– अभिमन्यू सरनाईक
सरपंचपदाच्या आरक्षणाची निवडणूकपूर्व सोडत राज्य सरकारने रद्द केली आहे. यावेळी 14 हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचे मतदान आधी होईल आणि नंतर सरपंचपदाची सोडत जाहीर केली जाईल.
पूर्वीच्या सरकारचा निर्णय फिरवला म्हणून सरकारवर टीका होत आहे तर सरकार या निर्णयामागील भूमिका समजावून सांगत आहे. अर्थात कोणत्याही प्रकारे निर्णय घेतला तरी त्याचा गैरफायदा घेणारे असतातच. सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे खरोखर काही फरक पडतो का, हे जाणून घेण्यासाठी थोडी वाट पाहावी लागेल.
ज्यातील सुमारे 14 हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाल्याने गावागावात राजकीय वातावरण तापायला सुरुवात झाली आहे. यावेळच्या निवडणूक प्रक्रियेतील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, ग्रामपंचायत सदस्यपदासाठी मतदान झाल्यानंतर सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर केले जाईल, असा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला आहे. अर्थात, सरकारच्या या निर्णयाला राज्यपालांची मंजुरी मिळेल का, हा प्रश्न असला तरी निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना आरक्षण जाहीर करण्याचा निर्णय रास्त आहे का, हेही पाहायला हवे. परंतु तूर्त तरी या निर्णयावर ज्या वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येत आहेत, त्यांचा विचार केल्यास या निर्णयाने काय घडेल, काय बिघडेल याचा अंदाज येऊ शकतो.
विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सरकारवर या निर्णयावरून प्रचंड टीका केली आहे. सरकारचा निर्णय राजकीय हेतूंनी प्रेरित असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीपासून नगराध्यक्षांच्या निवडीपर्यंत मागील सरकारचे निर्णय सध्याच्या सरकारने फिरविले आहेत. यामागे लोकांचा विचार कमी आणि पैसा तसेच सत्तेच्या जोरावर स्थानिक राजकारण फिरविण्याचा डाव अधिक आहे, असेही विरोधक म्हणत आहेत.
घोडेबाजार थांबविण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे सरकारक़डून सांगितले जात आहे. तथापि, सरपंचपदाच्या आरक्षणाची सोडत कधीही काढली तरी फरक पडणार नाही, असे विरोधकांचे मत आहे. मतदानानंतर सोडत काढण्याच्या निर्णयामुळे सर्वसामान्य उपेक्षित समाजाला संधी मिळणार नाही. जनतेतूनच सरपंच निवडला जायला हवा होता आणि त्याच वेळी सोडत काढायला हवी होती, असेही मत मांडले जाते. थोडक्यात, या निर्णयामुळे गावातील प्रस्थापितांच्या हातातच सत्तेची सूत्रे जातील, असे विरोध करणार्‍यांचे म्हणणे आहे. शिवाय, निवडणुकीनंतर सोडत काढली तरी घोडेबाजार होईलच, असा दावा विरोधक करीत आहेत. आपल्याकडील राजकारणाचा विशेषतः ग्रामीण राजकारणाचा एकंदर नूर पाहिल्यास आपल्याला काही गोष्टी दिसून येतात, त्यांचा विचार प्राधान्याने करायला हवा.
महत्त्वाची बाब म्हणजे गावपातळीवरील राजकारणावर एखाद्या घराण्याचे परंपरागत वर्चस्व असते. समाजातील सर्वच प्रवर्गांमधील लोकांना नेतृत्वाची संधी मिळावी म्हणून आरक्षण आणले असले तरीसुद्धा गावच्या राजकारणावर अप्रत्यक्षरीत्या अशा घराण्यांचाच पगडा राहतो, हे आपण पाहत आहोतच. बहुतांश आरक्षित जागांवर निवडून आलेले सरपंच नामधारी राहिल्याचेच दिसते. सर्वसाधारण प्रवर्गातील व्यक्ती उपसरपंच बनून सरपंचांचीच भूमिका बजावू लागते, असाही अनुभव आहे. म्हणजे, मुळातच आरक्षणाचा हेतू सफल झाला का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. महिला सरपंच असलेल्या बहुतांश ठिकाणी त्यांचे पती किंवा अन्य पुरुषच गावचा कारभार चालविताना दिसतात. अर्थातच, त्यामुळे आपल्या टाचेखाली राहणार्‍या उमेदवाराला ङ्गतुला निवडून आणतो,फ असे वचन गावातील वजनदार घराण्यांकडून दिले जाते आणि ते पूर्ण करून त्याच्या आडून ही मंडळीच कारभार पाहतात. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर झाल्या की लगेच ङ्गसरपंचपदासाठी कोण,फ याचे नियोजन सुरू होते. आपल्या मुठीतील उमेदवार ही बडी मंडळी आधीच रिंगणात उतरवितात. या नियोजनाचे सरकारच्या निर्णयामुळे तीनतेरा वाजले, एवढे मात्र खरे!
आपल्याकडील ग्रामीण सामाजिक वीण पाहिली असता, आरक्षण आधीच जाहीर झाल्यास निवडणुकीत रस राहत नाही, असे काहींचे म्हणणे आहे. गावाच्या राजकारणात चुरस निर्माण करण्याचे काम ‘सरपंच कोणत्या जातीचा होणार,’ या प्रश्नाने निर्माण होऊ नये अशीही अनेकांची इच्छा आहे. आता गावपातळीवरील नेतृत्वाला ऐनवेळी कोणत्यातरी सदस्याच्या गळ्यात सरपंचपदाची माळ घालावी लागेल किंवा सर्वच उमेदवार निवडताना काळजी घ्यावी लागेल. हल्ली गावपातळीवरील निवडणुकांचे नियोजन आरक्षणावर निश्चित होते ही गोष्ट लपून राहिलेली नाही. त्याला या निर्णयामुळे छेद दिला जाईल.
ग्रामपंचायत ही सर्वांत लहान संसद असून, लोकशाहीच्या प्रक्रियेची खरी सुरुवात तेथूनच होते. अशा ठिकाणी जास्तीत जास्त खुल्या वातावरणात आणि चुरशीने निवडणुका होणे अपेक्षित आहे आणि हा निर्णय त्या दृष्टीने योग्य ठरू शकेल. अर्थात निर्णय कसेही घेतले तरी त्याचा गैरफायदा घेणारे जागोजागी बसलेले असतातच. अर्थातच प्रमुख मुद्दा असा, की निर्णय कोणताही घेतला तरी गावाचे काही भले होणार आहे का? गावपातळीवरील राजकारणाला आपल्याकडे बरेच महत्त्व दिले जाते; मात्र इतक्या निवडणुका स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर झाल्या तरी ग्रामीण भागाचे चित्र का बदलले नाही, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
गावाचा विकास करण्याची क्षमता कोणामध्ये किती आहे या आधारावर संधी दिल्यासच निवडणुका आणि त्यानंतरच्या विकासप्रक्रियेला काही अर्थ राहील. अनेक गावांमध्ये तर असे दिसते की, महत्त्वाच्या पदावर ‘आपल्या प्रवर्गातील’ व्यक्ती नसल्यामुळे काही सदस्यांना कामात रस नसतो. अशा निरुत्साही सदस्यांचे काय करणार? आरक्षणामुळे जातीपातीच्या राजकारणाची पकड अधिक मजबूत झाली आणि विकासप्रक्रिया मात्र रखडली, असे होता कामा नये. त्यामुळे त्यातल्या त्यात आरक्षण ऐनवेळी समजणार ही बातमी काही बाबतीत तरी उत्साहवर्धक म्हणावी लागेल. कारण यामुळे गावपातळीवरील पुढार्‍यांची गोची झाल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.
‘आरक्षण सोडती रद्द करण्यात येत असून, तदानानंतर आरक्षण जाहीर करण्यात येईल’, असा निर्णय ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी जाहीर केल्यापासूनच या निर्णयावर टीकेची झोड उठली आहे. अर्थातच, दोन्ही बाजू समजून घेणे गरजेचे आहे. विरोधकांनी यामुळे घोडेबाजार थांबणार नाही, असे म्हटले आहे तर सरकारने घोडेबाजार टाळण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे म्हटले आहे. मुश्रीफ यांनी आणखी एक महत्त्वाचे कारण या निर्णयामागे असल्याचे नमूद केले आहे. सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर केल्यानंतर जातीच्या दाखल्यांची पडताळणी वेळेत होत नाही. तसेच काही वेळा जातीचा दाखला अमान्य होतो. काहीजण बनावट जात प्रमाणपत्रे दाखल करतात. अशा वेळी सरपंचपदाची निवडणूक रद्द करावी लागते आणि मग नव्याने निवडणूक घ्यावी लागते. त्यामुळे आरक्षणासंबंधी एकसमान धोरण असणे आणि होणार्‍या गैरप्रकारांना आळा घालणे आवश्यक आहे. योग्य व्यक्तीस न्याय मिळावा म्हणूनच हा निर्णय घेतला असल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले आहे. नव्या निर्णयानुसार, सरपंच आणि उपसरपंच यांच्या निवडीची प्रक्रिया ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर तीस दिवसांच्या आत घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत.
निर्णय कोणताही घेतला तरी आपल्याकडे त्यावरून राजकीय वातावरण तापते आणि उलटसुलट प्रतिक्रिया येऊ लागतात. आक्षेप आणि हल्ले-प्रतिहल्ले सुरू होतात. त्याप्रमाणेच याही निर्णयाबाबत झाले आहे. विरोधकांच्या मते, पूर्वीच्या सरकारचा निर्णय रद्द करण्यासाठीच नवा नियम केला आहे आणि तो कुचकामी ठरेल. परंतु सरकार असा दावा करीत आहे की, यामुळे घोडेबाजार कमी होईल. शिवाय आरक्षण आधीच जाहीर केल्यानंतर निवडणुकीला जे स्वरूप येते तसे येणार नाही, असे या निर्णयाकडे पाहून वाटते. त्यामुळे या निर्णयाचा एकंदर परिणाम काय होतो, हे पाहणे आणि त्यासाठी वाट पाहणेच योग्य ठरणार आहे.