मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai
नाशिक महानगरपालिकेतील अधिकार्‍यांनी परस्पर संगनमत करुन राज्य सरकारची आणि नाशिक महानगरपालिकेची फसवणूक केल्याबाबतच्या तक्रारीसंदर्भात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत केली.
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…
भाजपच्या आमदार सीमा हिरे यांनी आज विधानसभेत नाशिक महापालिकेतील अधिकार्‍यांनी विकास हक्क प्रमाणपत्रात बदल करुन अतिरिक्त क्षेत्राचे वाटप बिल्डरांना केल्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
यावेळी उपस्थित करण्यात आलेल्या चर्चेला उत्तर देताना उदय सामंत म्हणाले, नाशिक शहरासाठी मंजूर सुधारित विकास योजनेत मौजे म्हसरुळ येथील सर्व्हे क्रमांक 205 पै. मधील जागा आरक्षण क्रमांक 34 अ क्रीडांगण आणि 36 मीटर विकास योजना रस्ता या विकास योजना प्रस्तावाने बाधित असून उर्वरित क्षेत्र रहिवास वापर विभागात समाविष्ट आहे.
या प्रकरणात विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली 2017 मधील विनियम क्र. 22.1 नुसार वार्षिक बाजार मूल्यदर तक्त्यातील नमूद दरानुसार विकास हक्क प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारे अतिरिक्त बिल्डअप क्षेत्राचे टीडीआर नाशिक महानगरपालिकेकडून देण्यात आलेला नाही. तरीही याबाबत निवासी आणि हरित क्षेत्र संदर्भातील आरक्षण संदर्भातील अभ्यास करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांची समिती करण्यात येईल.
