शासनाकडून मिळणार्‍या थकबाकीवर झेडपीचे बजेट अवलंबून

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

राज्य सरकारकडे मुद्रांक शुल्कासह विविध उपकाराचे कोट्यवधी रुपये थकीत आहेत. सरकारकडून येणार्‍या निधीवर

जिल्हा परिषदेचे 2020-21 चे अंदाजपत्रक अवलंबून राहणार असून शासनाकडून विविध करांच्या पोटी थकीत रक्कम न आल्यास जिल्हा परिषदेचे 2020-21 चे बजेट कोलमडणार आहे. जिल्हा परिषदेची अंदाजपत्रकीय सभा 26 मार्चला आयोजित करण्यात आली आहे. विषय समित्यांकडून योजनांच्या खर्चाचे आराखडे मागवले जात आहेत.

हे आराखडे सादर करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून काही विभागांनी ते सादर केलेले आहेत. कोव्हिडमुळे गतवर्षी निधीला कात्री लागली होती. यामुळे यंदा सर्व समित्यांनी वाढीव आराखडे सादर करण्यास सुरुवात केल्याने अंदाजपत्रकाचा ताळमेळ कसा घातला जाणार यावरून पदाधिकारी अधिकारी यांच्यात ‘जोरदार’ चर्चा सुरू आहे.

जिल्हा परिषदेचे 2018-19 चे मूळ अंदाजपत्रक 38 कोटी 98 लाख 70 हजार रुपयांचे होते. खाजगी कंपन्यांची रस्ते खोदाई, गुंतवणुकीवरील व्याज, मुद्रांक शुल्कची ऐनवेळी आलेली रक्कम यामुळे 47 कोटी 72 लाख 66 हजारांवर गेले. असाच प्रकार 2019-20 मध्ये झाला. मूळ अंदाजपत्रक 49 कोटी 19 लाख 77 हजारांचे होते.

ते सुधारित होऊन 53 कोटी 25 लाख 48 हजार झाले. त्यानंतर मात्र यंदा, सन 2020-21 च्या अंदाजपत्रकाला कात्री लागली. मूळ अंदाजपत्रक 43 कोटी 96 लाख 99 हजारांचे होते. ते 27 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत 38 कोटी 54 लाख 99 हजारांवर अंतिम झाले आहे. याशिवाय सन 2012-13 ते सन 2018-19 या कालावधीत जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतच्या थकित अनुदानाची व 2019-20 या वर्षातील महसूल उपकर व वाढीव उपकर अनुदानाचे 33 कोटी 25 लाख 11 हजारांची थकबाकी आहे.

तर मुद्रांक शुल्काची नियमित व थकीत रक्कम अशी 10 कोटी 88 लाख 70 हजार रुपये येणे बाकी आहे. करोनामुळे राज्य सरकारची झोळी रिकामी असून यामुळे थकीत करांपोटी किती रक्कम मिळेल का? याबद्दल कोणतीही खात्री वाटत नाही.

विकास कामांवरून सदस्य नाराज

जिल्हा परिषदेच्या सध्याच्या सभागृहाचे हे अखेरचे वर्ष आहे. गेल्या कार्यकाळात जिल्हा परिषदेकडून आपआपल्या गटात कोणतेही मोठे विकास कामे झाली नसल्याची खंत सदस्यांच्या मनात आहे. आता शेवटच्या वर्षातच अंदाजपत्रकाला मोठी कात्री लागणार असल्याने पुन्हा मतदारांना सामोरे कसे जायचे याची चिंता सदस्यांना भेडसावू लागली आहे. राज्य सरकार व जिल्हा परिषद या दोन्ही ठिकाणी महाविकास आघाडी कार्यरत असूनही सदस्यांच्या मनात हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

स्व उत्पन्नाकडे दुर्लक्ष

राज्यात मोठा जिल्हा म्हणून नगर जिल्ह्याची ओळख आहे. मात्र, इतर जिल्हा परिषदांच्या तुलनेत नगर जिल्हा परिषदेच बेजट वाढविण्यासाठी पाहिजे तसे प्रयत्न झालेले नाहीत. जिल्हा परिषदेच्या जागा, भूखंडासह अन्य मार्गाने जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न होतांना दिसत नाही. केवळ सरकारकडून येणारा मुद्रांक शुल्क, विविध उपकर यावर आजपर्यंत जिल्हा परिषद अवलंबून आहे. यामुळे संधी असतांनाही जिल्हा परिषद आतापर्यंत स्व उत्पन्न वाढवू शकलेली नाही.