Thursday, April 25, 2024
Homeधुळेधुळ्यातील 113 हेक्टर क्षेत्र सरकार जमा करण्याचे आदेश

धुळ्यातील 113 हेक्टर क्षेत्र सरकार जमा करण्याचे आदेश

धुळे Dhule।

मौजे धुळे येथील सर्वे (Survey) क्रमांक 501 चे एकूण क्षेत्र 60 हेक्टर 60 आर, 510/अ चे एकूण क्षेत्र 58 हेक्टर 47 आर व 510/ड चे एकूण क्षेत्र 70 हेक्टर 13 आर या सर्वे क्रमांकातील एकूण क्षेत्र 189 हेक्टर 2 आर या जमिनीपैकी (Lands) 113 हेक्टर 21 आर एवढे क्षेत्र मुळ वाटप आदेशातील (Assignment orders) अटी व शर्तींचा भंग झाल्याने जिल्हाधिकारी (Collector) जलज शर्मा (Jalaj Sharma) यांनी सरकार जमा (Government deposit) करण्याचे आदेश दिले आहेत. उपजिल्हाधिकारी (Deputy Collector) हेमांगी पाटील (Hemangi Patil) (प्रशासन) यांनी ही माहिती दिली आहे.

- Advertisement -

धुळे शहरालगत असलेल्या या सर्वे क्रमांकातील वरील शेतजमीन (Farmland) ही काही व्यक्तींना कृषी प्रयोजन, उदयोन्मुख सहकारी संस्था, (Co-operative society) तसेच एका गृहनिर्माण संस्थेस (Housing Society) रहिवास अकृषिक प्रयोजनासाठी नवीन अविभाज्य शर्थीने वितरीत करण्यात आली होती. या नवीन अविभाज्य शर्तीच्या जमीनींबाबत शर्तभंग झाला असल्याच्या तक्रारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. यापूर्वी देखील अशा स्वरूपाच्या तक्रारींच्या आधारे सन 1989 मध्ये तत्कालिन सहाय्यक जिल्हाधिकारी सीताराम कुंटे (Sitaram Kunte) यांनी काही जमीनी सरकार जमा केल्या होत्या.

व नंतर या जमिनी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाकडे (Government Medical College) वर्ग केल्या होत्या. यापैकी काही क्षेत्रावर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची इमारत उभी राहून ते कार्यान्वित झाले आहे.

शासनाकडून सन 2017 मध्ये विभागीय आयुक्त, नाशिक यांना या जमिनींच्या शर्तभंगाबाबत वस्तूस्थिती दर्शक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश प्राप्त झाले होते. या निर्देशांच्या अनुषंगाने तत्कालिन विभागीय आयुक्तांनी (Divisional Commissioners) चौकशी करून शासनास अहवाल सादर केला होता. या अहवालाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी पुढील कार्यवाही सुरू केली होती. त्यानुसार संबंधित जमीन मालकांना नोटीस (Notice) देण्यात येवून त्यांना बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली होती. या सुनावणीनंतर मुळ अटी व शर्तींचा भंग केलेल्या जमीन मालकांची जमीन शर्तभंग ठरवून सरकार जमा करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी श्री. शर्मा यांनी काढले आहेत.

ऊर्वरित शेत जमिनीच्या बाबतीत शर्तभंग निष्पन्न झाले असून त्याबाबतीत अधिकार कक्षेच्या मर्यादेमुळे सदर प्रस्ताव राज्य शासनाकडे (State Government) अग्रेषित करण्यात आले आहेत, असेही उपजिल्हाधिकारी श्रीमती पाटील यांनी म्हटले आहे.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या