मालेगाव | प्रतिनिधी | Malegoan
तळागाळातील आदिवासी, दलितांसह गरीब समाजातील वंचित घटकांच्या सर्वांगिण विकासासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या (Central and State Government) पुढाकाराने जनसुविधेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणारे उपक्रम निश्चितच फलदायी ठरतील, असा विश्वास कृषि मंत्री दादा भुसे (Minister Dada Bhuse) यांनी व्यक्त केला…
पंचायत समिती सभागृहात प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण तालुकास्तरीय पुरस्कार व जनसुविधेच्या मंजूर कामांचे आदेश वाटपाचा कार्यक्रम कृषी मंत्री दादा भुसे यांच्या हस्ते आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी पंचायत समिती उपसभापती सरला शेळके, जि.प. सदस्य दादाजी शेजवळ, पं.स. सदस्य भगवान मालपुरे, बापू पवार, भिकन शेळके, गट विकास अधिकारी जितेंद्र देवरे, कृषी अधिकारी किरण शिंदे, कृष्णा ठाकरे यांच्यासह सरपंच, उपसरपंच, सदस्य, ग्रामसेवक, पुरस्कार्थी, लाभार्थी उपस्थित होते.
पंचायत समिती जनसुविधा योजनेतंर्गत तालुक्यातील एकूण 35 गावातील विविध विकासकामे करण्यासाठी शासनाने 2 कोटी 67 लाखांचा निधी मंजूर केला आहे. त्या अनुषंगाने पंचायत समितीला 2 कोटी 52 लाखांचा निधी प्राप्त झाला आहे. जनसुविधा योजना 2020-21 साठी विविध विकासकामे करण्यासाठी 1 कोटी 66 लाख मंजूर निधीच्या कामांचे संबंधित गावचे सरपंच व ग्रामसेवक यांना कार्यारंभ आदेशाचे वाटप ना. भुसे यांच्या हस्ते करण्यात आले.
जनसुविधेच्या ज्या कामांचे आदेश याठिकाणी वितरीत करण्यात आले आहेत ती विकास कामे ही दर्जेदार पध्दतीने होतील याची सर्वांनी काळजी घेण्याचे आवाहन करताना भुसे म्हणाले की, तालुक्यात एकूण मंजूर झालेली घरकुले, प्रगतीपथावर, अद्याप कामे सुरु न झाल्याची कारणे, किती लाभार्थ्यांना लाभाचा हप्ता प्रदान करण्यात आला.
या बाबींचा नियमीत आढावा घेण्याच्या सुचना त्यांनी संबंधित अधिकार्यांना दिल्या. या विकासकामांचा तळागाळातील लाभार्थ्यांशी थेट संवाद साधून या कामांना गती देण्याची विनंती उपसभापती शेळके यांना त्यांनी केली. पात्र लाभार्थी त्याला मिळणार्या लाभापासून वंचित राहत असेल तर संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याच्या सूचनादेखील भुसे यांनी यावेळी गटविकास अधिकारी जितेंद्र देवरे (Jitendra Deore) यांना दिल्या.
सर्वसामान्य जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न केले पाहिजे. घरकुलाच्या यापूर्वी 2011 च्या सर्वेक्षणाच्या याद्या होत्या. त्यानंतर आता ड यादीमध्ये जे पात्र लाभार्थी आहेत ज्यांची नावे आलेली नाहीत. आणि खर्या अर्थाने जे पात्र लाभार्थी यापासून वंचित आहेत. अशांना प्राधान्य क्रमाने घरकुल मिळाले पाहिजे याकरिता प्रशासनाने कामकाज केले पाहिजे, अशी अपेक्षाही भुसे यांनी व्यक्त केली.