना थकबाकी वसुलीसाठी मोठा हातभार लागणार आहे.
पोलीस संरक्षणात थकबाकी वसुलीची कारवाई टाळण्यासाठी राज्यातील सर्व कर्जदार थकबाकीदारांनी वसुलीसाठी सहकार्य केल्यास पतसंस्था चळवळ करोना कहरातही अधिक सक्षमतेकडे वाटचाल करील. यासाठी मात्र कर्जदारांचे सहकार्य अपेक्षित असल्याचे आवाहन महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे यांनी केले आहे.
ज्या थकबाकीदाराविरोधात जप्तीची कारवाई होणार आहे त्या बंदोबस्ताची मागणी किमान 15 दिवस आधी करावी.
जप्तीची कार्यवाही कार्यालयीन कामकाजाचे दिवशी सुर्योदयापासून सुर्यास्ताच्या आत करावी. याबाबतचे व्हिडीओ चित्रीकरण करून ते संस्थांनी जतन करून ठेवावे.
सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे काटेकोर पालन पतसंस्था व बँकांनी करावे.
न्यायालयाचे सरकारला आदेश
मुंबई उच्चन्यायालयात दाखल झालेल्या एका कर्जप्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान सहकारी पतसंस्था व नागरी सहकारी बँकांना थकबाकी वसुलीसाठी पोलीस संरक्षण देण्याचे आदेश देण्यात आले. थकबाकी वसुली आणि जप्तीच्या कार्यवाहीसाठी न्यायालयाने हे आदेश सरकारला दिले आहेत.
सन 2020-2021 हे आर्थिक वर्ष सहकारी पतसंस्थांच्या कर्जवसुलीसाठी घातक गेले. आर्थिक वर्षाअखेर आली असूनही यात सुधारणा नाही.थकबाकीदार कर्जदारांनी संस्था आणि सभासदांचे हित डोळ्यासमोर ठेऊन कर्जवसुलीसाठी सहकार्य केल्यास पोलीस संरक्षणाची गरज भासणार नाही.वेळेत थकबाकीची परतफेड झाल्यास संस्था आणि कर्जदार यांचे सौहार्दाचे संबंध अधिक दृढ होण्यास मदत होईल.
– सुरेश वाबळे, अध्यक्ष,पतसंस्था स्थैर्य निधी अ.नगर
