सातपूर । प्रतिनिधी Satpur
निमाच्या सत्तांतराच्या तिढ्याबाबत उच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त करीत पुढील दीड महिन्यात हा प्रश्न शीघ्र गतीने निकाली काढण्याचे निर्देश धर्मदाय आयुक्तांना दिले आहेत. त्यामुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून रंगत असलेला सत्तासंघर्ष अखेर पुढील दीड महिन्यात संपुष्टात येण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
कोविडच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकार्यांनी जमावबंदी व संचारबंदी लागू केलेली असल्याने निवडणुका घेणे योग्य नसल्याचा दावा विद्यमान संचालकांनी केला होता. तर विश्वस्त मंडळाने निवडणूक प्रक्रिया घटनेनुसार राबवण्याचा निर्णय घेत जिल्हाधिकारी व धर्मदाय आयुक्तांच्या निर्देशानंतर निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. निमाच्या घटनेनुसार काळजीवाहू सरकार म्हणून नवीन कार्यकारिणी नियुक्त केली.
मात्र विद्यमान संचालकांनी आपणच काळजीवाहू म्हणून काम करणार असल्याचा भूमिका घेत, सत्ता हस्तांतरण करण्यास नकार दिला. या पार्श्वभूमीवर विश्वस्त मंडळाने नियुक्त केलेल्या संचालक मंडळाने उच्च न्यायालयात धाव घेत तातडीने निर्णय देण्याबाबत धर्मदाय आयुक्तांना साकडे घातले होते. त्यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने काल निर्णय दिला असून, त्यावर दोन्ही बाजूंनी उलटसुलट प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.
अखेर घटनेला मिळाली मान्यता
विश्वस्त मंडळद्वारे नियुक्त करण्यात आलेल्या अध्यक्ष विवेक गोगटे, सरचिटणीस आशिष नहार, खजिनदार संदीप भदाणे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेनुसार निमाच्या कार्यप्रणालीसाठी धर्मदाय आयुक्त यांच्या न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकेवर तातडीने निर्णय होण्याच्या दृष्टीने प्रक्रिया गतीमान करण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्या बाबत निकाल देताना उच्च न्यायालयाने धर्मदाय आयुक्त यांना तातडीने प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश दिले असून, पुढील सहा आठवड्यांमध्ये हा प्रश्न निकाली काढण्याचे स्पष्ट आदेश दिले असल्याची माहिती विवेक गोगटे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी विरोधकांकडून न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या युक्तिवादात प्रसंगी निमाच्या घटनेच्या विविध मुद्यांचा आधार घेण्यात आला असल्याने अप्रत्यक्षपणे निमाच्या घटनेला त्यांनी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे निमाच्या पुढील सर्व प्रक्रिया या घटनेच्या चौकटीत झालेले असल्याने आपोआपच त्या ग्राह्य मानल्या जाणार असल्याचे या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट करण्यात आले. यावेळी निमाच्या विश्वस्त मंडळाचे सदस्य धनंजय बेळे, मंगेश पाटणकर, विश्वस्त मंडळ नियुक्त पदाधिकारी विवेक गोगटे, आशिष नहार, संदीप भदाने, हे उपस्थित होते.
न्यायालयात आमचा विजय
निमातील विद्यमान पदाधिकारी अध्यक्ष शशी जाधव, सरचिटणीस तुषार चव्हाण, खजिनदार कैलास आहेर यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले की, विरोधक उच्च न्यायालयात गेले. मात्र न्यायालयाने पुन्हा त्यांना धर्मदाय आयुक्तांकडे पाठवल्याने त्यांची याचिका रद्दबातल झाली असल्याचे सांगितले. न्यायालयातून योग्य निर्णय येईपर्यंत सत्ता देणार नसल्याचे तुषार चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
