जळगाव – Jalgaon – प्रतिनिधी :
नवीन वाळू निर्गती धोरणानुसार पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर वाळू घाट लिलाव प्रस्ताव प्रक्रियेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय राज्य शासनाकडून घेण्यात आला होता.
परंत,ु मार्च दरम्यान उद्भवलेल्या कोविड प्रादुर्भावामुळे पर्यावरण मंडळाकडून जनसुनावणी होवूनही राज्यस्तरावर सद्य:स्थितीत केवळ जळगाव व परभणी या दोनच जिल्ह्यांव्यतिरिक्त अन्य जिल्ह्यांचे वाळू घाट लिलाव प्रस्ताव सादर झालेले नसल्याने वाळू घाट लिलाव लांबणीवर पडले होते.
त्यामुळे एक प्रकारे अवैध वाळू उपसा मोठया प्रमाणावर होऊन प्रशासनाच्या महसूलावर देखील परीणाम झाला होता. राज्य शासनस्तरावर बहुतांश जिल्ह्यातील वाळू घाटांचे लिलाव प्रस्ताव सादर झाले आहेत.
शासनाकडून मंजुरी आणि मार्गदर्शन आल्यानंतर लवकरच जिल्हयातील वाळू घाटांच्या लिलाव प्रक्रियेची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासन सूत्रांनी दिली.
गत वर्षी दि.31 सप्टंबर 2019 नंतर शासनाच्या वाळू निर्गती धोरणानुसार पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीनंतरच जाहिर करण्यात येणार असून वाळू घाटांमधील वाळू उचलण्यास बंदी घालण्यात आली होती.
मार्च 2020 नंतर या वाळू घाटांचे लिलाव प्रक्रियेची अंमलबजावणी करण्यात येणार होती. वाळू घाटांची तांत्रीक समितीकडून सर्वेक्षण करण्यात येवून तसा अहवाल पर्यावरण प्रदूषण मंडळाला दिला होता.
जिल्हयातील 60 ग्रामपंचायतीनी वाळू घाट लिलावास विरोध दर्शक तर 43 ग्रामपंचायतीकडून सकारात्क ठराव आले होते. जिल्हास्तरावर असलेल्या प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडून या 43 वाळू घाटांसह विरोध दर्शविलेल्या ग्रामपंचायत जनप्रतिनिधी व सदस्यांची जनसुनावणी घेणे बंधनकारक होते.
राज्यात कोरोनामुळे जिल्हयातील जनसुनावणी दि.18 मे 2020 रोजी ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात येवून प्रस्ताव पाठविण्यात आले होते.
