मुंबई l Mumbai :
उस तोडणीसाठी ४०० रुपये प्रति टन मजुरी मिळावी तसेच सध्या महाराष्ट्रात मिळणारे २० टक्के कमिशन २५ टक्के करण्यात यावे अशा विविध मागण्या साखर संघ आणि ऊस तोडणी कामगार, मुकादाम वाहतूकदारांच्या संघटनेने केल्या आहेत. या संघटनांची बैठक झाली त्यात विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
यासंदर्भात मागण्या केल्याचे महाराष्ट्र ऊस तोडणी आणि वाहतूक कामगार संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. डी एल कराड म्हणाले. उस तोड कामगारांसाठी सेवाशर्ती, रजा, बोनस आरोग्य विमा योजना, घरासाठी अनुदान, पाल्याच्या शिक्षणासाठी अनुदान इत्यादी योजना लागू करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे.
५० टक्के ऊस तोडणी महिला कामगारांचीमजुरी त्यांच्या खात्यावर देण्यात यावी यावी. महिलांच्या आरोग्याची तपासणी व उपचारासाठी साठी विशेष नियोजन करण्याची मागणी देखील करणार असल्याचे कराड म्हणाले.
एक वर्षाचा मजुरी वाढीचा फरकही कामगारांना मिळाला नाही. मागील वर्षी पाच टक्के मजुरी वाढ देण्यात आली म्हणजेच सहा वर्षासाठी फक्त 25 टक्के मजुरी वाढ देण्यात आली. ऊस तोडणी कामगार, मुकादम, वाहतूकदारांवर हा मोठा अन्याय झाल्याची भावना यांच्यामध्ये असल्याचे महाराष्ट्र ऊस तोडणी आणि वाहतूक कामगार संघटना सरचिटणीस प्रा. सुभाष जाधव यांनी सांगितले.
कर्नाटक मध्ये वेळेपर मजुरी मिळते म्हणून इथले कामगार मोठ्या संख्येने तिथे जातात.तामिळनाडू राज्यात कंत्राटी पद्धतीने ऊस तोडणी व वाहतूक केली जाते.१००० ते ११०० रुपये प्रति टन ऊस तोडणी व वाहतुकीसाठी दिला जातो.शेजारच्या गुजरात, कर्नाटक, व तामिळनाडू या राज्यांमध्ये महाराष्ट्रापेक्षा जास्त मजुरी ऊस तोडणी मजुरांना मिळते.
तसेच आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार कायद्यानुसार त्यांची कुठलीही नोंद केली जात नाही. त्यामुळे कायद्यानुसार या कामगारांची नोंदणी करण्यात यावी आणि संबंधित सर्व सुविधा या कामगारांना मिळण्यासाठी योजना आणली जावी अशी मागणी जाधव यांनी केली आहे.
मुकादमांची परिस्थिती दयनीय झाली असून अनेक मुकादमांनी त्यांची शेती गहाण ठेवली आहे. काहीनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कमिशनमध्ये योग्य वाढ होणे आवश्यक आहे. मागील सहा वर्षात ३२ टक्के इन्फ्लेशनचा विचार करता २५ टक्के कमिशन करण्यावर आजच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे.
नीलम ताई गोऱ्हे समितीच्या शिफारशी अमलात आणाव्यात व गर्भाशय काढलेल्या महिलांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी. लैंगिक शोषणाविरुद्ध तक्रारीचा निपटारा करण्यासाठी विशेष नियोजन करण्यात यावे व त्यासाठी जागृती करण्यात यावी.ऊस तोडणी कामगारांच्या मुला मुलींसाठी त्यांच्या गावी निवासी आश्रमशाळा सुरू करण्यात याव्यात.
ऊस तोडणी व वाहतूक कामगारांना बस पाळी भत्ता सुरू करावा व बस पाळी दिवशीचे बैलगाडीचे भाडे कारखान्यांनी रद्द करावे. ऊसतोड कामगारांना सहा महिन्याचे रेशन देण्यात यावे बीड जिल्हाधिकाऱ्यांनी या संदर्भात परिपत्रक काढले आहे.
वन नेशन वन रेशन या योजनेअंतर्गत राज्यांतर्गत व राज्याबाहेर स्थलांतर करणाऱ्या ऊस तोडणी कामगारांना सहा महिन्याचे रेशन मिळेल यासाठी योजना करण्यात यावी व निर्णय करावा.
कारखाना स्थळावर या कामगारांसाठी मोफत वैद्यकीय उपचाराची व बैलांच्या उपचाराची व्यवस्था करण्यात यावी. आदिवासींसाठी निवासी आश्रमशाळांच्या धर्तीवर ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांसाठी निवासी आश्रमशाळा सुरू करण्यात याव्यात.
हुतात्मा किसन आहिर सहकारी साखर कारखान्याच्या धर्तीवर कारखाना स्थळावर ऊसतोड कामगारांसाठी निवासाची व्यवस्था करण्यात यावी.. स्वच्छ पिण्याचे पाणी शौचालय व विजेची व्यवस्था करण्यात यावी. तसेच स्वस्त दरात जेवण पुरविण्यात यावे.
