अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
राज्य सरकारच्या (State Government) आदेशानुसार सुधारीत वृक्ष कायद्याची (Tree Laws) अहमदनगर शहरात अंमलबजावणी करण्याबाबत महानगरपालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण (Ahmednagar Municipal Tree Authority) बैठकीमध्ये चर्चा होवुन या पुढे बेकायदा वृक्ष तोड (Illegal Tree Felling) केल्यास प्रती वृक्षासाठी 50 हजार रूपये दंड (Penalty) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मनपा वृक्ष प्राधिकरण सभा आयुक्त तथा वृक्ष प्राधिकरणाचे अध्यक्ष शंकर गोरे (Commissioner Shankar Gore) यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच पार पडली. महाराष्ट्र शासन, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन अधिनियम, 1975 या कायद्यात सुधारणा करून अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे परिपत्रक काढुन महापालिकेस आदेश ( Municipal Corporation Order) दिले होते. या सुधारणा परिपत्रकातील 13 क्रमांकाच्या मुद्द्यानुसार बेकायदा वृक्ष तोड (Illegal Tree Felling) केल्यास जास्तीत जास्त एक लाख पर्यंत मर्यादित दंड (Penalty) राहील, असे म्हटले असुन या मुद्द्यावर सदस्यामध्ये प्रदिर्घ चर्चा होवुन अहमदनगर शहरात या पुढे बेकायदा वृक्षतोड झाल्यास सात वर्ष वयाच्या पुढील प्रती वृक्षासाठी 50 हजार रूपये दंड (Penalty) संबधिताकडुन आकरण्यात यावा. तसेच या सुधारीत कायद्यानुसार 50 वर्ष किंवा त्याहुन अधिक वयाचे हेरिटेज ट्री (प्राचीन वृक्ष) तोडावयाची परवानगी देण्यात येणार नाही.
तथापी अपवादात्मक परिस्थितीनुसार वृक्ष प्राधिकरणाने परवानगी दिल्यास त्याबदल्यात नुकसान भरपाई वृक्षारोपण म्हणुन तोडल्या जाणार्‍या वृक्षांच्या वयाच्या संख्ये एवढी झाडे लावुन सात वर्षापर्यंत संगोपन करणे आवश्यक राहील. स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणाने दर पाच वर्षाने किमान एकदा वृक्ष गणना करावी. नविन प्रकल्पांचे आरेखन करताना कमीत कमी झाडे तोडण्यात यावीत या अनुषंगाने पर्यायी विकल्पांचा विचार केला जावा. वृक्ष कर हा वृक्ष लागवड व संगोपनासाठीच खर्च करावा.अश्या व इतर 1 ते 13 सुधारणांचा विचार विनियम बैठकीस उपस्थित सदस्यांमध्ये होवुन या सुधारीत कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी नगर शहरात करण्याचा निर्णय घेवुन ठराव मांडण्यात आला. व तो सर्वानुमते मंजुर करण्यात आला.
