नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
जिल्हा परिषद (Zilha Parishad) समाजकल्याण विभागाच्या (Department of Social Welfare) 20 टक्के निधीतून (fund) चारचाकी वाहने घेणार्‍या लाभार्थ्यांना वाढीव जीएसटीचा (GST) फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. समाजकल्याण विभागाने विहित मुदतीत लाभार्थ्यांची यादी तयार करून अंतिम न केल्याने लाभार्थ्यांना वाढीव जीएसटी भरावा लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सदस्यांसह लाभार्थ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
चौदाव्या वित्त आयोगाच्या (Finance Commission) निधीच्या व्याजामधून घेण्यात येणार्‍या रुग्णवाहिकांना (Ambulance) वाढीव जीएसटीचा फटका बसल्यानंतर याचीच पुनरावृत्ती होणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाच्या 20 टक्के सेस निधी नियोजनात चारचाकी वाहने (Four wheelers) पुरवण्याची योजना राबवली जाते. यासाठी सन 2021-22 या आर्थिक वर्षात 1.93 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती.
या निधीचे समाजकल्याण सभापती सुशीला मेंगाळ (Social Welfare Speaker Sushila Mengal) यांनी ऑक्टोबर महिन्यात नियोजन केले. त्यासाठी सदस्यांकडून लाभार्थी निश्चितीसाठी कागदपत्रे मागवण्यात आली. मात्र सदस्यांकडून तसेच संबंधितांकडून ही कादगपत्रे विहित मुदतीत प्राप्त झाली नाही. विभागाकडूनही पाठपुरावा झाला नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांची यादी अंतिम होऊ शकली नाही. झालेल्या या घोळाचा फटका आता लाभार्थ्यांना बसण्याची चिन्हे आहेत.
केंद्र सरकारने (central government) चारचाकी वाहनांवरील जीसीएसटी 12 टक्क्यांवरून 28 टक्के केला असून त्याची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2022 पासून होणार आहे. वेळेत लाभार्थी निवड होऊन चारचाकी वाहने खरेदी झाली असती तर लाभार्थ्यांना 12 टक्के जीएसटी भरावा लागला असता. मात्र आता 28 टक्के जीएसटीचा भुर्दंड लाभार्थ्यांना बसणार आहे.
समितीने नियोजन करून लाभार्थ्यांची यादी अंतिम करत विभागास सादर केली आहे. मात्र विभागाकडून यादी अंतिम झालेली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. 1 जानेवारी 2022 पर्यंत यादी अंतिम होऊन लाभार्थ्यांकडून वाहने खरेदी प्रक्रिया होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना वाहन खरेदी करताना वाढीव जीएसटी भरावा लागणार आहे. वाढीव जीएसटी नको, अशी भूमिका लाभार्थ्यांनी घेतली आहे. सदस्यांनी यास तीव्र विरोध दर्शवला आहे. लाभार्थी निश्चित करून 1 जानेवारीपूर्वी वाहने खरेदी करावी, अशी मागणी होत आहे.
याच वर्षात वाहन खरेदी व्हावी समाजकल्याण विभागअंतर्गत या योजनेच्या लाभार्थ्यांची यादी विहित मुदतीत अंतिम न करण्यास समाजकल्याण विभागातील अधिकारी-सेवकच जबाबदार आहेत. आदिवासी भागातील लाभार्थी गरीब आहेत, त्यांना वाढीव जीएसटी भरावा लागू नये यासाठी 1 जानेवारी 2022 पूर्वी वाहन खरेदी करण्यात यावी. अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल.
– रूपांजली माळेकर, सदस्या, जिल्हा परिषद
नियोजन सुरू समाजकल्याण समितीकडून अंतिम यादी प्राप्त झालेली आहे. दोन दिवसांत कागदपत्रांची तपासणी करून लाभार्थी यादी निश्चित होईल. वेळेत खरेदी व्हावी याचे नियोजन सुरू आहे.
– वैशाली ताठे, समाजाकल्याण निरीक्षक, जि.प.
