पुणतांबा (वार्ताहर) – गोदावरी नदी पात्रातील वाळू उपशास उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाची स्थगिती असताना गेल्या अनेक वर्षांपासून येथील गोदावरी नदीपात्रातून वाळुचा बेसुमार बेकायदेशीर उपसा सुरू आहे, त्यामुळे नदीपात्र उजाड झाले.
अनेक शेतकर्‍यांनी गोदावरी खोर्‍यात विहीर घेऊन थेट चार ते पाच किमीपर्यंत सायपन करून शेतात पाणी नेलेले आहे. गोदावरी पात्रातील अवैध वाळू उचलेगीरी कायम राहिली तर शेतकरी, शेतमजूर यांच्या जीवनात अनेक समस्या निर्माण होतील. त्यामुळे गोदावरी खोर्‍यातील शेतकर्‍यांचे भविष्य उद्ध्वस्त होणार आहे. याची दखल घ्यावी, अशी हताश झालेल्या शेतकर्‍यांची शासानाला आर्त हाक आहे.
गोदावरी खोर्‍यातील मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळू उपसा होत असल्याचा अहवाल भूजल विभागाने शासनास सादर केलेला आहे. मात्र मोजमापाची कार्यवाही महसूल प्रशासन जाणीवपूर्वक करीत नाही. गेल्या वर्षीपासून महसूल, पोलिस प्रशासन करोना प्रादुर्भावामुळे व्यस्त असल्यामुळे अवैध वाळू तस्करांचे फावत आहे.
गेल्या एक-दोन वर्षापासून लिलाव झालेले दिसत नाही. लिलाव होताना आणि उपसा झाल्यानंतर हद्दीचे मोजमाप होत नसल्याने वाळूतस्कर याचा फायदा उठवतात. स्थानिकांना हाताशी धरून बाहेरचे तस्कर वाळूउपसा करतात. त्यामुळेच वाळूचा अवैध उपसा रात्रंदिवस सुरु आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून वाळुचा बेसुमार उपसा सुरू असल्याने महसूल खात्यापुढे मोठे आव्हान उभे ठाकले असून काही वेळा पथक येतात. एखाद्या वाहनावर कारवाई करून कारवाईचा फार्स केला जातो, रस्त्याची खोदाई केली जाते. गेल्या वर्षीपासून मोठी कारवाई झालेली दिसत नाही. बेकायदा वाळू उपसा होत असल्याचा अहवाल यापूर्वी अनेकदा पाठवून पत्राची मोजमाप करण्याची मागणी झालेली आहे. मात्र यावर कार्यवाही झाली नसून दोन जिल्ह्यांत विभागलेल्या नेमकी कोणत्या जिल्ह्याची किती हद्द हे अद्याप महसूल अधिकार्‍यांनाच माहिती नसल्याची शक्यता आहे?
अवैध वाळूउपसा विरोधात ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत अनेकदा चर्चा होऊन उपसा बंद करण्यासाठी ठराव घेण्यात आले. मात्र यावर कार्यवाही झाली नाही. काही वर्षापूर्वी सर्वपक्षीय नेत्यांनी पुढाकार घेऊन मोठी कार्यवाही पुणतांबा येथे केली होती. त्यानंतर आजपर्यंत अशी कार्यवाही अवैध वाळूतस्करांवर झाली नाही, अशी चर्चा आहे.
बेकायदा वाळू उपशामुळे शासनाचा लाखोचा महसूल बुडतो. गोदावरी खोरे परिसरातील वाळू पट्टांचे लिलाव झाल्यास बेकायदा तस्करी थांबेल. शासनाला महसूल आणि गावाला विकास निधी मिळेल मात्र गटतट विसरून गावाच्या हिताच्या निर्णयासाठी सर्वाना एकत्र यावे लागणार आहे ही काळाची गरज आहे तरच अवैध वाळूउपसा थांबेल. शासनाने या प्रश्‍नात लक्ष घालावे, अशी मागणी गोदावरी खोर्‍यातील शेतकर्‍यांनी केली आहे.