एन.व्ही. निकाळे l करोना काळानंतर राज्यात ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या रूपाने झालेली ही पहिलीच सार्वत्रिक निवडणूक! वर्षभरापूर्वीच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर गावाकडील कार्यकर्त्यांना निवडणूक अनुभवण्याची संधी ग्रामपंचायत निवडणुकांनिमित्ताने प्रथमच मिळाली. करोना संसर्गाची भीती अजून टळलेली नाही. तरीही ही निवडणूक दणक्यात झाली. गावगाड्याची निवडणूक म्हणून आणि तिचे महत्व ओळखून गावोगावच्या मतदारांनी निवडणुकीत हिरिरीने सहभाग नोंदवला. विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघ मजबूत करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी यावेळची ग्रामपंचायत निवडणूक गांभीर्याने घेतली असावी. राज्यपातळीवरील अनेक बड्या नेत्यांची प्रतिष्ठा त्यांच्याच गावात पणास लागली. गावांतील मतदार आणि गाव कारभाऱ्यांनी अनेक दिग्गज नेत्यांना पराभवाचा धक्का दिला. निवडक गावांमधील निवडणुकीला सौदेबाजीचेही ग्रहण लागले.
करोना संसर्गाचा कहर ओसरल्यानंतर महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या रूपाने प्रथमच सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. 14 हजारांहून जास्त ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला होता. त्यापैकी 1,500 हून जास्त ग्रामपंचायत निवडणुका बिनविरोध पार पडल्या. 12,700 ग्रामपंचायतींसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडली. मतमोजणी होऊन नुकताच निकालही लागला. गावपातळीवरच्या या निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्ष एरव्ही फारसा रस घेत नाहीत. पक्षांचे स्थानिक नेते आणि कार्यकर्तेच पॅनल आणि आघाड्या करून गावगाड्याची सत्ता ताब्यात मिळवण्यासाठी झुंजतात. यंदाच्या ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये यापेक्षा वेगळे चित्र पाहावयास मिळाले. महाराष्ट्रातील सत्तांतर आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या कारकिर्दीला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर सरकारच्या कामगिरीबद्दल जनमत जाणून घेण्याची उत्सुकता सरकारमधील पक्षांना होती. तशीच ती प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपलासुद्धा होती. त्यामुळेच या निवडणुकांमध्ये सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी रस घेतला. त्या-त्या पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांनी गावपातळीवर रणनीती आखली आणि गावपातळीवरची सत्ता मिळवण्याचा निर्धार केला.
ग्रामपंचायत निवडणुकीत सरासरी 80 टक्के मतदान झाले. मतमोजणीचा दिवस उजाडला आणि एकेक निकाल येऊ लागले. अनेक मातब्बर नेत्यांना त्यांच्याच गावात मतदारांनी अस्मान दाखवले. भल्या-भल्या प्रस्थापितांना हादरे बसले. मी-मी म्हणणार्‍या ‘रावां’वर गाव कारभार्‍यांनी कडी केली. निवडणुकीत आपल्याच पक्षाने सर्वाधिक जागा जिंकल्याचा दावा सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी केला. विविध नेत्यांच्या दाव्याप्रमाणे सर्व जागांची गोळाबेरीज केली तर निवडणूक झालेल्या जागांच्या संख्येपेक्षा ती दुपटीहून जास्त होईल. प्रमुख राजकीय पक्षांनी जिंकलेल्या ग्रामपंचायत जागांबाबत विविध वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांवर दिल्या गेलेल्या आकडेवारीतसुद्धा बरी तफावत आढळते. काही माध्यमांनी शिवसेनेला अव्वल ठरवले तर काहींनी भाजपला! त्यामुळे सर्वाधिक जागा कोणी जिंकल्या याबाबतचा संभ्रम अजून कायम आहे. एक मात्र खरे की, पूर्वाश्रमीचे मित्र असलेल्या शिवसेना आणि भाजपत यापुढे प्रत्येक निवडणुकीत अधिकाधिक टोकाची रस्सीखेच पाहावयास मिळू शकेल. त्याची झलक ग्रामपंचायत निवडणुकीत दिसली.
महाविकास आघाडी सरकारवर जनतेचा रोष आहे, असे विरोधी पक्षाचे नेते सतत सांगत आहेत. तथापि राज्यातील जनता सरकारवर खूष असल्याचे ग्रामपंचायत निवडणूक निकालावरून दिसून येते. कारण 80 टक्के जागा महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांनी जिंकल्या आहेत. दोन हजारांवर जागा स्थानिक आघाड्यांनी काबीज केल्या आहेत. त्यात वेगवेगळ्या पक्षांच्या नेत्यांची स्थानिक पॅनल आणि आघाड्यांचा समावेश आहे. खरी चुरस सरपंचपदांच्या निवडणुकीवेळी पाहावयास मिळेल. कोणत्या पक्षाकडे किती ग्रामपंचायतींची सत्ता गेली ते सरपंचपदाची निवडणूक झाल्यानंतरच स्पष्ट होऊ शकेल. कोणत्या पक्षाने किती जागा जिंकल्या यापेक्षा सरपंचपदाचे आरक्षण कोणत्या जातसमुहासाठी निघते यावर ग्रामपंचायत सत्तेची गणिते अवलंबून राहतील. आरक्षणामुळे एक-दोन जागा जिंकणार्‍या पक्षालासुद्धा सरपंचपदाची लॉटरी लागू शकेल.
करोना काळानंतर राज्यात झालेली ही पहिलीच सार्वत्रिक निवडणूक! वर्षभरापूर्वीच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर गावाकडील कार्यकर्त्यांना निवडणूक अनुभवण्याची संधी ग्रामपंचायत निवडणुकांनिमित्ताने प्रथमच मिळाली. करोना संसर्गाची भीती अजून टळलेली नाही. तरीही ही निवडणूक दणक्यात झाली. गावगाड्याची निवडणूक म्हणून आणि तिचे महत्व ओळखून गावोगावच्या मतदारांनी निवडणुकीत हिरिरीने सहभाग नोंदवला. विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघ मजबूत करण्यासाठी ग्रामपंचायत निवडणुका महत्वाच्या मानल्या जातात. म्हणूनच सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी यावेळची ग्रामपंचायत निवडणूक गांभीर्याने घेतले असावे . राज्यपातळीवरील अनेक बड्या नेत्यांची प्रतिष्ठा आपापल्या गावात पणास लागली. गावांतील मतदार आणि गाव कारभाऱ्यांनी अनेक दिग्ग्ज नेत्यांना पराभवाचा धक्का दिला. काही नेत्यांच्या गावात त्यांच्याच पक्षाला पराभवास सामोरे जावे लागले. तरीसुद्धा काही नेत्यांचा मानही गावांतील मतदारांनी राखला. बरेच नेते समर्थकांच्या जोरावर आपापल्या गावात ग्रामपंचायत निवडणुकीत यश मिळवून प्रतिष्ठा आणि वर्चस्व राखण्यात यशस्वी ठरले.
यंदाच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत काही अनपेक्षित घटनाही घडल्या. निवडक गावांमधील निवडणुकीला सौदेबाजीचेही ग्रहण लागले. नाशिक जिल्ह्यात देवळा तालुक्यातील उमराणे आणि नंदुरबार जिल्ह्यात खोंडामळी या दोन ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीत सरपंच व सदस्यपदांच्या लिलावाचा प्रकार उघडकीस येऊन तो राज्यभर गाजला. उमराणे ग्रामपंचायतीसाठी तब्बल २ कोटी रुपयांची तर खोंडामळी ग्रामपंचायतीसाठी ४२ लाखांची बोली लागली होती. धनशक्तीच्या बळावर गावाची सत्ता काबीज करण्याचा हा प्रयत्न राज्य निवडणूक आयोगाने उधळून लावला. पुरावे मिळाल्यावर दोन्ही गावांतील संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियाच आयोगाने रद्द केली. ग्रामपंचायत निवडणूक बिनविरोध करण्याचा पायंडासुद्धा काही गावांत मोडला गेला. अहमदनगर जिल्ह्यातील राळेगण सिद्धी आणि हिरवे बाजार या दोन ‘आदर्श गावां’मधील निवडणूक चांगलीच गाजली व चर्चेची ठरली. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आणि पदमश्री पोपटराव पवार यांनी आपापल्या गावात सुरु केलेला ग्रामपंचायत निवडणूक बिनविरोध करण्याचा पायंडा यावेळी मोडला गेला. खुद्द पोपटराव पवार यांच्यापुढे निवडणूक लढण्याचे आव्हान उभे राहिले, पण गावाने ‘रावां’चे न ऐकता पुन्हा हजारे आणि पवार यांच्याच विधायक नेतृत्वावर विश्वास दाखवून गावाची सत्ता या नेत्यांच्या समर्थकांच्या हाती सोपवली. निवडणूक बिनविरोध करण्यात खोडा घालणाऱ्यांना मतदारांनी नाकारले.
विधानसभा निवडणुकीत सर्वाधिक १०५ जागा जिंकूनसुद्धा विरोधी बाकावर बसावे लागलेल्या भाजपची ग्रामीण भागावरची पकड बऱ्यापैकी कायम असावी, असे निकालाचे आकडे पाहता म्हणता येईल. विधानपरिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीने मिळवलेल्या यशानंतर ‘एकेकटे लढून दाखवा’ असे आव्हान भाजप नेत्यांनी तिन्ही पक्षांना दिले होते. ग्रामपंचायत निवडणुकीत तिन्ही पक्षांनी ते आव्हान स्वीकारले आणि स्वबळावर लढवून पेललेदेखील! ग्रामपंचायत निवडणुकीत भाजपला मिळालेले यश राज्यातील सत्तापतींना विचार करायला भाग पडणारे आहे, पण स्वतंत्र लढल्यानंतरही तिन्ही पक्षांनी मिळून सर्वाधिक जागा मिळवल्या आहेत. आताचे व पुढील वर्ष मनपा आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांचे आहे. सत्ताधारी पक्षांचे नेते सर्व निवडणुका एकत्र लढण्याचा मानस व्यक्त करीत असले तरी मनपा निवडणुकीत भाजपला रोखण्यासाठी नेमकी कोणती रणनीती आखली जाते त्यावर बरेच अवलंबून आहे. मुंबई मनपावर गेली अनेक वर्षे शिवसेनेचा भगवा फडकत आहे. राज्य सरकारचे नेतृत्व व मुख्यमंत्रीपदसुद्धा आता शिवसेनेकडेच आले आहे. साहजिकच मुंबई मनपा निवडणूक शिवसेनेसाठी नेहमीपेक्षा जास्त प्रतिष्ठेची ठरणार आहे. मुंबई मनपा ताब्यात मिळवण्यासाठी भाजपने मोर्चेबांधणीही सुरु केली आहे. त्यामुळे भाजपला एकटे पाडल्याच्या भ्रमात न राहता सत्ताधाऱ्यांना त्याची गांभीर्याने दाखल घ्यावी लागेल.
ग्रामपंचायतींकडे निवडणुकांपुरते न पाहता पंचायतराज व्यवस्था अधिक मजबूत व्हावी म्हणून राज्य निवडणूक आयोगाबरोबरच राज्य सरकारनेसुद्धा लक्ष पुरवण्याची गरज आहे. उत्पन्न मर्यादित असल्याने गावपातळीवर विकासकामे करताना ग्रामपंचायतींना बऱ्याच मर्यादा पडतात. गावोगावच्या ग्रामस्थांनी मोठ्या उमेदीने सरकारच्या बाजूने मतदानातून दिलेला कौल पाहता सरकारने त्याची जरूर दखल घेतली पाहिजे. यासोबतच मिळणाऱ्या विकास निधीतील बऱ्याच मोठ्या रकमा अन्यत्र वळवल्या जातात. त्याचाही ग्रामीण भागाच्या विकासावर विपरीत परिणाम होतो. ही गळती थांबवणे नव्या कारभाऱ्यांना शक्य झाले तर विकासाचा गाडा ग्रामीण भागाकडे खेचण्याचे मोठे श्रेय त्यांना मिळू शकेल. गावागावांतील नवे कारभारी गावविकासाबाबत कोणती कमाल दाखवतात याकडे आता सर्वच ठिकाणच्या ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
