राज्ये का निसटत आहेत?

– प्रा. पोपट नाईकनवरे

झारखंड भाजपच्या हातून निसटले. या राज्यात भाजपविरोधात लढलेल्या पासवान आणि नितीशकुमार यांच्या पक्षांनाही मतदारांंनी नाकारले आहे. त्यामुळे एनडीएसाठी आणि खास करून भाजपसाठी ही चिंतेची बाब आहे. याचे कारण 2018 मध्ये 21 राज्यांमध्ये भाजप आणि त्याच्या मित्रपक्षांचे सरकार होते; पण 2019 संपता संपता हा आकडा घसरत 15 वर आला आहे. एकापाठोपाठ एक राज्ये का निसटत चालली आहेत?

यश मिळवणे सोपे असते, पण ते टिकवणे अवघड, असे म्हटले जाते. वैयक्तिक आयुष्याबरोबरच राजकारणासारख्या क्षेत्रात याचा विचार अधिक गांभीर्याने करणे आवश्यक असते. कारण इथे सारे मायबाप जनतेच्या हाती असते. जनतेला गृहीत धरून मनमानी करणार्‍यांना थेट घरी बसावे लागल्याची हजारो उदाहरणे गेल्या 70 वर्षांत देशात दिसून आली आहेत. कितीही भरभक्कम आमिषे दाखवली तरी मतदारांना सदासर्वकाळ मूर्ख बनवता येत नाही, हे वास्तव आहे. पण सत्ता हाती आल्यानंतर विशेषतः ती सातत्याने हाती येत गेल्यानंतर या मूलभूत वास्तवाचा विसर राजकारण्यांना, पक्षांना आणि पक्षांच्या नेतृत्वांना पडतो. अशा वेळी त्याची परिणती काय होते याचे उत्तम उदाहरण म्हणून काँग्रेसकडे पाहता येईल.

125 वर्षांची परंपरा असणार्‍या या पक्षाने मागील काळात देशात आजवर कोणालाही मिळाल्या नाहीत इतक्या जागा सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मिळवल्या. 72 वर्षांत सर्वाधिक काळ सत्तेचा सोपान चढला, मात्र त्यातून आलेली आत्मप्रौढी, हम करे सो कायदा ही प्रवृत्ती, मतदारराजाची स्मरणशक्ती कमी असते असे मानून मनमानीपणे वागण्याची भूमिका आदी अनेक कारणांमुळे देशातील जनतेने काँग्रेसपासून हळूहळू फारकत घेतली. 2014 नंतर काँग्रेसची गाडी तीव्र उतारावर येत असताना दुसर्‍या बाजूला नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा या दुकलीच्या हाती गेलेल्या भारतीय जनता पक्षाचे राजकीय अवकाश विस्तारत गेले. अनेक राज्यांत कमळ उमलत गेले. एकेकाळी दोन खासदार असणारा पक्ष पाहता पाहता तीनशे खासदार संख्या असणारा पक्ष बनला. विविध राज्यांमधील विधानसभा, ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, महानगरपालिकांमध्ये भाजप स्वतः किंवा मित्रपक्षांच्या सोबतीने सत्तेत विराजमान झाला. 2019 ची लोकसभा निवडणूक भाजपला स्पष्ट बहुमत देणारी ठरली, पण आता  राज्यस्तरावर या पक्षाची गाडीही उताराच्या दिशेने प्रवास करू लागली आहे. झारखंड राज्यातही भाजपला विरोधी बाकांवर बसावे लागणार आहे. महाराष्ट्रानंतर आणखी एक राज्य भाजपच्या हातून निसटले आहे.

‘अब की बार… मोदी सरकार’ हा नारा यशस्वी ठरल्यानंतर भाजपने बहुतांश राज्यांमध्ये या स्लोगनचा वापर केला. 81 जागा असणार्‍या झारखंडच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्षाने ‘अब की बार 65 पार’ असा नारा दिला होता. पण तो पूर्णपणे फसलेला दिसत आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून भाजपने अगदी लहानातील लहान निवडणूकही पूर्ण ताकदीनिशी लढण्याचे धोरणच अवलंबले. वेगवेगळ्या राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्याबरोबरच विविध राज्यांमधील त्यांचे मुख्यमंत्री आणि अन्य राष्ट्रीय नेते आपल्या फौजफाट्यासह प्रचारात उतरताना दिसले. झारखंडमध्येही ते दिसून आले.

2014 मध्ये 81 पैकी 37 जागा जिंकून भारतीय जनता पक्ष सर्वात मोठा पक्ष म्हणून झारखंडमध्ये निवडून आला होता. त्यावेळी 8 जागांवर विजय मिळवलेल्या झारखंड विकास मोर्चा या पक्षाच्या साथीने भाजप झारखंडमध्ये सत्तेच्या खुर्चीवर विराजमान झाला. झाविमोचे 6 आमदार पुढे जाऊन भाजपत सहभागी झाले होते. त्यामुळे भाजपला यंदा शानदार विजयाची अपेक्षा होती. पण मतदारांनी ती फोल ठरवली. 2018 मध्ये 21 राज्यांमध्ये भाजप आणि त्याच्या मित्रपक्षांचे सरकार होते, पण 2019 संपता संपता हा आकडा घसरत 15 वर आला आहे.

गेल्या एका वर्षातच चार राज्ये भाजपच्या हातून निसटली आहेत आणि आता झारखंड हे पाचवे राज्य ठरले आहे. झारखंड वगळता महाराष्ट्र, छत्तीसगड, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या चार राज्यात गेल्या एका वर्षात भाजपने 197 जागा गमावल्या आहेत. याखेरीज हरियाणामध्ये 7, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये प्रत्येकी चार-चार जागा पूर्वीच्या तुलनेत गमावल्या आहेत. 2014 मध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार केंद्रात सत्तेवर येण्यापूर्वी 7 राज्यांतच एनडीए सत्तेत होती. 2014 नंतर भाजपचा चढता आलेख सुरू झाला. त्याचवर्षी झालेल्या महाराष्ट्र आणि हरियाणा राज्यातील विजयाने मोदींच्या अश्वमेधाचा झंझावात विरोधकांना भयभीत करून गेला.

2017 मध्ये देशातील सर्वात मोठे राज्य असणार्‍या उत्तर प्रदेशमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने बुवा-भतीजा यांच्या सपा-बसपा महागठबंधनचा धुव्वा उडवत दणदणीत विजय मिळवला. 2018 उजाडताना देशातील 21 राज्ये भाजपच्या भगव्या लाटेने व्यापलेली होती. नंतर चित्र हळूहळू पालटत गेले. 2018 च्या अखेरीस झालेल्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राज्यस्थान या हिंदी भाषिक पट्ट्यातील आणि भाजपचे हक्काचे बालेकिल्ले, गड असणार्‍या राज्यातील विधानसभा निवडणुकांमध्ये सत्तांतर झाले. भाजपसाठी हा खूप मोठा धक्का होता.

कर्नाटकातील पोटनिवडणुकांत भाजपला यश मिळाले. महाराष्ट्रातही भाजप 105 जागा मिळवून सर्वात मोठा पक्ष ठरला. 2014 मध्ये असलेल्या 122 जागांवरून भाजपची घसरण झाली असली तरी स्ट्राईक रेटही जास्त राहिला. पण राजकीय डावपेच चुकल्यामुळे हे राज्य हातातून निसटले. हरियाणामध्ये भाजपने सौदेबाजीच्या राजकारणात एक पाऊल मागे घेतल्यामुळे हे राज्य निसटता निसटता राहिले. पण 2019 संपताना झारखंडमधील सत्तेतून भाजपला पायउतार व्हावे लागत आहे.

क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने झारखंड हे राज्य लहान असले तरी तेथील निकालांचे परिणाम राष्ट्रीय राजकारणावर झाल्याखेरीज राहणार नाहीत. बिहारमध्ये लालू-नितीश यांच्या महागठबंधनच्या सरकारमध्ये दरार आल्यानंतर भाजपने नितीशकुमारांच्या साथीने हे राज्य आपल्या कवेत घेतले. पण झारखंडमध्ये नितीशकुमारांचा संयुक्त जनता दल भाजपच्या विरोधात लढला. 81 पैकी 48 उमेदवार उतरवलेल्या जेडीयूचा धुव्वा उडाला असला तरी निकालानंतर नितीशकुमार काय भूमिका घेणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एनडीएमधून ते बाहेर पडले नाहीत आणि बिहारमध्ये त्यांनी महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरेंनी भूमिका घेतली तसे पाऊल उचलले नाही तरी झारखंडमध्ये भाजपला बसलेला फटका त्यांच्या पथ्यावर पडणार आहे.

कारण पुढील वर्षी बिहारमध्ये होणार्‍या विधानसभा निवडणुकांमध्ये आता भाजपला जदयूशी युती करणे अपरिहार्य बनले आहे. तसेच केंद्रातील सत्तेच्या जोरावर जागावाटपांमध्ये वरचढपणा दाखवण्यालाही भाजपला मर्यादा येणार आहेत. बिहारमध्ये भाजपने स्वबळावर निवडणुका लढवण्याची तयारी सुरू केली होती, पण झारखंडच्या निकालांनी आता त्यांनी ही तलवार म्यान केल्यास नवल वाटण्याचे कारण नाही. एकंदरीत, कर्नाटकातील पोटनिवडणुकांमध्ये मिळालेल्या विजयामुळे भाजपच्या शिडात भरलेली हवा झारखंडच्या निकालांनी काढून घेतली आहे. या निकालांमधून भाजपचे नेतृत्व काही धडा घेईल, अशी अपेक्षा आहे. सोबत आलेल्या पक्षांना घेऊन बेरेजचे राजकारण करावे लागेल. अन्यथा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे भवितव्य अंधःकारमय असेल.