अहमदनगर (प्रतिनिधी)
घर कामासाठी मागवलेले सिमेंट व्यवहारात सहा लाख 62 हजार 500 रूपयाची फसवणूक झाली. याप्रकरणी तक्रारदाराने इंडसइंड बँकेच्या चुकीच्या कार्यपध्दतीवर आक्षेप घेत दावा दाखल केला आहे.
याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने भारत सरकार व रिझर्व बँक ऑफ इंडिया व इतरांना पुढील सुनावणीत बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.
स्वस्तात सिमेंट देण्याचे आमिष दाखवून नगर शहरातील हरीश शरद भांबरे यांची काही दिवसांपूर्वी अंबुजा सिमेंट नावाच्या एक वेबसाईटव्दारे सहा लाख 62 हजार 500 रूपयांची फसवणूक झाली होती. सदर फसवणुकीमध्ये भांबरे यांनी ज्या खात्यात पैसे ट्रान्सफर केले होते ते खाते इंडसइंड बँकेचे होते.
या खात्यात पैसे ट्रान्सफर करताना जी माहिती भरली होती. त्यातील खात्याचे नाव, आयएफएससी कोड, खात्याचा प्रकार, खाते असलेली शाखा वेगवेगळ्या असताना ज्या शाखेमध्ये पैसे पाठवायचे होते, त्या शाखेत पैसे न जाता इंडसइंड बँकेच्या दुसर्‍या शाखेत पैसे ट्रान्सफर झाले. यासंदर्भात हरीश शरद भांबरे यांनी सायबर पोलीस ठाणे येथे रीतसर गुन्हा दाखल केला होता.
परंतु इंडसइंड बँकेच्या ज्या शाखेत दिलेल्या आयएफसी कोडनुसार पैसे पाठवले होते. त्या शाखेचे संबंधित खाते नव्हते. त्याच वेळेस इंडसइंड बँकेने संबंधित शाखेचे अकाउंट नसतानाही दुसर्‍या शाखेच्या अकाउंटवर पैसे पाठवले. शाखा वेगवेगळ्या असल्याने ज्या शाखेत पैसे पाठवले तेथील खाते नसल्याने इंडसइंड बँकेने पैसे पाठवले नसते तर फसवणूक झाली नसती. इंडसइंड बँकेच्या कार्यपद्धतीमुळे अनेक लोकांच्या फसवणूक होत आहे. या संदर्भात योग्य तो न्याय मिळावा म्हणून रिझर्व बँक ऑफ इंडिया यांच्याकडे तक्रार केली होती.
परंतु रिझर्व बँकेने कुठलेही तक्रार न ऐकताच निर्णय एकतर्फी इंडसइंड बँकेच्या बाजूने देण्यात आला. त्यामुळे हरीश शरद भांबरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट पिटीशन दाखल करून इंडसइंड बँकेच्या कार्यपध्दतीवर दाद मागितली. यावर उच्च न्यायालयाने युक्तिवाद ऐकून इंडसइंड बँक, भारत सरकार व रिझर्व बँक ऑफ इंडिया व इतरांना 28 सप्टेंबर रोजी होणार्‍या सुनावणीत म्हणणे दाखल करण्यास सांगितले आहे.
