वाट बिकट आहे…!

रशिद किडवई, ज्येष्ठ राजकीय विश्‍लेषक

लोकसभा निवडणुकांना अद्याप तीन वर्षांचा कालावधी असताना देशातील छोट्या पक्षांकडून यासाठीची तयारी सुरू झाल्याचे दिसत आहे. राजकारणात तयारीनिशी मैदानात उतरणे हे केव्हाही चांगलेच असते; मात्र गेल्या काही वर्षांतील घटना पाहिल्यास आयत्या वेळी सोयीस्कर भूमिका घेऊन मारलेली बाजी यशस्वी झाल्याचे दिसते. पण अशी संधी मिळेल की नाही याचा अदमास बांधता येणे कठीण असते. त्यामुळेच प्रत्येक राजकीय पक्ष आधीपासूनच साखरपेरणी करण्यास सुरुवात करतात. अशीच पेरणी सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी करण्यास सुरुवात केली आहे. अलीकडेच दिल्लीमध्ये त्यांच्या निवासस्थानी देशातील भाजपेतर पक्षांच्या नेत्यांची एक बैठक पार पडली. खरे म्हणजे या बैठकीला काँग्रेस पक्षाचे नेतेही उपस्थित न राहिल्यामुळे ती काँग्रेसेतर आणि भाजपेतर प्रादेशिक पक्षांची बैठक होती असेच म्हणावे लागेल. या बैठकीचे आयोजन यशवंत सिन्हा यांनी केले होते आणि 2018 मध्ये त्यांनी स्थापन केलेल्या राष्ट्रमंचाच्या सदस्यांना यासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते, असे सांगितले गेले असले तरी देशातील दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांना बाजूला ठेवत अशा प्रकारची बैठक भरवण्यामागे संभाव्य तिसर्‍या आघाडीची रणनीती ठरवणे हेच कारण होते, हे उघडगुपित आहे.

भाजपाला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना घेरण्यासाठी हा जो चक्रव्यूह बनवण्यात येत आहे, त्याचे दोन भाग आहेत. पहिला भाग म्हणजे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्ये तिरंगी किंवा चौरंगी सामना न होता भाजपा आणि काँग्रेस हे दोन प्रमुख पक्ष आमने-सामने असतात आणि त्यांच्यातच तुल्यबळ लढत होते. तिसरा प्रबळ प्रभावी पक्ष या राज्यांत रिंगणात नसतो. या राज्यांमध्ये लोकसभेच्या जवळपास 130 ते 135 जागा आहेत. लोकसभा निवडणुकांमधील विजयासाठीचा जो 272 चा जादुई आकडा आहे, तो प्राप्त करण्यामध्ये निम्मा वाटा काँग्रेसला उचलावा लागेल, तर उर्वरित अर्धा हिस्सा या संभाव्य तिसर्‍या आघाडीला उचलावा लागेल. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला जर देशभरातून 130 जागा मिळवण्यात यश आले आणि तिसर्‍या आघाडीला 150 जागांवर विजय मिळाला तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना धोबीपछाड देणे शक्य होऊ शकते, हा या रणनीतीचा पाया आहे. दुसरा भाग म्हणजे, देशातील बहुतांश प्रमुख प्रादेशिक पक्ष पाहिल्यास ते एक तर काँग्रेसचे कट्टर विरोधक तरी आहेत किंवा ते काँग्रेसमधून फुटून बाहेर पडलेले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँगे्रस, तेलंगणा पार्टी, वायएसआर काँग्रेस, बीजू जनता दल या पक्षांचे सर्वेसर्वा असणारे नेते एकेकाळी काँग्रेसमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर राहिलेले आहेत. त्यामुळे भाजपाला मात देण्यासाठी आकाराला येत असलेल्या या आघाडीमध्ये काँग्रेसचा सहभाग होण्यास अडचणी आहेत. कारण काँग्रेस जर या आघाडीचे नेतृत्त्व करणार असेल तर ती बाब या पक्षांना मान्य होणारी नाही. त्यामुळेच सध्या सुरु असलेले प्रयत्न हे काँग्रेसला उंबर्‍याबाहेर ठेवून होत आहेत. काँग्रेसला या आघाडीमध्ये सामावून घेणे व्यावहारिक ठरणारे नाही, हे या आघाडीची निर्मिती करु पाहणार्‍यांना पक्के माहीत आहे. कारण काँग्रेसकडे नेतृत्त्व गेल्यास राहुल गांधी यांना पंतप्रधानपदाचा चेहरा म्हणून पुढे करावे लागेल आणि या संभाव्य आघाडीतील घटक पक्षांना त्यात जराही स्वारस्य नाहीये. अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ओमर अब्दुल्ला यांसारख्या नेत्यांनाही राहुल गांधी आघाडीचा चेहरा म्हणून नको आहेत. त्यामुळेच शरद पवारांनी काँग्रेसवगळता अन्य पक्षांमध्ये समन्वय घडवून आणता येतो का यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना आदी पक्षांमध्ये ताळमेळ निर्माण करण्यासाठी त्यांनी पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे.

महाराष्ट्रात आगामी लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाविरोधात प्रत्येक मतदारसंघात सर्व पक्षांनी मिळून एकच उमेदवार रिंगणात उतरवला तर 48 पैकी 30 जागांवर भाजपला फटका बसू शकतो. अशाच प्रकारचे संकेत अन्य राज्यांतूनही मिळत आहेत. त्यामुळेच काँग्रेसला बाजूला ठेवून देशभरातील 400 जागांवर भाजपाशी एकजुटीने लढण्यासाठी हे सर्व पक्ष तयारी करत आहेत. पश्‍चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा यांसारख्या राज्यांमध्ये काँग्रेसच्या जागा पाच पेक्षाही कमी आहेत. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात तर काँग्रेस नावापुरती राहिली आहे. अशा राज्यांमध्ये तिसर्‍या आघाडीने मोर्चा सांभाळायचा आणि भाजपला शह द्यायचा; तर जिथे भाजपाशी एकास एक असा सामना रंगतो अशा राज्यांमध्ये या तिसर्‍या आघाडीने सौम्य भूमिका घेत काँग्रेसला मदत करायची, अशा प्रकारची रणनीती आखली जात आहे.

ही रणनीती अद्याप अतिशय प्राथमिक टप्प्यावर आहे. किंबहुना, त्याबाबत कसलीही स्पष्टता अजून यामध्ये सहभागी होणार्‍या वा होऊ इच्छिणार्‍या घटक पक्षांमध्ये नाहीये. येणार्‍या काळात जरी ती झाली तरी लोकसभा निवडणुकांपर्यंत म्हणजे आणखी तीन वर्षांच्या काळात आपापसातील सहमती टिकून राहणे हे खूप मोठे आव्हान असणार आहे. 1977 मध्ये इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीच्या पार्श्‍वभूमीवर निवडणुका झाल्या तेव्हा अवघ्या तीन चार महिन्यांतच सर्व पक्षांचे नेते एकवटले. कारण हाताशी वेळ खूप कमी होता. काही नेते तर तुरुंगात होते. मात्र तरीही त्यांनी एकजुट घडवून आणली आणि इंदिराजींचा पराभव घडवून आणला. तशाच प्रकारे नव्वदच्या दशकात विश्‍वनाथ प्रताप सिंग यांनी तिसर्‍या आघाडीचा प्रयोग घडवून आणला आणि राजीव गांधींचा पराभव केला. पण त्या घडामोडी अत्यंत वेगाने घडल्या होत्या. यामध्ये वेळ हा घटक अत्यंत महत्त्वाचा आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.

सद्यस्थितीचा विचार करता 2024 पूर्वी उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांमध्ये जर पुन्हा एकदा भाजपला घवघवीत यश मिळाले तर या संभाव्य तिसर्‍या आघाडीमध्ये निराशेची लाट पसरेल. अखिलेश यादव यांनी मागील निवडणुका काँग्रेससोबत लढल्या होत्या, 2019 च्या लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये त्यांनी आऊट ऑफ बॉक्स जात बसपासोबत युती केली होती. मात्र या दोन्हींचाही त्यांना फायदा झाला नाही. त्यामुळे आता ते अजित सिंगांच्या राष्ट्रीय लोकदलासारख्या छोट्या-छोट्या राजकीय पक्षांना सोबत घेऊन मोट बांधून विधानसभेच्या मैदानात उतरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यात त्यांना कितपत यश मिळेल, हे येणारा काळ सांगेल. मात्र प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या अशा सोयीस्कर आणि प्रादेशिक पातळीवरील हित लक्षात घेऊन घेतल्या जाणार्‍या भूमिका या राष्ट्रीय पातळीवरील एकसंध आघाडी बनवण्यामध्ये खूप मोठा अडसर ठरणार्‍या आहेत. याखेरीज या संभाव्य तिसर्‍या आघाडीला भाषिक अडचणीचाही सामना करावा लागणार आहे. कारण ममता बॅनर्जी या कट्टर बंगाली भाषिक आहेत; एम. के. स्टॅलिन हे तमिळ अस्मितावादी आहेत; उद्धव ठाकरे हे मराठीप्रेमी आहेत. यामुळे नरेंद्र मोदींप्रमाणे राष्ट्रीय स्तरावर सर्वांना प्रभावित करेल असा नेता या आघाडीकडे नाही. तसेच आघाडीमध्ये सहभागी होणार्‍या घटक पक्षातील एखाद्या नेत्याचा चेहरा प्रोजेक्ट करायचा झाल्यास त्यावरुन सहमती होणे हे महाकठीण आहे. कारण समजा जर ममतादीदींचा चेहरा पुढे केला तर उद्धव ठाकरे, स्टॅलिन, हेमंत सोरेन यांना या आघाडीचा फायदा काय? समजा तसे न केल्यास पंतप्रधानपदाचा चेहरा कोण हा प्रश्‍न उरतो. त्यामुळे आघाडी आकाराला येण्याच्या मुख्य पायरीवरच अडचणींचा डोंगर आहे.

अर्थात, या आघाडीसाठी एक गोष्ट अनुकूल ठरणारी आहे, ती म्हणजे काँग्रेस त्यांचा प्रतिस्पर्धी नसणार आहे. आजवरचा इतिहास पाहिला तर गांधी घराण्यातील व्यक्ती ही पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत असायची. पण 2004 मध्ये सोनिया गांधी यांनी सर्वप्रथम हे पद स्वीकारण्यास नकार दिला. राहुल गांधींचा विचार करता तेही पंतप्रधान बनण्यास फारसे इच्छुक असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे 2024 मध्ये जर भाजपला बहुमत मिळवण्यात अपयश आले; तर पर्याय म्हणून आकाराला येणार्‍या सरकारमध्ये काँग्रेस सहभागी होऊ शकते. तसे झाल्यास अर्थमंत्री, परराष्ट्रमंत्री यांसारखी महत्त्वाची खाती काँग्रेस पदरात पाडून घेऊ शकते. परराष्ट्र धोरणाबाबत असो किंवा राष्ट्रीय वित्तीय धोरणाबाबत जी समज काँग्रेसला आहे ती या प्रादेशिक पक्षांमधील नेत्यांकडे नाही. त्यामुळे राहुल गांधी, सोनिया गांधी आणि प्रियांका गांधी हे अशा प्रकारच्या आघाडीला विरोध न करता उलटपक्षी तिला एक दिशा देऊ शकतात. ही बाब या तिसर्‍या आघाडीच्या पथ्यावर पडणारी आहे. काँग्रेसजनांची इच्छा कितीही असली तरी राहुल गांधींनी आजवर कधीही पंतप्रधानपदासाठीचा दावेदार म्हणून स्वतःला घोषित केलेले नाही. त्यामुळे आज या आघाडीत सहभागी होणारे पक्ष जरी काँग्रेसपासून फारकत घेत असले तरी सत्तेसाठी आवश्यक असणारा लवचिकपणा काँग्रेसकडे आहे, हे त्यांनी समजून घेतले पाहिजे.

शरद पवार यांना आपल्या प्रदीर्घ राजकीय कारकिर्दीच्या अनुभवातून भाजपला एकदा मोठा शह द्यायचा आहे आणि दिल्लीच्या सत्तेचा सोपान चढायचा आहे. हे त्यांचे अपूर्ण राहिलेले स्वप्न आहे. हे स्वप्न साकार करण्यासाठी ते अत्यंत सुनियोजितपणाने पावले टाकत आहेत. या प्रवासात त्यांना प्रशांत किशोर यांच्यासारख्या राजकीय रणनीतीकाराची साथ लाभली आहे. प्रशांत किशोर सध्या पंजाबमध्ये कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांची मदत करत आहेत. मागील काळात त्यांनी एम. के. स्टॅलिन, ममता बॅनर्जी यांनाही मदत केली आहे. जगनमोहन रेड्डी, उद्धव ठाकरे यांच्याशी त्यांचे चांगले संबंध आहेत. त्यामुळे प्रशांत किशोर हे आज विविध राजकीय पक्षांना एका व्यासपीठावर आणण्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडत आहेत. किंबहुना, ते केंद्रस्थान बनले आहेत. प्रशांत किशोर यांचे राजकीय आकलन, व्याप्ती आणि प्रभाव दांडगा असून ते स्वतः उमेदवार किंवा दावेदार नाहीत, हे त्यांचे सर्वांत मोठे बलस्थान आहे. या अनुभवाच्या आणि बलस्थानांच्या जोरावर ते पवारांच्या साथीने बाजी पलटवतील का हे पहावे लागेल. तूर्त तरी ही वाट अत्यंत बिकट असल्याचे दिसत आहे. नरेंद्र मोदी यांनी 2013 मध्ये गुजरातमधून जेव्हा दिल्लीकडे कूच केली तेव्हा अनेक गोष्टी या त्यांना आपोआप किंवा सुनियोजितपणे अनुकूल होत गेल्या. पण या आघाडीचे तसे नाही. इथे स्थिती पूर्णतः विरुद्ध आहे. इथे प्रत्येक पक्षाच्या आणि नेत्याच्या स्वतःच्या महत्त्वाकांक्षा आहेत. स्वतःची भूमिका आहे. या सर्वांची माळ गुंफणे आणि 2024 पर्यंत टिकणे हे वाटते तितके सोपे नाही.

(शब्दांकन : हेमचंद्र फडके)