नाशिक । विजय गिते Nashik
कांद्याचे बाजारभाव दिवसागणिक वाढत आहेत. हे भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे प्रयत्न सुरू आहेत.केंद्र सरकारने कितीही आटापिटा केला तरी दरवाढ कमी होणार नाही,असे स्पष्ट चित्र दिसत आहे.
केंद्र सरकारने कांद्याची दरवाढ रोखण्यासाठी इजिप्त, इराक, इराण, अफगाणिस्तान, तुर्की आदी देशांकडे कांदा भारताला देण्यासाठी पायघड्या घातल्या आहेत.मात्र, सध्या संपूर्ण जगभरातच कांद्याचा तुटवडा आहे.त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांद्याच्या बाजारभावाचा आलेख चढताच राहणार आहे.
नैसर्गिक संकटामुळे यावर्षी कांद्याच्या रोपवाटिकांना मोठा फटका बसला आहे.त्यामुळे कांद्याची अपेक्षित लागवड न होता अवघी 25 ते 30 टक्के इतकीच लागवड झाली आहे. त्यामुळे आगामी सहा महिन्यापर्यंत कांद्याचे दर हे तेजीतच राहणार,असे जाणकारांकडून सांगितले जात आहे.
मागील वर्षी कांद्याची निर्यात बंदी हटविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून झालेला उशीर आणि त्यातच करोनाचा प्रादुर्भाव यामुळे मार्च महिन्यापासून कांद्याचे बाजारभाव कोसळले.मात्र, केंद्र व राज्य शासनाने कोणत्याही प्रकारची उपाययोजना केली नाही. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.
या पार्श्वभूमीवर शासनाने कांदा उत्पादक शेतकर्‍याला दिलासा देण्याऐवजी, थोडीफार दरवाढ झाली नाही तर लगेच कांदा निर्यात बंदी करून शेतकर्‍याच्या जखमेवर मिठ चोळण्याचा प्रकार केला आहे.जुन महिन्यात आलेल्या चक्रीवादळाचा फटका साठविलेल्या कांद्याला बसला आहे. त्यामुळे सुमारे पन्नास टक्के कांद्याची सड झालेली आहे.त्यातच बाजारभाव न मिळाल्याने पंचवीस टक्के कांदा उत्पादक खर्चाच्या निम्म्या किंमतीत अक्षरशः तोटा सहन करून विक्री केला आहे.
पावसामुळे नवीन लागवड केलेल्या कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. आता साठवलेला थोडाफार उरलेला सुमारे पंचवीस टक्के कांदा थोडेसे बाजारभाव वाढले तर केंद्राने लगेच कांदा आयात करण्याची भूमिका घेतली आहे.
शहरी मतदारांना खूश करण्यासाठी केवळ बिहार राज्यात होऊ घातलेल्या निवडणुकांवर डोळा ठेवून शहरी मतदारांना खूश करण्यासाठी केंद्र सरकारचा आटापिटा चालला आहे.महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांनी याबाबत अजिबात घाबरून जाण्याचे कारण नाही. सरकार व्यापार्‍यांना हाताशी धरून बाजारभाव कमी-जास्त करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
तरी शेतकर्‍यांनी आपला माल स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये टप्याटप्याने बाजारात आणावा. आवक कमी प्रमाणात ठेवावी. शासनाने कितीही आटापिट्टा केला तरीही कांद्याचा दांडपट्टा हा जोरात चालणार आहे. यात कुठलीच शंका नाही.असे जाणकारांकडून सांगितले जात आहे.
लोकांचे विचार स्वस्त झाले.
किती दिवस 5 अन् 10 रुपये किलोने शेतकर्‍याचा माल खाणार? सर्वांनी 50 रुपयानी कांदा खायची तयारी करायला हवी. आठवड्याला एक किलो महिन्याचे फक्त चार किलो कांदा 200 रुपये खर्च करायला काय जाते ? लोकांना हॉटेलमध्ये जेवायला, पॉपकॉर्न खायला,ओला उबेरने फिरायला,ब्रँडेड कपडे, शूज ,गॉगल घालायला,चित्रपट पाहायला पैसा आहे. ब्युटी पार्लरला जायला पैसे आहेत. पण कांदाच फुकट पाहिजे.कांदा उत्पादनाचा खर्च लक्षात घेणे गरजेचे आहे.त्यामुळे मानसिकता बदलली पाहिजे.शेतकरी अशा फुकट खाऊ प्रवृत्तीमुळे मरतो आहे.कांदा महाग झाला नसून लोकांचे विचार स्वस्त झाले आहेत.
-रमेश बदामे, शेतकरी
