अहमदनगर (प्रतिनिधी) –
करोना लॉकडाऊननंतर प्रत्यक्षात होणार्‍या पहिल्या सर्वसाधारण सभेत विषयांचा पूरच आला आहे. एकाच दिवशी जिल्हा परिषद प्रशासनाने
सभेत तब्बल 40 विषय मंजूरीसाठी ठेवल्याने सदस्यांमध्ये आर्श्‍चय व्यक्त होत आहे. यामुळे यातील निम्म्यापेक्षा जास्त विषयांना चर्चेशिवाय मंजूरी द्यावी लागणार अशी स्थिती राहणार आहे.
जिल्हा परिषदेत गतवर्षी शेवटची सर्वसाधारण सभा फेबु्रवारी महिन्यांत झाली होती. त्यानंतर मार्चमध्ये करोना संसर्गामुळे लॉकडाऊन लागला. यामुळे जिल्हा परिषदेची अर्थसंकल्पीय सभा देखील झाली नाही. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. त्यानंतर काही सर्वसाधारण सभा झाल्या मात्र लेखी प्रतिपादन सभा झाल्या. यात सदस्यांना विषय मान्य अथवा अमान्य ऐवढाच पर्याय होता. संबंधीत विषयावर चर्चा करण्यास संधी नव्हती. मात्र, करोना संसर्ग कमी झाल्याने राज्य सरकारने प्रत्यक्षात सभा घेण्यास परवानगी दिली असल्याने आता जिल्हा परिषदेची नियमित सर्वसाधारण सभा होणार आहे.
येत्या 26 फेबु्रवारीला होणार्‍या सभेत विविध विभागाच्या प्रशासकीय मान्यता, निधी खर्च करण्याच्या, योजनांना मंजुरी देण्याच्या विविध खरेद्या, बांधकामे आणि रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी देण्याचे 40 विषय ठेवण्यात आले आहे. यासह ऐनवेळच्या विषयात आणखी 10 ते 15 विषय मंजूरीसाठी येण्याची शक्यता आहे. यामुळे या सभेत सदस्यांना चर्चा न करता पदाधिकारी आणि प्रशासनाने आखलेल्या योजनांना मंजुरी द्यावी लागणार आहे. राज्य सरकारने जिल्हा परिषदेला काही महिन्यांपूर्वी निधी दिला असून हा निधी मार्चअखेरपर्यंत खर्च करण्यासाठी प्रशासनाला घाईघाईन योजनांना प्रशासकीय मंजुरी द्यावी लागणार असल्याचे अधिकार्‍यांचे म्हणण आहे.
…………………
सभेतील काही निवड विषय
5 वी ते 7 वीपर्यंत शिक्षण घेणार्‍या मागसवर्गी विद्यार्थींना 60 लाखांची शिष्यवृत्ती देणे, दलित वस्ती सुधार योजनेत 80 कोटींच्या निधीला मंजूरी देणे, मागस घटकांच्या वस्त्यांमध्ये 2 कोटी 11 लाखांच्या आरओ वॉटर यंत्रणेचा विषय अवलोकनासाठी ठेवण्यात आला आहे. संगमनेर, पुणतांबा आणि कर्जतमधील जिल्हा परिषदेच्या जागा बिओटी तत्त्वावर विकसीत करण्याचा विषय, सदस्यांचा जिव्हाळ्या विषय असणार्‍या 5054 लेखा शिर्षाखाली इतर जिल्हा मार्गावरील रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी देणे, बांधकाम उत्तर विभाग व सेस फंडातील पूरवणी अंदाज पत्रकास मंजूरी देणे, कोपरगाव तालुक्यातील रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी देणे, जिल्हा वार्षिक योजनेतील रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी देणे, दुभत्या जनावरांना खाद्य देण्याच्या 2 कोटींची योजना अवलोकनार्थ, कृषी विभागाच्या विशेष घटक योजनांना प्रशासकीय मान्यता देणे यासह अन्य विषय या सभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले आहेत.
………………..
