सरकारी शाळांविषयी लोकांकडून बर्‍याचदा नकारात्मक मत व्यक्त केले जाते. सरकारी शाळांच्या इमारती आणि शैक्षणिक दर्जा याविषयी माध्यमात वेळोवेळी प्रसिद्ध होणार्‍या बातम्याही फारशा सकारात्मक नसतात. तथापि सरकारी शाळांमधील शिक्षक, विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना आनंद व्हावा अशी निरीक्षणे ‘असर’ 2022 च्या अहवालात नोंदवलेली आहेत. या अहवालातील काही नोंदींविषयी माध्यमात वृत्त प्रसिद्ध झाले आहेत. सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 2018 च्या तुलनेत 2022 मध्ये 7-8 टक्क्यांनी वाढले आहे. शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाणही एक टक्क्याने का होईना पण घटले आहे. करोना आपत्तीनंतर सरकारी शाळांकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढत असल्याची चर्चा शिक्षकांच्या विविध गटांमध्ये सुरु होती. त्या चर्चेवर असरच्या आकडेवारीने शिक्कामोर्तब केले आहे. प्रथम फाऊंडेशनतर्फे दरवर्षी सरकारी शाळांमधील शैक्षणिक परिस्थितीचे सर्वेक्षण केले जाते. त्याचा अहवाल ‘असर’ ( अ‍ॅन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशनल रिपोर्ट) नावाने प्रसिद्ध होतो. करोना काळात याप्रकारचे सर्वेक्षण केले गेले नव्हते. 2022 चा असर अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला. सरकारी शाळांकडे पालकांचा ओढा का वाढला याची कारणमीमांसा कदाचित केली जाईलही. करोनामुळे बदललेली आर्थिक परिस्थिती देखील या वाढीला कारणीभूत असल्याचे सांगितले जाते. तथापि येनकेन प्रकारेन पालक त्यांच्या मुलांना सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेत आहेत ही मोठीच उपलब्धी मानली जाऊ शकेल. आता या संधीचे सोने करण्याचे आव्हान सरकार आणि शिक्षकांनी पेलायला हवे. तथापि ‘असर’ अहवालातील अन्य काही निष्कर्ष हे आव्हान किती खडतर आहे हे दाखवतात. पाचवीच्या पुढील इयत्तांमधील विद्यार्थ्यांना मराठी नीट वाचता येत नाही. वजाबाकी आणि बेरजेसारखे प्राथमिक अंकगणितही कित्येकांना जमत नाही. पाचवी ते आठवीच्या वर्गात शिकणार्‍या काही विद्यार्थ्यांना ए, बी, सी, डी देखील वाचता येत नाही असे काही निष्कर्ष अहवालात नमूद असल्याचे प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात म्हटले आहे. शिक्षणपद्धतीत ज्या उणीवा निर्माण झाल्या आहेत त्या निपटून काढण्याची गरज आहे हे या निष्कर्षांवरुन लक्षात यावे. त्याची सुरुवात पहिल्या वर्गापासून केली जायला हवी. सरकारी शाळांविषयीचे समाजातील काहीसे नकारात्मक चित्र सकारात्मक करण्याची संधी वाढत्या प्रवेशसंख्येने निर्माण केली आहे. तेव्हा, सरकारी शाळा नमूनेदार कशा होतील यासाठी सरकारने रचनाबद्ध प्रयत्न करायला हवेत. सरकारी शाळा नमूनेदार बनवण्यात शिक्षकांनी योगदान द्यायला हवे. त्यासाठी पेशाकडे केवळ नोकरी म्हणून बघणे योग्य ठरु शकेल का? शिकवण्याची आवड (पॅशन) असायला हवी. मुलांचे आदर्श (रोल मॉडेल) वेगवेगळे असू शकतात पण शिक्षकच विद्यार्थ्यांचे भवितव्य घडवतात. त्या अर्थाने विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्वावर शिक्षकांचाच प्रभाव पडतो. ठसा उमटतो आणि तो अमीट असतो हे शिक्षकही जाणून असतील. अर्थात, करोनाच्या काळात शाळा बंद होत्या. पण मुलांचे शिकणे सुरु ठेवण्यासाठी सरकारी शाळांमधील अनेक शिक्षकांनी अभिनव मार्ग शोधले. चौकटीबाहेरचा दृष्टीकोन स्वीकारत प्रयत्न केले. या सामुहिक प्रयत्नांचा परिपाक सरकारी शाळांची प्रतिमा आणखीन उजळण्यात झाला. त्यामुळेही पालकांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. सरकारी शाळांची समाजातील प्रतिमा उंचावण्यासाठी सरकार नियोजनबद्ध प्रयत्न करेल अशी अपेक्षा करावी का?
