सुधारणा आवश्यकच; पण…

– विनिता शाह

धूम्रपानाचे वाढते व्यसन आटोक्यात आणण्यासाठी सरकार अनिवार्य कायदेशीर वयोमर्यादा आणखी वाढविणार आहे. धूम्रपान करण्यासाठी आतापर्यंत वयाच्या 18 वर्षांची किमान मर्यादा होती.

परंतु आता ती 21 वर्षे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, हा निश्चितपणे एक उत्तम निर्णय ठरेल. सुधारित कायदा कठोरपणे लागू करण्याबरोबरच अंमलबजावणीवर नजर ठेवणेही आवश्यक ठरेल. कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍यांना नियमाप्रमाणे दंड आणि शिक्षा दिली गेली पाहिजे. तरच या कायद्याची भीती लोकांमध्ये तयार होईल.

सिगारेट, खैनी, गुटखा आदी व्यसनांचे प्रमाण वाढतच चालले आहे. ते आटोक्यात आणण्यासाठी सरकार अनिवार्य कायदेशीर वयोमर्यादा आणखी वाढविणार आहे. धूम्रपानाचे दुष्परिणाम आज आपल्या सर्वांसमोर आहेत. जवळजवळ प्रत्येक घराशी संबंधित कोणी ना कोणी व्यक्ती धूम्रपान करीत आहे. हे व्यसन लहान मुलांमध्येही पसरत चालले आहे. छोट्या-मोठ्या पडद्यावर मुले कलावंतांना धूम्रपान करताना पाहतात आणि त्याचेच अनुकरण करतात. वस्तुतः धूम्रपान हानिकारक असल्याचा संदेश चित्रपट सुरू होण्यापूर्वीच दाखविला जातो. टीव्हीवरसुद्धा त्यासंबंधी वैधानिक इशारा दिला जातो. परंतु या इशार्‍यांचा आणि संदेशांचा फारसा परिणाम झालेला नाही, असे दिसून येते. सरकारने सक्ती केल्याखेरीज एखाद्या निर्णयाचा परिणाम दिसून येत नाही. तूर्तास सरकारने त्याच दिशेने पावले उचलली आहेत. त्याचा परिणाम किती होतो, हे काळच आपल्याला सांगेल.

भारतीय संस्कृतीने धूम्रपानाचा कधीच स्वीकार केला नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. धूम्रपानाचे आरोग्याला असलेले धोके ओळखून आरोग्य मंत्रालयाकडून उचलले गेलेले नवे पाऊल सरकारच्या तिजोरीचे नुकसान करणारे ठरेल हे निःसंशय. परंतु त्याची पर्वा न करता सरकारने सर्वसामान्य लोकांचा विचार करून हे पाऊल उचलायचे ठरविले आहे. दारू आणि सिगारेटच्या विक्रीतूनच सरकारला सर्वाधिक महसूल मिळतो हे सर्वांना ठाऊक आहे. परंतु ज्या कमाईला लोकांच्या अहिताचा स्पर्श झाला आहे, ती कमाई काय कामाची? अनेक देशांमध्ये तंबाखूजन्य पदार्थांवर उच्चदराने कर लावण्यात आला आहे. त्या मानाने भारतातील कराचा दर खूपच कमी आहे. धूम्रपानाची सामग्री भारतात खुले आम विकली आणि खरेदी केली जाते. वस्तुतः जगातील अनेक देशांमध्ये ही मुभा दिली जात नाही. आपल्याकडे रेल्वे स्थानकांपासून सर्व सार्वजनिक ठिकाणांपर्यंत फेरीवालेही गुटखा आणि सिगारेट विकताना दिसतात. त्यांच्यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत. भारतात असे निर्बंध लावले गेले पाहिजेत.

धूम्रपान सुधारणा कायदा झाल्यानंतर रेल्वेनेही आपल्या 1989 मधील कायद्याच्या कलम 167 मध्ये बदल करण्याचा विचार सुरू केला आहे. सध्या रेल्वेत, रेल्वे स्थानकांवर किंवा प्लॅटफॉर्मवर विडी किंवा सिगारेट ओढल्यास तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. परंतु या तरतुदीचा वापर करून कुणाला तुरुंगवासाची शिक्षा मात्र झाल्याचे ऐकीवात नाही. धूम्रपान म्हणजे मृत्यूच्या दिशेने नेणारा रस्ता, हे सगळेच जाणतात. परंतु तरीही मोठ्या संख्येने लोक धूम्रपान करतातच. धूम्रपानामुळे होणारे आजार आणि अकाली मृत्यू या समस्यांनी केवळ भारतालाच नव्हे तर संपूर्ण जगाला विळखा घातला आहे. अकाली मृत्यूचे सर्वांत मोठे कारण धूम्रपान हेच मानले जाते. वय वर्षे 12 ते 24-25 या वयोगटातील युवा वर्ग धूम्रपानाच्या व्यसनाने सर्वाधिक ग्रस्त आहे. सिगारेट ओढण्याला मुले स्टेटस सिंबल मानतात. म्हणूनच जोपर्यंत कायदा आणि त्याची अंमलबजावणी कठोर होत नाही तोपर्यंत परिस्थिती नियंत्रणात येणार नाही.

भय नाही म्हणूनच मुले बेधडक धूम्रपान करतात. धूम्रपानाला आवर घालण्यासाठी आतापर्यंत जे कायदे केले आहेत ते सर्व निष्क्रिय आहेत आणि हत्तीच्या दातांप्रमाणे फक्त दाखवायचे आहेत, हे स्पष्ट झाले आहे. त्यांचा वास्तवात कोणताही प्रभाव पडत नाही. निर्बंध असूनसुद्धा शाळा, महाविद्यालये आणि अन्य शिक्षणसंस्थांच्या आसपास सिगारेट आणि इतर तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री होतेच आहे. याच शिक्षणसंस्थांमधून आपल्याला सर्वाधिक ग्राहक मिळतात, हेही विकणार्‍यांना ठाऊक असते. यासंदर्भात तक्रार झाल्यास प्रशासन दाखविण्यापुरती कारवाईची मोहीम उघडते; परंतु काही दिवसांतच ‘पहिले पाढे पंचावन्न’ स्थिती येते. आरोग्य मंत्रालयाने आता याविषयी गांभीर्य दाखविले आहे आणि नवीन कायदा करण्याची शिफारस सरकारला केली आहे ही चांगली गोष्ट आहे. सरकारनेही विलंब न लावता लगेच होकार दिला आहे. हा कायदा आल्यावर धूम्रपानावर निर्बंध घालण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

धूम्रपान करण्यासाठी आतापर्यंत वयाच्या 18 वर्षांची किमान मर्यादा होती. परंतु आता ती 21 वर्षे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, हा निश्चितपणे एक उत्तम निर्णय ठरेल. कायद्यातील संबंधित दुरुस्तीसाठीचे प्रारूप सध्या तयार झालेले आहे. नव्या कायद्यांतर्गत 21 वर्षांखालील व्यक्तीला सिगारेट किंवा तंबाखूजन्य उत्पादने विकण्यावर बंदी असेल. नव्या कायद्यात कलम-7 मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे आणि त्यात शिक्षा आणि दंडाची तरतूदही समाविष्ट आहे.

शिक्षण संस्थांच्या आसपास धूम्रपान आणि अन्य तंबाखूजन्य उत्पादने विकणार्‍या पाच लाखांचा दंड किंवा पाच वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद असेल. याखेरीज सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान केल्यास होणार्‍या दंडाची रक्कम दोन हजार करण्यात आली आहे. विनाविलंब करण्यात आलेले हे बदल विनाविलंब लागू होण्यासाठी हा कायदा तातडीने संमत होण्याची गरज आहे. कारण या कायद्याला विरोधी पक्षांचाही विरोध नसेल आणि अशा कायद्याच्या मार्गात कोणीच अडथळा आणणार नाही. सर्व बाजूंनी रस्ता साफ असेल आणि कोणतेही आव्हान समोर नसेल. कायदा संमत करण्याबरोबरच सरकारने धूम्रपानविरोधी मोहीमसुद्धा चालवायला हवी. धूम्रपानाच्या दीर्घकालीन धोक्यांविषयी लोकांना माहिती करून द्यावी. केवळ सिगारेटच्या पाकिटांवर वैधानिक इशारा छापून फारसा फरक पडणार नाही. त्याबरोबरच जनजागरण मोहीमसुद्धा राबवावी लागेल.

धूम्रपानामुळे जीव गमावणार्‍यांच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास अंगावर काटा येतो. संपूर्ण जगभरात दरवर्षी 70 ते 80 लाख लोकांचा अकाली मृत्यू होतो, तर भारतात दररोज सुमारे 2739 लोक धूम्रपान आणि अन्य तंबाखूजन्य उत्पादनांच्या वापरामुळे आपला जीव गमावतात. वैद्यकीय तज्ज्ञांनी केलेल्या संशोधनात असे आढळून आले आहे की, सध्याच्या काळात धूम्रपानाचे परिणाम अधिक धोकादायक आहेत. सिगारेटमध्ये रसायनांचा वापरही अधिक प्रमाणात केला जाऊ लागला आहे आणि त्यामुळे हृदय आणि पायाच्या आजारांचा धोका वाढला आहे. धूम्रपानामुळे आणि तंबाखू खाण्यामुळे तोंड, गळा, श्वासनलिका, फुफ्फुसे, अन्ननलिका, पोट आणि मूत्रपिंडांचा कर्करोग होऊ शकतो, हे सर्वजण जाणतात. परंतु आता हृदयाचे आजार, उच्च रक्तदाब, पोटातील अल्सर, आम्लपित्त आणि निद्रानाश यांसारखे आजारही होऊ लागले आहेत.

या सर्व आजारांपासून सुटका मिळविण्यासाठी कायद्यातील बदल निश्चित उपयोगी पडेल. धूम्रपानविरोधी सुधारित कायदा कठोरपणे लागू करण्याबरोबरच अंमलबजावणीवर नजर ठेवणेही आवश्यक ठरेल. कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍यांना नियमाप्रमाणे दंड आणि शिक्षा दिली गेली पाहिजे. तरच या कायद्याची भीती लोकांमध्ये तयार होईल आणि धूम्रपानासह तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनाचे व्यसन कमी होईल.