दिल्ली | Delhi
केंद्र सरकार आणि ट्विटर यांच्यात सुरु असलेला संघर्ष काही थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. ट्विटरने अनेक सक्रीय नसलेल्या खात्यांची ब्लू टिक व्हेरिफिकेशन काढल्यानंतर पुन्हा एकदा चर्चा सुरु होती. त्यातच आता केंद्र सरकारने ट्विटरला निर्वाणीचा इशारा दिला असून नवे डिजिटल नियम तातडीने लागू करा. अन्यथा परिणामांना सामोरे जाण्याची तयारी ठेवा.
ट्विटरने अनेक सक्रीय नसलेल्या खात्यांची ब्लू टिक व्हेरिफिकेशन काढल्यानंतर पुन्हा एकदा चर्चा सुरु होती. त्यातच आता केंद्र सरकारने ट्विटरला नोटिस पाठवली आहे. या नोटिशीत सरकारने ट्विटर म्हंटल आहे की, ‘नवे डिजिटल नियम तातडीने लागू करा. अन्यता परिणामांना सामोरे जाण्याची तयारी ठेवा.’
केंद्र सरकारने जवळपास तीन महिन्यांपूर्वी समाजमाध्यम क्षेत्रात सेवा पुरवणाऱ्या ट्विटर, फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, अशा कंपन्यांसाठी नवी नियमावली जारी केली. तसेच, या नियमावलीमधील तरतुदींचं पालन करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देखील दिली. २६ मे पासून देशात नवी नियमावली लागू करण्यात आली. मात्र, सोशल मीडियावरील एक लोकप्रिय माध्यम असलेल्या ट्विटरनं अजूनही या नियमावलीनुसार अंमलबजावणी केली नसल्यामुळे आता केंद्र सरकारने ट्विटरला शेवटचा इशारा दिला आहे. याआधी २६ मे आणि २८ मे रोजी केंद्र सरकारने ट्विटरला पत्र पाठवून देखील त्यावर कार्यवाही न झाल्यामुळे अखेर केंद्र सरकारने शेवटची नोटीस ट्विटरला पाठवली आहे. यानुसार अंमलबजावणी न झाल्यास परिणामांना तयार राहण्याचा इशारा देखील केंद्र सरकारने नोटिशीमध्ये दिला आहे.
वारंवार सांगून देखील योग्य ती अंमलबजावणी न केल्याबद्दल या नोटिशीमध्ये ट्विटरला समज देण्यात आली आहे. ‘तुम्ही २८ मे आणि २ जून रोजी भारत सरकारला दिलेल्या माहितीवरून हे स्पष्ट होतंय की नियमानुसार तुम्ही अजूनही भारतात चीफ कम्प्लायन्स ऑफिसरची नियुक्ती केलेली नाही. त्याशिवाय, तुम्ही नेमलेले स्थानिक तक्रार निवारण अधिकारी आणि नोडल कॉन्टॅक्ट पर्सन हे ट्विटरचे अधिकृत कर्मचारी नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. तसेच, ट्विटरने दिलेला कार्यालयाचा पत्ता हा देखील एका लॉ फर्मचा आहे. नवी नियमावली लागू होऊन आठवडा उलटला असूनही ट्विटरने अजूनही ती लागू करण्याला विरोध केला आहे. परिणामस्वरूप आयटी कायद्याच्या कलम ७९ अंतर्गत ट्विटरला मिळणारं संरक्षण काढून घेतलं जाऊ शकतं’, असा सज्जड दम केंद्र सरकारनं ट्विटरला भरला आहे.
दरम्यान, शनिवारी सकाळी ट्विटरने उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या पर्सनल अकाऊंटवरुन ब्लू टिक (व्हेरीफाईड) हटवली होती. तथापि, काही तासांनंतर, ट्विटरने पुन्हा त्यांचे अकाऊंट व्हेरीफाय केलं आणि ब्लू टिक परत दिली. इतकेच नव्हे तर ट्विटरने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अध्यक्ष मोहन भागवत यांच्यादेखील अकाऊंटवरुन ब्लू टिक हटवली आहे. त्यानंतर, नवीन आयटी नियमांबाबत केंद्र सरकार आणि ट्विटर यांच्यातील वादावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. ट्विटरविरोधात कठोरपणा दाखवत सरकारने डिजिटल नियमांचे पालन करण्याचा अंतिम इशारा दिला आहे.
