जळगाव- Jalgaon
जिल्ह्यातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना तातडीने निवडश्रेणी मंजूर न केल्यास निवडश्रेणीच्या मिळणार्‍या फरक रक्कमेवर शासन निर्णयानुसार व्याजाची मागणी करणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक परिषद जळगांव शाखा संघटनेने म्हटले आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था व मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक शाळेतील शिक्षक कर्मचार्‍यांना 1 जानेवारी 1986 पासून चौथ्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार दि. 2 सप्टेंबर 1989 च्या शासन निर्णयान्वये त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये वरिष्ठ व निवडश्रेणी अनुज्ञेय होण्यासाठी अटी विहीत केलेल्या आहेत. या अटी व शर्ती लक्षात घेता जळगाव जिल्हयातील स्थानिक स्वराज्य संस्था व मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक शाळेतील अनेक शिक्षक कर्मचारी निवड श्रेणीस पात्र आहेत.
मात्र, अश्या पात्र शिक्षक कर्मचार्‍यांच्या एकाच पदावर सलग सेवा 24 वर्षापेक्षा जास्त झालेल्या असतांना निवडश्रेणी पात्र शिक्षकांना निवडश्रेणी मंजूर करण्याबाबत जिल्हा परिषद जळगाव प्रशासनाकडून आजतागायत कोणतीही कार्यवाही अवलंबलेली नाही. आज जिल्ह्यातील अनेक शिक्षक, कर्मचारी गेल्या 4 वर्षांपासून निवड श्रेणीस पात्र आहेत. पात्र शिक्षकाच्या एकाच पदावरील सलग सेवा 28 ते 30 वर्षे झाली आहे.
वास्तविकत: एकाच पदावर सलग 24 वर्षे सेवा झाल्यानंतर नियमानुसार लगेच निवडश्रेणी पात्र कर्मचार्‍यांचे प्रस्ताव गटशिक्षणाधिकारी यांचेमार्फत तालुस्तरावरून शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने मागवणे आवश्यक होते. मात्र, अशी कोणतीही कार्यवाही अद्याप झालेली नाही ही गंभीर स्वरूपाची बाब आहे. तरी शासन निर्णय दि. 23 ऑक्टोंबर 2017 पूर्वी निवड श्रेणी करिता नमूद निकषाप्रमाणे निवड श्रेणीस पात्र असणार्‍या शिक्षक कर्मचारी यांचे प्रस्ताव तालुकास्तरावरून मागविण्यात यावेत व प्राथमिक शिक्षण विभाग कार्यालयाने निवडश्रेणी पात्र शिक्षकांची यादी जाहीर करून सदर प्रस्ताव तातडीने मंजूर करावेत. सदर कार्यवाही विहीत कालावधीत न झाल्यास शासन निर्णायानुसार व्याजाची मागणी करण्यात येईल,असे निवेदन प्राथमिक शिक्षक परिषदेचे जिल्हा सचिव जगन कोळी यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनास दिले आहे.
