अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
कोव्हिड रुग्णालयांसाठी सरकारने सक्तीने लादलेल्या आणि मुळीच न परवडणार्‍या दरात, लघु आणि मध्यम आकाराची खासगी रुग्णालये चालवताना
यापुढे दैनंदिन खर्च भागवणे दिवसेंदिवस अशक्य होत चालले आहे. यामुळे मध्यम आकाराची सुमारे अडीच हजार रुग्णालये बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. यामुळे सरकारने ही खासगी रुग्णालये चालवावीत, अशी उपहासात्मक मागणी आयएमए महाराष्ट्राने राज्य सरकारकडे केली आहे.
कोव्हिडच्या पार्श्वभूमीवर आयएमए समवेत झालेल्या बैठकीत सरकारने आयसीयूचे दर वाढवून देणे, जैव वैद्यकीय कचरा विल्हेवाट शुल्क आणि वीज बिलांमध्ये सवलती देण्याचे मान्य केले होते. डॉक्टरांसाठी पीपीई किट्स आणि मास्क हे रास्त दरात उपलब्ध करून देण्याचेही सरकारने मान्य केले होते.
हॉस्पिटलच्या वीज दरात सवलत आणि रुग्णालयांना रुग्णांचे प्राण वाचवण्यासाठी अत्यावश्यक असलेल्या मेडिकल ऑक्सिजनचे दरही केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार कमी केले जाणार होते. 1 सप्टेंबरपूर्वी आयएमएबरोबर ठरलेल्या प्रस्तावित बैठकीत याला अंतिम स्वरूप दिले जाणार होते.
मात्र, राज्य सरकारने 31 ऑगस्ट रोजी काढलेल्या परिपत्रकाद्वारे एकतर्फी नवे दर लागू केले आणि आधीचे नियम अधिक कडक केले. आयएमएने 4 सप्टेंबर 2020 रोजी राज्य पातळीवरीलइमर्जन्सी स्टेट कौन्सिलच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा केली आणि त्यानंतर 9 सप्टेंबरला संघटनेच्या 216 शाखांनी महाराष्ट्रात सर्व हुतात्मा डॉक्टरांना श्रध्दांजली आणि राजकीय नेत्यांनी डॉक्टरांविरोधात चालविलेला अपमानास्पद प्रचार उत्तर देत डॉक्टर हे तन-मन आणि धन यानूसार जनतेची सेवा करत असल्याचे जनतेच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
दरम्यान, मंगळवारी आयएमएच्या सदस्यांपैकी सर्व हॉस्पिटल मालक त्यांच्या हॉस्पिटल नोंदणीच्या प्रती विविध ठिकाणी आयएमए शाखा कार्यालयात जमा केल्या आहेत. या शाखा राज्य सरकारला अहवाल सादर करणार आहेत. सरकारने सक्ती केलेल्या दरानूसार रुग्णालये चालविणे त्यांना परवडणार नाही आणि ही रुग्णालये सरकारनेच चालवावीत आणि स्वत: बनवलेल्या औषधाची चव सरकारने चाखावी, असे आवाहन आयएमएने सरकारला दिले आहे.
