लोणी |वार्ताहर| Loni
भंडारदरा धरणाच्या लाभक्षेत्रात सध्या विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. भंडारदरा आणि निळवंडे दोन्ही धरणे तुडूंब भरलेली असूनही पाटबंधारे विभागाला सुस्ती आल्याने शेतीसाठी आवर्तन सुटत नाही.तर लाभक्षेत्रातील शेतीला पाण्याची गरज असताना शेतकरी मौन धारण करून पाटबंधारे विभागाकडे नजरा लावून बसले आहेत.
गेल्यावर्षी भंडारदरा आणि निळवंडे धरणात उन्हाळा संपला तेव्हा तीन टीएमसी पाणी शिल्लक राहिले होते.यावर्षी पाऊस कमी झाला असला तरी त्याने दोन्ही धरणे पूर्ण क्षमतेने भरून काही पाणी जायकवाडीलाही दिले. मध्यंतरी अवकाळी पाऊस पडल्याने पिण्याच्या पाण्यासाठी जेवढे पाणी खर्ची पडले तेवढे पुन्हा धरणात आले.सध्या ही दोन्ही धरणे पूर्ण क्षमतेने भरलेली आहेत. रब्बी हंगाम सुरू होऊन दीड महिना उलटला.लाभक्षेत्रात ऊस,फळबागा या बारमाही पिकांबरोबरच चारा आणि भाजीपाला पिके मोठ्या प्रमाणात उभी आहेत.विजेची मागणी वाढल्याने भारनियमन आणि विजेचा लपंडाव वाढला आहे.थकबाकी वसुलीसाठी वितरण कंपनी थेट ट्रान्सफॉर्मर बंद करून शेतकर्‍यांच्या चिंतेत भर टाकीत आहे. शेकडो बिबटे,रान डुकरे आणि विषारी सर्प यांच्याशी तोंड देताना शेतकर्‍यांच्या नाकीनऊ आले आहेत.रात्रीच्यावेळी शेतात पिकांना पाणी देण्याचे धाडस शेतकरी करू शकत नाहीत इतके गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
या देशातील, राज्यातील शेतकरी आत्महत्या करतो पण बोलत नाही हे गेली अनेक वर्षे सर्वांनी पाहिले आहे. तो संघटित नाही.अनेक शेतकरी संघटना निर्माण झाल्या पण शेतकर्‍यांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. त्यासाठी या संघटना जेवढ्या जबाबदार आहेत तेवढेच शेतकरीही जबाबदार आहेत. पंजाब, हरियाणाचे शेतकरी आणि उर्वरित देशातील इतर राज्यांतील शेतकरी यांच्यात हाच मूलभूत फरक आहे. पश्चिम महाराष्ट्र वगळता ऊस दर आंदोलनात शेतकर्‍यांचा नगण्य सहभाग काय सांगतो? विजेचे,दूध,कापूस दराचे अथवा कांदा भावाचे आंदोलन यशस्वी न होण्यामागे शेतकर्‍यांमधील उदासीनताच आहे हे लपून राहिलेले नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून हळूहळू शेतीचे पाणी कमी होऊन ते पिण्यासाठी व उद्योगांसाठी प्रथम प्राधान्याने दिले जात असताना शेतकरी कधी रस्त्यावर आले नाहीत.
डिसेंबर महिना संपण्यास काही दिवस उरले आहेत मात्र रब्बीचे पाहिले आवर्तन भंडारदरा धरणातून सोडण्यात आलेले नाही. मग पुढच्या पावसाळ्यापूर्वी म्हणजेच फक्त पाच महिन्यांत दोन्ही धरणांतील 19 टीएमसी पाणी पाटबंधारे विभाग कसा खर्च करणार याचे उत्तर कोण देईल? सध्या विहिरींचे पाणी खूप कमी झाले आहे.चार-पाच तासांपेक्षा अधिक विद्युत पंप चालत नाहीत.दिवसाची वीज एक आठवडाच असते व त्यात पिकांना पाणी देणे शक्य होत नाही.रात्रीची वीज असताना शेतात जाणे शेतकर्‍याला शक्य नसल्याने विद्युत पंप बंद ठेवावे लागतात.अशा परिस्थितीत शेतीसाठी आवर्तन मिळाले तर पिकांना आधार होईल.पण ज्याची अडचण आहे तोच शेतकरी मौन धारण करून बसल्याने पाटबंधारे विभागही अवर्तनाबाबत गंभीर नाही.
बहुदा शेतकर्‍यांच्या मागणीची तो वाट बघत असावा.शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळावा म्हणून सर्व राजकीय पक्षांचे एकमत आहे.सर्वाना सत्तेत बसविण्याची संधीही मिळाली पण हमीभाव काही मिळू शकला नाही. म्हणजे काय तर आरक्षणाला सर्वांचा पाठींबा असताना ते काही मिळत नाही असेच हमी भावाचे झाले.नेमका विरोध कोणाचा हे अजून समाजाला कळलेले नाही.निवडणुका आल्यावर एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करून मते झोळीत टाकून घ्यायची आणि पुन्हा त्याच प्रश्नाचे राजकारण करायचे ही सर्व राजकीय पक्षांची नीती राहिली आहे.याच नितीमुळे शेतकर्‍यांमध्ये निराशेची भावना निर्माण झाली असून त्याला कुठूनच आशेचा किरण दिसायला तयार नाही.
एकूणच देशातील शेतकर्‍यांची अवस्था सारखीच आहे.मागून मिळत नाही व आपण काहीच करू शकत नाही या निराशेने तो ग्रासला आहे. विहिरीत पाणी नाही आणि धरणं तुडूंब भरलेली आहेत हे माहीत असूनही शेतकरी आवर्तनाची मागणी या निराशेतूनच करीत नसावा असे म्हटले तर ते वावगे ठरू नये. मात्र जेव्हा पाटबंधारे विभागाला जाग येईल तेव्हा शेतकर्‍यांचे बरेच आर्थिक नुकसान झालेले असेल. शेतकरी पाणी मागणी अर्ज भरीत नसल्याने शेतीसाठी पाण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांत कमालीची घटली आहे.त्याचा परिणाम असा झाला की हे पाणी उद्योगांना दिले जात आहे. आणि अशीच स्थिती पुढचे काही वर्षे राहिली तर शेतीला पाणीच मिळू शकणार नाही. त्यावेळी कितीही मोर्चे काढले,आंदोलने केली तरी त्याचा काहीच उपयोग होणार नाही. 2005 च्या समन्यायी पाणी वाटप कायद्याची टांगती तलवार कायम असताना या दोन्ही धरणांतील पाण्याची लाभक्षेत्रातील कमी होणारी मागणी इथल्या शेतीपुढील मोठे संकट म्हणून उभे राहू शकते.बळीराजा,अन्नदाता जागा हो, अजून वेळ गेलेली नाही.
