जळगाव । प्रतिनिधी
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी शनिवारी संसदेत मांडलेल्या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्य व्यक्तीच्या खिशात पैसा खेळता राहील, यादृष्टीने तरतुदी करण्यात आल्या असल्या; तरी उद्योग जगतासाठी मात्र हा अर्थसंकल्प निराशाजनकच असल्याचा सूर शनिवारी देशदूततर्फे घेण्यात आलेल्या लाईव्ह चर्चेतून उमटला.
अर्थमंत्री सीतारामण लोकसभेत अर्थसंकल्प मांडत असताना देशदूततर्फे लाईव्ह चर्चेचे आयोजन करण्यात आले होते.
या चर्चेत चार्टर्ड अकाउंटंट पंकज अग्रवाल, उद्योजक किरण राणे, ज्येष्ठ विधितज्ज्ञ तथा काँग्रेसचे पदाधिकारी अ‍ॅड. विजय काबरा, बांधकाम व्यावसायिक गनी मेमन, विधीज्ञ तथा मनपाच्या स्थायी समिती सभापती अ‍ॅड.शुचिता हाडा यांनी सहभाग नोंदवला होता. सहभागी मान्यवरांचे महाव्यवस्थापक विलास जैन, संपादक अनिल पाटील यांनी स्वागत केले. यावेळी उद्योजक किरण राणे म्हणाले की, अर्थसंकल्पात उत्पादित वस्तूंच्या आयातीवर कर वाढविण्यात आला आहे.
सध्या उद्योग जगतात असलेले निराशाजनक वातावरण दूर करण्यासाठी मात्र कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची स्वप्ने आणि योजना मोठ्या आहेत, मात्र त्याची अंमलबजावणी होण्यास वेळ लागणार आहे. नोटबंदीपासून आतंकवादाचे प्रमाण कमी झाले आहे.
आजच्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य माणसाला केंद्रबिंदू मानण्यात आले; ही जमेची बाजू आहे, असेही ते म्हणाले. बांधकाम व्यावसायिक गनी मेमन यांनी सांगितले की, आजचा अर्थसंकल्प साधारण अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्प जाहीर होताच घसरलेला शेअर बाजारच या अर्थसंकल्पाची व्याप्ती स्पष्ट करतो. देशाला वाचवू शकणारा व मूलभूत रोजगारासाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आल्याचे दिसत नाही. माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली व सध्याच्या अर्थमंत्री सीतारमण यांच्या विचारांतील तफावतही अर्थसंकल्पातच स्पष्ट दिसत आहे. पैसा खर्च करण्याची तरतूद दिसत असली; तरी खर्च होणारा पैसा येईल कोठून? हे मात्र अर्थसंकल्पातून उलगडत नाही. देशाचा विकासदर गेल्या पाच वर्षांत खालीच आलेला आहे. देशातील आर्थिक परिस्थिती पाहता देश आर्थिक अराजकतेच्या सावटाखाली असल्याची चिंताही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
मनपा स्थायी समितीच्या सभापती अ‍ॅड. शुचिता हाडा म्हणाल्या की, अर्थसंकल्प सामान्य माणसाच्या दृष्टीने हितदायक आहे. पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नाला आयकरातून सूट देण्यात आली आहे. शेतकरी वर्गातील महिलांसाठी धन्यलक्ष्मी योजनेच्या माध्यमातून अधिकाधिक लाभ पोहोचविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालयाची स्थापना होणार आहे. त्यासोबतच गावातील माणसाला गावातच रोजगाराची संधी देण्याचा प्रयत्नदेखील केला जाणार आहे. महाशक्तीशाली भारताची निर्मिती व सर्वसामान्य माणसाचा विकास या अर्थसंकल्पातून साधला जाणार आहे.
अ‍ॅड. विजय काबरा म्हणाले की, सर्वसामान्यांच्या अपेक्षांना पाने पुसणारा असा आजचा अर्थसंकल्प आहे. शेती, गोरक्षण या दृष्टीने कोणतीही तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली नाही. घोषणा व तरतुदी करून काहीही होत नाही, तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला महत्त्व असते. सर्वाधिक मंदीची झळ सोसणार्‍या ऑटोमोबाईल सेक्टरसाठीदेखील या अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही.
पंकज अग्रवाल म्हणाले की, सरकारने लोकांसाठी काहीतरी करण्याचा विचार या अर्थसंकल्पातून केलेला आहे. कमी खर्चात रोजगार कसा उपलब्ध करून देता येईल, हेदेखील या अर्थसंकल्पात बघितले गेले आहे. मात्र, ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील मंदी दूर करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न अर्थसंकल्पात झालेले दिसत नाहीत. त्यासोबतच विकासदर वाढविण्यासाठी पर्यटन क्षेत्रावर भर दिल्याचेही अर्थसंकल्पातून दिसत आहे. विलास जैन म्हणाले की, पाच वर्षांत कोणत्याही देशात तातडीचा विकास होऊ शकत नाही. कॅशक्रंच झाला तर भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमी होईल, व्यापारी प्रवृत्ती बदलत नाही, तोवर देश पुढे जाणार नाही. विकास साधण्यासाठी वेळ जरूर लागेल, मात्र तोपर्यंत सर्वसामान्यांचे काय? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
