दाणा बाजार कडकडीत बंद

जळगाव Jalgaon । प्रतिनिधी

केंद्र शासनाने (Central Govt) अन्नधान्य व खाद्यान्न (food grains and food items) वस्तुंवर जीएसटी (GST) आकारण्याचा निर्णय घेतला असून त्याची अंमलबजावणी येत्या 18 जुलैपासून होत आहे. या निर्णयाला धान्य व्यापार्‍यांनी (grain merchants) तीव्र विरोध (strong opposition) केला असून केंद्राच्या या निर्णयाच्या निषेधार्थ शहरातील धान्याची मध्यवर्ती बाजारपेठ असलेला दाणा बाजार (Grain market) कडकडीत बंद (Strictly closed) ठेवण्यात आला. यामुळे शहरासह परजिल्ह्यातील धान्याच्या खरेदी-विक्रीवर मोठा परीणाम झाल्याचे दिसून आले.

केंद्र सरकारने अन्नधान्य आणि खाद्यान्नावर दि. 18 जुलैपासून 5 टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राच्या या निर्णयाचा राज्यभरातील व्यापार्‍यांनी विरोध केला असून धान्य आणि खाद्यान्नाचा जीएसटीत समावेश करू नये अशी मागणी केली आहे. तसेच देशाचे पंतप्रधान राज्याचे मुख्यमंत्री, स्थानिक आमदार, खासदार यांना देखिल याबाबत निवेदन देण्यात आले आहे. 2017 साली जीएसटी प्रस्तावित करतांना अन्नधान्यसह इतर खाद्यान्न वस्तुंना सदर करकक्षेतुन बाहेर ठेवले जाईल, असे सांगण्यात आले होते. सर्व वस्तू व्हॅट मधूनही वगळण्यात आल्या होत्या.

जळगाव शहरात शनिवार हा बाजाराचा दिवस असतो. यादिवशी दाणा बाजारात मोठी गर्दी असते. शहरानजीक ग्रामीण भागातील व्यापारी माल घेण्यासाठी येत असतात. मात्र आज ऐन बाजाराच्या दिवशी जीएसटी निर्णयाच्या विरोधात व्यापारी असोसिएशनने दाणा बाजार बंदची हाक दिली होती. त्याला व्यापार्‍यांनी 100 टक्के प्रतिसाद देत व्यापार, प्रतिष्ठाने बंद ठेवत जीएसटी निर्णयाचा निषेध केला. एरवी अत्यंत गजबज असलेल्या या दाणा बाजारात शनिवारी बंदमुळे अक्षरश: शुकशुकाट पसरला होता. तसेच दाणाबाजारातील प्रत्येक दुकानांच्या शटरवर जीएसटी निर्णयाच्या विरोधाचे फलकही दिसून आले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठींबा

राष्ट्रवादी काँग्रेस महानगरतर्फे व्यापार्‍यांनी पुकारलेल्या एकदिवसीय बंद आंदोलनाला पाठींबा दिला असल्याचे पत्रक जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. रवींद्र पाटील व महानगराध्यक्ष अशोक लाडवंजारी यांनी प्रसिध्दीस दिले आहे.

नवीन करप्रणाली जाचक

ही नवी करप्रणाली अतिशय गुंतागुंतीची ठरत आहे. प्रामाणिक करदात्यासही त्याचा त्रास तसेच आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. तरीसुध्दा अनेक नवीन बदल करून नवीन शब्दप्रयोगाद्वारे अनेक नवीन वस्तुंना करकक्षेत आणले जात आहे. यात अन्नधान्यासह गूळ, आटा, रवा, मैदा, पोहा, मुरमुरे, डाळी, कडधान्ये, दही, लस्सी, ताक इत्यादी सर्वच जीवनावश्यक दैनंदिन गरजेच्या वस्तूचा समावेश केला आहे. अनेक छोटे व्यावसायिक करकक्षेत येतील. त्याचेकडे नोंदणी दाखले नाहीत. पारंपरिक व्यवसाय करणारे व्यवसायिक कायद्याचे अनुपालन करणेसाठी सक्षम नाहीत. त्यांच्यापुढे व्यवसाय बंद करणेशिवाय पर्याय नसल्याचे व्यापारी असोसिएशनचे म्हणणे आहे.