गुढे ग्रामपंचायतीच्या अपहाराचा अहवाल दडवला

jalgaon-digital
4 Min Read

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

भडगाव Bhadgaon तालुक्यातील गुढे ग्रामपंयातीमध्ये Gudhe Grampanyati 14 व्या वित्त आयोगांतर्गत मिळालेल्या निधीतून प्रत्यक्षात कामे न कागदोपत्री कामे दावून 30 लाखांचा अपहार झाल्याची तक्रार कैलास पाटील व शशिकांत महाजन यांनी केली आहे.

याप्रकरणाची चौकशी होवून अपहाराचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. संबंधित सरपंच व ग्रामसेवकावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासाठी तक्रारदाराला गेल्या वर्षभरापासून अहवाल देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. याप्रकरणी तक्रारदाराने सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे यांच्याकडे तक्रार केली असून सोमवारी अहवाल न मिळाल्यास जिल्हा परिषदेसमोर आत्मदहन करण्याचा इशारा तक्रारदार शशिकांत महाजन व कैलास पाटील यांनी दिला आहे.

गुढे ग्रामपंचायतीने सन 2018 मध्ये गावात कामांचे टेंडर काढलेले नाहीत व कामे देखील करण्यात आलेली नाहीत. गावात प्रत्यक्ष झालेले नसलेली कामे ही कागदोपत्रीमध्ये दाखवून ती ऑनलाईनमध्ये पूर्ण झाल्याचे ग्रामपंचातीकडून पूर्ण झाल्याचे दाखविण्यात आले आहे. याबाबत माहिती अधिकारांतर्गत तक्रारदार शशिकांत महाजन व कैलास पाटील यांनी माहिती मागविली. परंतु ग्रामपंयातीने ही माहिती त्यांना देण्यास टाळाटाळ केली. दोघ तक्रारदरांनी नगरपंचातीकडे अपील केले.

मात्र, त्याठिकाणी देखील त्यांना माहिती मिळाली नाही. त्यानंतर वर्षभर जिल्हा परिषदेकडे तक्रारदारांनी तिसरे अपील दाखल केले. सन 2019 मध्ये तत्कालीन सीईओ डॉ. बी. एन. पाटील यांनी या प्रकरणी भडगाव येथे सुनावणी घेवून तक्रारदारांना आवश्यक कागदपत्रे सोपविण्याचे आदेश भडगाव पंचायत समितीला दिले होते. पंचायत समितीकडून प्राप्त कागदपत्रांनुसार तक्रारदारांनी लोकनियुक्त सरपंच व ग्रामसेवक यांची चौकशी करण्याची मागणी जिल्हा परिषदेकडे केली होती. मात्र, याबाबत संबंधित विभागाकडून कुठल्याही प्रकारची चौकशी करण्यात आलेली नाही, असा आरोप तक्रारांनी केला आहे.

ग्रा.पं. विभागाचे विभागीय आयुक्तांच्या पत्राकडे दुर्लक्ष

गेल्या वर्षभरापासून पाठपुरावा सुरु होता. जिल्हा परिषदेतंर्गत येणार्‍या ग्रामपंचायतींवर नियंत्रण ठेवणे व कारभार सुरळीत करणे, पुरावे मिळाल्यानंतर जि. प. ग्रामपंचायत विभागाकडे सादर केलेले आहेत. त्यानंतर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम 36 अंतर्गत कार्यवाही करणे अपेक्षित होते.

वेळोवेळी तक्रारी करुन देखील ग्रामपंचायत विभागाकडून चौकशी करीत नसल्याचे लक्षात आल्याने प्रत्यक्ष नाशिक विभागीय आयुक्त यांच्याकडे 16 जून 2019 रोजी लेखी तक्रार दिली होती. याविषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता त्यांनी 18 जून रोजी पत्रान्वये महिनाभराच्या आत चौकशी पूर्ण करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, जि.प. ग्रामपंचायत विभागाने कित्येक महिने उलटून गेल्यावर सुद्धा विभागीय आयुक्तांच्या पत्राची दखल घेतली नाही. म्हणून पुन्हा जि.प.सामान्य प्रशासनाकडे वेळोवेळी तक्रार केली.

मर्जेतील अधिकार्‍यांकडून तयार केला अहवाल

तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनीच ग्रामपंचातींची चौकशी करणे बंधनकारक असतांना देखील गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती अधिकारी भडगाव यांना चौकशीचे आदेश दिले होते. मात्र, भडगाव पंचायत समितीने गुढे ग्रामपंचायत सरपंच यांच्या वहिनी हेमलता पाटील या सभापती असल्यामुळे त्या चौकशीवर विपरीत परिणाम झालेला नाही. तसेच गटविकास अधिकार्‍यांनी ग्राम पंचायत विस्तार अधिकारी भडगाव यांना चौकशी मुद्दाम थोपवून प्रत्यक्षात चौकशी न करता मर्जीप्रमाणे अहवाल तयार केला.

चौकशीसाठी गेले अन् तक्रारदाराकडे घेतला पाहुणचाराचा आनंद

शेवटी कलम 36 अन्वये मुख्य कार्यकारी अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनाच ग्रामपंचायत विभागातील कार्यालयांना चौकशीचे अधिकार आहेत. असा मुंबई उच्च न्यायालयाचा न्याय निवाडा दाखवून दिल्यानंतर संबंधितांना या विषयाची कल्पना आली. तरी देखील संबंधित अधिकार्‍यांना चौकशीचे आदेश देण्याऐवजी कित्येक महिने टाळाटाळ केली. शेवटी वैतागून न्याय न मिळाल्याने तक्रारदारांनी उपोषण केले होते.

चौकशी करण्याचे आश्वासन देवून उपोषण मागे घेण्यासाठी विनंती केली होती. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बाळासाहेब बोटे यांना चौकशीचे आदेश दिले. त्यांनी गुढे येथे चौकशीसाठी आले असता, सरपंच व त्यांचे मोठे बंधू माजी जि. प. सदस्य विकास पाटील यांच्याकडून शाल श्रीफळ व सहभोजनाचा आनंद घेवून चौकशीचा संपूर्ण दिवस वाया घातला असल्याचा आरोप तक्रारदार शशिकांत महाजन, कैलास पाटील यांनी केला आहे.

अहवाल न दिल्यास आत्मदहनाचा इशारा

जि.प.ग्रामपंचायत विभागाने चौकशी करुन 140 रुपयांचा अपहार झाल्याचा ठपका ठेवला आहे.मात्र, गुढे ग्रामपंचायतीमध्ये प्रत्यक्षात 30 लाखांचा अपहार झाला असून त्या चौकशी अहवालातील काही पाने गहाळ झाल्याने अहवाल देण्यास दिरंगाई केली जात आहे. सोमवारी अहवाल न मिळाल्यास जिल्हापरिषदेसमोर आत्मदहन करण्याचा इशारा तक्रारदार शशिकांत महाजन व कैलास पाटील यांनी दिला आहे.

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *