अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
गौण खनिजाचे अवैध उत्खन्न व वाहतुकीकडे डोळेझाक करणार्‍या शासकीय सेवकांवर अत्यंत कठोर कारवाईची तरतूद संभाव्य नव्या धोरणात करण्याची मागणी भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलन न्यासचे (महाराष्ट्र) राज्य कार्यकारिणी सदस्य अ‍ॅड. श्याम असावा यांनी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांना दिला आहे. तसेच नवे धोरण बनवताना सर्वोच्च न्यायालयाने विविध प्रकरणांमध्ये गौण खनिज उत्खननासंदर्भात केलेले भाष्य विचारात घेतले जावे, असेही त्यांनी यात सुचवले आहे.
गौण खनिज उत्खननाबाबत नव्याने शासकीय धोरण तयार करण्यात येत असल्याचे महसूल मंत्री व पालकमंत्री विखे यांनी जाहीर केले आहे. शासकीय यंत्रणे मार्फतच गौण खनिज उत्खनन व विक्रीचे सूतोवाचही त्यांनी केले आहे. या पार्श्वभूमीवर अ‍ॅड. असावा यांनी शासनाद्वारे नव्याने होत असलेल्या गौण खनिज उत्खनन, वाहतूक व विक्रीसंदर्भातील धोरणात कोणते मुद्दे असावे, याची माहिती मंत्री विखे यांना पत्र पाठवून केली आहे.
मागील अनेक वर्षांपासून गौण खनिज उत्खननासंदर्भात भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन न्यासचे संस्थापक व ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी वेळोवेळी या प्रश्नावर आवाज उठवलेला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने नॅशनलग्रीन ट्रीब्युनल बार असोसिएशन विरुद्ध विरेंद्रसिंग (स्टेट ऑफगुजराथ-ओरिजनल अ‍ॅप्लिकेशन नंबर 360/2015 दि. 26/02/2021), स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश विरुद्ध उदयसिंग, अतुल चव्हाण विरुद्ध स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, दीपक कुमारविरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाना या विविध प्रकरणात दिलेल्या निर्णयामध्ये गौण खनिज उत्खनन संदर्भात केलेले भाष्य विचारात घेतले जावे, असेही अ‍ॅड. असावा यांनी सुचवले आहे…तर, पथ्यावर पडणारा निर्णय गौण खनिजाची विक्री शासनाने स्वतः करावी, अशी मागणी होत आहे व गौण खनिज उत्खन्नाचे स्वतंत्रपणे ठेके न देता शासनाने स्वतः करणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट करताना अ‍ॅड. असावा यांनी भीतीही व्यक्त केली आहे.
शासन यंत्रणे मार्फत विक्री होत असतांना त्याची देखरेख व नियंत्रणाबाबत जिल्हा स्तरावर प्रभावी यंत्रणा आधी निर्माण करावी लागेल. तसे केले नाही तर अनेक तस्करांबरोबर शासनाची लोकांचे साटेलोटे असल्याने त्यांच्या पथ्यावर पडणारा तो निर्णय ठरेल, असा दावा करून अ‍ॅड. असावा यांनी पुढे म्हटले आहे की, गौणखनिज उत्खननात कारवाई झाल्यावर दंडात्मक कारवाई होते व गौण खनिजासह वाहने परत दिली जातात. म्हणजे चोरांना पुन्हा चोरीचा मुद्देमाल देण्यासारखे आहे. त्यानंतर याच वाहनांचा तस्करांकडून वारंवार वापर केला जातो. त्यामुळे अवैध गौण खनिज वाहतूक, उत्खननातील यंत्रे व वाहतूक करणारी वाहने मूळ मालकांना परत देताना त्यावर किमान 4 लाख रुपयांचा दंड आकारला जावा, असेही अ‍ॅड. असावा यांनी सुचवले आहे.
वाहनांना वेगळा रंग असावा
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत खाद्य पदार्थ वितरित करणार्‍या वाहनांचा रंग हिरवा असतो. याच प्रमाणे गौण खनिज वाहतूक करणारी वाहनेही एकाच रंगाने रंगवली जावीत वा किमान अशा वाहनांवर गौण खनिज वाहतुकीसाठी संबंधित वाहन वापरले जात आहे, हे समजण्या इतपत मजकूर असावा, असे अ‍ॅड. असावा यांनी सुचवले आहे. याशिवाय आणखीही काही सूचना त्यांनी केल्या आहेत. उत्खननापासून वाहतुकीपर्यंतच्या व्यवहारासाठी स्वतंत्र इंटरनेट प्रणाली, स्वतंत्र अ‍ॅप डेव्हलप करावे, जीपीआरएस ट्रॅकिंग सिस्टीम वापरावी, उत्खननास परवानगी असलेल्या ठिकाणी तसे मोेठे फलक लावावे, तक्रारींसाठी टोल-फ्री क्रमांक द्यावा, शासकीय वा खासगी गौण खनिज वापरा आधी रॉयल्टी भरल्याचे पुरावे संकलित केले जावेत, अवैध उत्खनन व वाहतूक करणारांवर पर्यावरणाचे नुकसान केल्याचे फौजदारी कलम लावले जावे, कारवाई करताना तिचे मोबाईल चित्रीकरण शासकीय अधिकार्‍यांनी करावे, गौण खनिजाचे सीमांकन करताना कोणत्या भागात व किती क्षेत्रासाठी उत्खन्न परवाना आहे याचे सीमांकन पोल उभारून व नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून केले जावे, असेही अ‍ॅड. असावा यांनी सुचवले आहे.
