मालेगाव । प्रतिनिधी
करोना संक्रमणाच्या सावटातदेखील कर्तव्य बजावणार्या सर्व मनपा सेवकांना मेडिकेअर विमा संरक्षण तसेच कर्तव्यावर असताना करोनाची लागण होऊन मृत झालेल्या सेवकाच्या वारसास अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी व 10 लाखांचे अर्थसहाय्य देण्याचा ठराव मनपा महासभेत एकमताने संमत करण्यात आला.
अनधिकृत नळ कनेक्शनद्वारे मोठ्या प्रमाणात पाण्याची चोरी होत असल्याच्या मुद्यावरून महासभेत वादळी चर्चा झाली. अनधिकृत नळ कनेक्शन जोडून देणार्या प्लंबर्सवर कारवाई करण्याची मागणी संतप्त नगरसेवकांतर्फे केली गेली. याची दखल घेत आयुक्त त्र्यंबक कासार यांनी परवाना नसताना अनधिकृत नळजोडणी करून देणार्या बोगस प्लंबर्सवर गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले. करोनाकाळात झालेला अवास्तव खर्च तसेच कचराकुंड्यांचे बिल, धोकादायक शौचालय आदी मुद्यांवरून संतप्त नगरसेवकांनी प्रशासनास धारेवर धरले.
महापौर ताहेरा शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली मनपा सभागृहात ऑनलाईन महासभा घेण्यात आली. उपमहापौर नीलेश आहेर, आयुक्त त्र्यंबक कासार, नगरसचिव पंकज सोनवणे व्यासपीठावर उपस्थित होते. प्रारंभी चाळीसगाव येथील शहीद जवान, ज्येष्ठ काँग्रेस नेते मोतीलाल व्होरा यांच्यासह शहरातील दिवंगतांना शोक प्रस्तावाद्वारे श्रद्धांजली वाहण्यात आली.
करोना संक्रमणाचे सावट असतानादेखील मनपा अधिकारी, सेवक जीव धोक्यात घालून कर्तव्य बजावत आहेत. त्यामुळे सर्व सेवकांना मेडिकेअर विमा संरक्षण देण्याचा तसेच करोनाची लागण होऊन मृत झालेल्या सेवकांच्या वारसास तातडीने अनुकंपा तत्त्वावर सेवेत घेण्याचा व 10 लाखांचे अर्थसहाय्य करण्याच्या विषयावर महासभेत चर्चा होऊन हे ठराव मंजूर करण्यात आले. भूसंपादन करण्याचे चारही विषय तहकूब करतानाच महासभेत कॅम्प भागातील श्रीकृष्णनगर येथील व किल्ला भागातील अल्लमा पुलाजवळील धोकादायक शौचालये पाडण्याच्या प्रस्तावास मात्र मंजुरी देण्यात आली.
डी. के. कॉर्नर ते सोयगाव मराठी शाळा भुयारी गटारीसाठी असलेली 50 लाखांची तरतूद अविकसित भागाच्या विकासासाठी वर्ग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. डी. के. चौक भागात गटार नसल्याने पाणी तुंबून नागरिकांना हालअपेष्टांना सामोरे जावे लागते. अनेक भागात तर घाण पाणी घरात घुसण्याचे प्रकारदेखील घडतात. असे असताना भुयारी गटारीचा निधी अन्य कामासाठी वळवला गेला. त्यास या भागातील लोकप्रतिनिधींनी विरोध केला नाही. अंत्यसंस्कारासाठी लागणार्या गोवर्या गोरक्षा समितीतर्फे मोफत पुरवण्यास मान्यता देण्यात आली.
कृषीमंत्री दादा भुसे यांच्या आमदार निधीतून खरेदी करण्यात आलेल्या 80 कचराकुंड्यांचे बिल अदा करण्याच्या प्रस्तावावरून महासभेत गोंधळ उडाला. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच बिल अदा करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. करोनाकाळात करण्यात आलेल्या खर्चावरून संतप्त नगरसेवकांनी प्रशासनास पुन्हा धारेवर धरले. हज समिती कार्यालयात सर्व सुविधा असताना सहारा हॉस्पिटलवर 1 कोटी 20 लाख रुपये खर्च करण्याचे कारण काय? असा सवाल सभागृह नेते असलम अन्सारी यांनी उपस्थित केला.
उपमहापौर नीलेश आहेर, माजी महापौर शेख रशीद, स्थायी सभापती राजाराम जाधव, डॉ. खालीद परवेज, मुस्तकीम डिग्नेटी, अतीक अहमद, मदन गायकवाड, अॅड. ज्योती भोसले, अमीन फारूक, अय्याज अन्सारी आदी नगरसेवकांनी प्रशासनास धारेवर धरले. याप्रश्नी स्वतंत्र विषय महासभेत मांडला जाईल, असे महापौरांनी स्पष्ट केल्यानंतर गोंधळ थांबला.
