नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ऐतिहासिक टिप्पणी करत सुदृढ आरोग्य हा देशातील नागरिकाचा मूलभूत अधिकार असल्याचें मत नोंदवले. राइट टू हेल्थ’ अंतर्गत सुदृढ आरोग्य प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार आहे. सरकारने स्वस्त उपचारांची व्यवस्था करायला हवी, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
करोनाच्या ’गाईडलाइन्स’ची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याचेही आदेश कोर्टाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिले आहेत. यासोबतच कोविड रुग्णालयात अग्नी सुरक्षेचीही काळजी घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
कोविड रुग्णालयांमध्ये ’फायर सेफ्टी’ हवी केंद्र आणि राज्य सरकारांना देशातील प्रत्येक कोविड सेंटरमध्ये अग्निसुरक्षेची संपूर्ण काळजी घ्यायला हवी, असे कोर्टाने म्हटलें. काही दिवसांपूर्वी गुजरातच्या कोविड रुग्णालयामध्ये आग लागल्याने रुग्णांचा होरपळून मृत्यू झाल्याची भयानक घटना घडली होती.
या घटनेची दखल घेत कोर्टाने अग्नीसुरक्षेबाबतचे आदेश सरकारला दिले आहेत. ज्या रुग्णालयांना अद्याप अग्नीसुरक्षेचे नाहरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) मिळालेली नाही. त्यांनी ते तातडीने घ्यावे, असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.
