जळगाव जिल्हा परिषदेचा यंदा 30 कोटींचा अर्थसंकल्प !

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

जिल्हा परिषदेच्या (Jalgaon Zilla Parishad) निवडणुका गेल्या 11 महिन्यांपासून झालेल्या नसल्याने 20 मार्च 2022 पासून प्रशासक म्हणून जि.प.सीईओ डॉ.पंकज आशिया यांच्याकडे जिल्हा परिषदेची सूत्रे आहेत. सन 2022-23 मध्ये 22 कोटी 18 लाखांचा जि.प. प्रशासकांकडूनच अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. यंदा देखील 30 कोटींच्या (30 crore)जवळपास जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प (budget) राहणार असून जि.प.प्रशासकाकडून 8 मार्च रोजी सादर होणार आहे.

मागील महिन्यापासून जि.प.सीईओ डॉ. पंकज आशिया महिना यांनी अर्थसंकल्पासाठी मागणी नोंदविण्याच्या सुचना दिल्या होत्या. त्यानुसार बांधकाम विभाग, सिंचन, ग्रामीण पाणीपुरवठा, आरोग्य विभाग, ग्रामपंचायत, शिक्षण विभाग, अर्थ विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग, समाजकल्याण विभाग,पशुसंवर्धन विभाग यासह जि.प.च्या सर्वच विभागाकडून अर्थसंकल्पाच्या कामाला गती दिली होती. सर्वच विभागाकडून मागणी नोंदविण्याची प्रक्रिया पूणर्र् होऊन आज रोजी अर्थ विभागाकडून अंतीम हात फिरविला जात आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प 30 कोटींच्या जवळपास राहणार आहे.

गेल्या काही वर्षापासून जिल्हा परिषदेचा 30 कोटीचा बजेट 24 कोटीवर आल्याने जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प घसरत आहे. गेल्या वर्षी 22 कोटी 18 लाखांपर्यंत अर्थसंकल्प गेला होता. यंदा देखील जळगाव मिनीमंत्रालयाचा अर्थसंकल्प 20 ते 22 कोटींच्याजवळपास राहील,असा अंदाज होता. मात्र, यंदा जिल्हा परिषदेला मुद्रांक शुल्लकातून उत्पन्न मिळाल्याने जि.प.च्या अर्थसंकल्पात वाढ होणार आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत 8 कोटींची भर पडणार आहे.

यापूर्वी शासनाकडून पीएफएमएस प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे विविध विकास कामांच्या बिलांचा निधी थेट मक्तेदार व काम करणार्‍या ठेकेदारांच्या खात्यावर जात असल्याने व्याजापोटी मिळणारी 14 ते 15 कोटींची रक्कम जिल्हा परिषदेला मिळत नसल्याने आता मिनीमंत्रालयाच्या बजेटला कात्री लागल्या आहेत. जिल्हा परिषदेत आता अर्थ विभागाकडून अर्थसंकल्प तयार करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. प्रत्येक विभागाकडून मागणी मागविण्यात आली असून साधारणतः 15 फेब्रुवारीपर्यंत विभाग प्रमुखांना मागण्या करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर जि.प.अथर्र् विभागाकडून आकडेमोड होऊन 27 मार्चपर्यंत हा अर्थसंकल्प सादर करण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

जि.प.प्रशासक डॉ.पंकज आशिया यांना सेस फंडाच्या तरतुदीचे अधिकार असल्याने गेल्या वर्षी त्यांनी नवीन संकल्पना राबवित स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यासिकेसाठी व छत्रपती शाहू महाराज सभागृहाच्या नूतनिकरणासाठी भरीव तरतूद केली होती. यंदा देखील शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी जि.प. सीईओ डॉ.आशिया यांच्याकडून विशेष संकल्पना राबविल्या जातील, असा अंदाज आहे.

लायब्रिटी रजिस्टर सिस्टीमचा जि.प.उत्पन्नाला फटका

केंद्र शासनाच्या कामांच्या निधीची बिले ही थेट राज्याच्या तिजोरीतून एलआरएस अर्थात लायब्रिटी रजिस्टर सिस्टीममधून दिली जात आहे. तसेच जिल्हा परिषदेच्या पीएफएमएस सिस्टीममधून ती रक्कम थेट विकासकाला दिली जात आहे. परिणामी जिल्हा परिषदेला मिळणारे व्याजापोटी 14 ते 15 कोटींची रक्कम शासनाच्या निधीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेला व्याज मिळणे बंद झाल्यामुळे त्याचा फटका जिल्हा परिषदेला बसला आहे.