नाशिक । Nashik (प्रतिनिधी)
राज्यातील ग्रामीण, डोंगराळ व आदिवासी भागामध्ये उच्चशिक्षण उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने शासनाने नविन सॅटेलाईट केंद्र मंजुरीचा कालबद्ध कार्यक्रम आखला आहे. यानुसार सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षापासून नविन सॅटेलाईट केंद्रास मंजुरी दिली जाणार आहे.
इच्छुक संस्थांना 30 सप्टेंबरपर्यंत संबंधित विद्यापीठांकडे कागदपत्रांसह अर्ज दाखल करावे लागणार आहेत. विद्यापीठांना ऑनलाईन पद्धतीनेच अर्ज स्विकारावे लागणार आहेत. विद्यापीठांकडे प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी अधिष्ठाता मंडळाकडून केली जाणार असून पडताळणी समितीला याबद्दलचा अहवाल 15 ऑक्टोबरपर्यंत कुलगुरुंना सादर करावा लागेल.
दरम्यान, ज्या संस्थेच्या प्रस्तावात किंवा कागदपत्रांत त्रुटी आढळून येतील त्या संस्थेस 20 ऑक्टोबर पर्यंत त्रुटी कळविण्यात येणार आहेत.
त्यांना 30 ऑक्टोबरपर्यंत विद्यापीठाकडे त्रुटीची पूर्तता करणे आवश्यक राहील. पात्र अर्ज व त्याचा अहवाल 15 नोव्हेंबरपर्यंत विद्यापीठांच्या अधिष्ठाता मंडळाच्या अध्यक्षांना सादर केले जातील. विद्यापीठांचे कुलगुरु विद्यापीठस्तरावर आवश्यक तितक्या तज्ज्ञ समिती गठीत करतील.
तज्ञ समिती 15 डिसेंबरपर्यंत प्रत्यक्ष भेटी देऊन नविन सटेलाईट केंद्रासाठी संबंधित संस्थांची सूचीनूसार तयारी आहे किंवा काय याबाबत परिक्षण करुन त्याचा अहवाल व्हिडीओ छायाचित्रणासह 15 जानेवारीपर्यंत अधिष्ठाता मंडळाच्या अध्यक्षांमार्फत कुलगुरुंना सादर करतील.
पायाभूत सोयीसुविधा पूर्ण न करणार्‍या संस्थांची शिफारस विद्यापीठ करणार नाही. कुलगुरुंकडून संबंधित पात्र संस्थांना 25 जानेवारीपर्यंत पात्रता व अपात्रता कळविली जाईल.ङ्गतसेच सर्व पात्र संस्थांचे अर्ज मंजूरीच्या शिफारशीसह विद्यापीठांकडून शासनाकडे 1 एप्रिलपर्यंत सादर केले जातील.
विद्यापीठांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावावर शासनाकडून 15 जूनपर्यंत परवानगी कळविली जाण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात सर्व विद्यापीठांना पाच वर्षांच्या बृहत आराखडयासह प्रत्येक वर्षी वार्षिक योजना तयार करावी लागेल.
त्यामध्ये ज्या जिल्ह्यामध्ये महाविद्यालयीन शिक्षणात ढोबळ पटसंख्या प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे असे जिल्हे ग्रामीण व आदिवासी भागासाठी सर्वोच्च प्राधान्यासाठी धरावे. त्या त्या शैक्षणिक वर्षासाठी विशिष्ट एवढ्याच नविन सॅटेलाईट केंद्राच्या व्यावसायिक एआयसीटीई व एनसीटीई मंजूरी देत असलेले अभ्यासक्रम सोडून मंजुरीच्या प्रस्तावांची शिफारस करावी लागणार आहे.
सॅटेलाईट केंद्राचे ठिकाण ग्रामीण व आदिवासी भागात नसेल तर, महाविद्यालयाच्या मुख्य केंद्रापासून 200 कि.मी. त्रिज्येच्या परिसरात स्थापन करता येईल.(अपवादात्मक परिस्थितीत ही मर्यादा 300 कि.मी.पर्यंत सकारण वाढविता येऊ शकेल). तथापि, सॅटेलाईट केंद्र विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्राबाहेर असू शकणार नाही.
सॅटेलाईट केंद्रामध्ये एक किमान कौशल्य प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात सुचविल्याप्रमाणे ऑनलाईन वा ओपन डिस्टन्स लर्निंग (ओडीएल) पध्दतीचा वापर वाढविण्यासाठी सॅटेलाईट केंद्राचा उपयोग होऊ शकतो म्हणून त्यास्वरूपाची आवश्यक माहिती तंत्रज्ञान, व्यवस्था सँंटेलाईट केंद्रामध्ये उपलब्ध असणे अनिवार्य आहे. पसंतीवर आधारित श्रेयांक पध्दतीचा पदवी व पदव्युत्तर स्तरावर अवलंब करणे आवश्यक आहे.
