Wednesday, April 24, 2024
Homeनाशिकधरणग्रस्तांना महापालिकेत नोकरी

धरणग्रस्तांना महापालिकेत नोकरी

नाशिक । Nashik (प्रतिनिधी)

नाशिक तालुक्यातील धोंडेगांव याठिकाणी सन 1991-92 मध्ये नाशिक महानगरपालिका व महाराष्ट्र शासनाचे पाटबंधारे विभागाने संयुक्त उभारलेल्या कश्यपी प्रकल्प उभारण्यात आला आहे.

- Advertisement -

धरणग्रस्तांकडून गेली अनेक वर्षापासून विविध आंदोलन झाल्यानंतर शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार आता 36 प्रकल्पग्रस्तांना महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेतले जाणार आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव येत्या 14 ऑगस्टच्या महासभेत ठेवण्यात आला आहे.

कश्यपी प्रकल्पासाठी ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादीत करण्यात आल्या, त्या शेतकर्‍यांच्या 60 कुटुंबातील प्रत्येकी एक व्यक्तीस यानुसार टप्प्या टप्प्याने होणार्‍या कामानुसार महापालिकेत नोकरी देण्याचे आश्वासन तत्कालीन महापौर यांनी दिले होते.

यानुसार 24 व्यक्तींना जुलै 1993 मध्ये प्रथमत: रोजंदारीवर नेमणुका देण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर महासभेत जुन 1995 मध्ये यासंदर्भात ठराव केल्यानतंर या 24 जणांना जानेवारी 1996 मध्ये महापालिकेच्या नियमित सेवेत सामावून घेण्यात आले होते. प्रकल्पग्रस्तांना प्रकल्प करारनाम्यातील मसुद्यानुसार महापालिकेत नोकरी द्यावी या मागणीसाठी त्यांनी अनेक वर्षापासुन आंदोलन सुरू ठेवली होती.

यात रास्ता रोको, धरणातून पाणी सोडून न देणे, पाण्यात जलसमाधी घेण्यासंदर्भातील आंदोलने, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन अशाप्रकारे गेल्या दहा बारा वर्षापासून आंदोलन प्रकल्पग्रस्तांकडून सुरू ठेवण्यात आले होते.

मागील तीन वर्षापुर्वी पंधरा ऑगस्ट रोजी धरणावर झालेल्या आंदोलनाची दखल शासनाने घेत अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आली होती.

यात विविध बाबींवर चर्चा होऊन शिल्लक 577 मधुन 36 व्यक्तींना निवडून त्यांना महापालिकेत नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. याच निर्णयानुसार आता 36 प्रकल्पग्रस्तांची निवड करुन जिल्हाधिकारी यांच्या निर्देशानंतर त्यांना महापालिकेत नोकरी देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव येत्या महासभेवर ठेवण्यात आला आहे. महासभेत त्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर या प्रकल्पग्रस्तांना खर्‍या अर्थाने न्याय मिळणार आहे.

चौथ्या वर्षी होणार सेवा नियमित

कश्यपी प्रकल्पग्रस्तांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्यात येणार असुन प्रथम तीन वर्षासाठी प्रारंभीक वेतन रु. 5200 अधिक ग्रेड वेतन रु. 1800 व त्यावर देय होणारा महागाई भत्ता अदा केला जाणार आहे. त्यानंतर चौथ्या वर्षी सेवानियमित केली जाणार आहे. या 36 जणांना वार्ड बॉय 14, व्हॉल्वमन 7 व कामाठी 20 अशा पदावर नेमणुका देण्यात येणार आहे.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या