शिर्डी |शहर प्रतिनिधी| Shirdi
साईबाबा संस्थान (Saibaba Trust) विश्वस्त व्यवस्था शिर्डीचे (Shirdi) आस्थापनेत घेण्यात आलेले 598 कुशल अकुशल-कायम कंत्राटी कर्मचार्यांना(Skilled unskilled-permanent contract employees) देण्यात आलेले नियुक्ती आदेश (Appointment order) तदर्थ समितीच्या निर्णयानुसार 1 नोव्हेंबर 2020 पासून रद्द करण्यात येत असल्याचे लेखी आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी कान्हुराज बगाटे (CEO Kanhuraj Bagate) यांनी दिल्यानंतर तदर्थ समितीच्या याविरोधात कर्मचार्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका (Petition to the High Court) दाखल करून स्थगिती घेतली होती. याप्रकरणी शनिवारी उच्च न्यायालयाने निर्णय जाहीर करत राज्य शासनाकडून साईबाबा संस्थानला देण्यात आलेल्या 598 कर्मचार्यांना आस्थापनेवरील संस्थान कायम कंत्राटी सेवेत समाविष्ट करण्याचा आदेश कायम ठेवला असल्याचे याचिकाकर्ते अनिल कचरू कोते (Petitioner Anil Kachru Kote) यांनी सांगितले.
साईबाबा संस्थानच्या ठेकेदारामार्फत (Sai baba Trust Contractor) कंत्राटी पद्धतीने काम करीत असलेल्या कर्मचार्यांना संस्थान सेवेत कायम करण्यासाठी माजीमंत्री आ. राधाकृष्ण विखे पाटील (MLA Radhakrushan Vikhe Patil) यांच्या विशेष प्रयत्नाने सन 2001 ते 2004 पर्यंतच्या कामावर असलेल्या 635 कामगारांना राज्य शासनाच्या वतीने साईबाबा संस्थानकडे वर्ग (Sai baba trust) करण्यासाठी हिरवा कंदील दाखवून मंजुरी देण्यात आली होती.
2020 या नवीन वर्षाच्या पहिल्या गुरुवारी साईबाबा संस्थानच्या वतीने संस्थान सेवेत सामावून घेण्याची ऑर्डरी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक मुगळीकर (CEO Deepak Mugalikar) यांच्याहस्ते देण्यात आल्या होत्या. या निर्णयामुळे 598 कर्मचार्यांनी आनंद व्यक्त केला होता. मात्र तदर्थ समितीचे दि.13 जुलै 2020 व 28 ऑगस्ट 2020 रोजीचे सभेतील साईबाबा संस्थान आस्थापनेवरील कायम कंत्राटी कामगारांच्या सेवा पुन्हा कंत्राटदाराकडे वर्ग करणे आवश्यक असल्याचा ठराव करून आदेश देण्यात आले. त्यानुसार 598 कायम कंत्राटी कर्मचारी यांना दि.2 जानेवारी 2020 मध्ये देण्यात आलेले नियुक्ती आदेशापूर्वी ज्या कंत्राटदाराकडे कार्यरत होते. त्या कंत्राटदाराकडे कंत्राटी कामगार म्हणून वर्ग करण्यात येत असल्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी कान्हुराज बगाटे(CEO Kanhuraj bagate) यांनी काढले होते.
या आदेशाची कार्यवाही तात्काळ करण्यात यावी, (order should be executed immediately) अशा सूचना करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे अवघ्या अकरा महिन्यांत कायम कंत्राटी वरून पुन्हा कंत्राटी कामगार म्हणून वर्ग करण्यासाठी झालेल्या निर्णयावर सर्व कामगारांनी नाराजी व्यक्त करून उच्च न्यायालयात (High Court) धाव घेत याचिकाकर्ते अनिल कचरू कोते (Petitioner Anil Kachru Kote) यांच्यासह अन्य पंधरा कर्मचार्यांनी साईसंस्थान तदर्थ समितीच्या निर्णयाविरोधात स्थगिती मिळवण्यासाठी याचीका दाखल केली होती.
शनिवार दि.3 रोजी या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने (High Court) 598 कर्मचार्यांच्या बाजुने निर्णय जाहीर करत राज्य शासनाने (State Government) दिलेली पहिली आँर्डर कायम ठेवली आहे. त्यामुळे आता सदरचे कर्मचारी संस्थानच्या आस्थापनेवर कायम कंत्राटी कामगार म्हणून कामावर राहणार आहे. न्यायालयाच्या या महत्वपूर्ण निर्णयाचे सर्व कामगारांनी स्वागत केले असून साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कान्हुराज बगाटे यांची भेट घेऊन त्यांचा सत्कार करण्यात आला.
