गरिबी, दारिद्य, उपासमार, कुपोषण, अनारोग्य आदी सर्वच प्रश्‍न रोजगाराशी निगडीत आहेत. हातांना काम असेल तर पोटाला दोन घास मिळवता येतात. गरिबी, दारिद्य सर्वांनाच टाळता येत नसले तरी निदान कुटुंबाच्या पालनपोषणाची सोय करण्याचा प्रयत्न कुटुंबप्रमुख करतो. रोजगार नसल्यास वर उल्लेखित समस्या कुटुंबांना ग्रासतात. म्हणून प्रत्येकाच्या हातांना काम देण्याची व्यवस्था करणे लोकशाहीतील केंद्र आणि राज्य सरकारांचे आद्यकर्तव्य ठरते. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा होत असतानाही बेरोजगारीचा प्रश्‍न कायम आहे. तो सोडवण्यासाठी आजवरच्या अनेक सरकारांनी आपापल्या परीने प्रयत्न केले.
रोजगार हमीपासून सरकारी खात्यांतील नोकरभरतीपर्यंत सर्व पातळ्यांवर प्रयत्न होऊनसुद्धा बेरोजगारीचा भस्मासूर आक्राळविक्राळ रुप धारण करीत आहे. वाढत्या महागाईने जनसामान्यांची होरपळ सुरू आहे. करोनाचा मार पडलेले देशातील कोट्यवधी तरुण बेरोजगारीच्या विळख्यात सापडले आहेत. महागाई इतकाच बेरोजगारीचा प्रश्‍न कळीचा मुद्दा ठरत आहे. ग्रामीण भागातील अशिक्षित, अर्धशिक्षितांपासून शहरातील सुशिक्षित व उच्चशिक्षित तरुणांचा त्यात भरणा आहे. बेरोजगारांना नोकर्‍या देण्याची आश्‍वासने सतत दिली जातात.
घोषणाही केल्या जातात, पण प्रत्यक्षात त्या ‘मृगजळ’ ठरतात. सरकारी नोकरी मिळवणे हे प्रत्येक बेरोजगार तरुणाचे स्वप्न आणि ध्येय असते. त्यापैकी फार थोड्या जणांना सरकारी नोकर्‍या मिळतात. सरकारी नोकर्‍यांसाठी स्पर्धा परीक्षा देणार्‍या तरुण-तरुणींची संख्या सतत वाढत आहे. ते आकडे डोळे दीपवणारे आहेत. अशा निराशाजनक वातावरणात केंद्र सरकारने तमाम बेरोजगारांच्या आशा जागवणार्‍या नोकरभरती घोषणेचा फुलबाजा उडवला आहे.
येत्या वर्षभरात 10 लाख बेरोजगारांना सरकारी नोकरी देण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी नुकतीच केली. घोषणेवर जनतेचा विश्‍वास बसावा म्हणून त्या योजनेचा आरंभ केल्याचीही दणदणीत घोषणा झाली. त्याहून नवल म्हणजे तब्बल 75 हजार तरुणांना सरकारकडून नोकरीची नेमणूकपत्रेही झटपट दिली गेली आहेत, असे सांगण्यात आले.
टपाल विभाग, रेल्वे, तटरक्षक दल, सशस्त्र सेना, नौदल, सीआयएसएफ, आरसीएफ, माझगाव डॉक, प्राप्तीकर, सीबीआयसी, इएसआयसी, सरकारी बँका आदी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील खात्यांत त्याकरता नोकर्‍यांची कवाडे उघडली गेली. 50 हजार, एक लाख, 2 लाख अशी संख्या न निवडता नेमका 75 हजार आकडाच कसा निवडला गेला? याबद्दल सर्वांना उत्सुकता वाटणे साहजिक होते. स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण झाली म्हणून 75 हजार जणांना नोकर्‍या! हा खुलासा खुद्द पंतप्रधानांनीच केला.
नोकरभरतीच्या घोषणेनुसार दरमहा 75 हजार नोकर्‍या दिल्या जातील, असा शब्द सरकारने दिला आहे. गेल्या 7-8 वर्षांत अशा अनेक घोषणा पोकळ ठरल्या. या नव्या घोषणेची वासलात तशीच लागणार का? असा प्रश्‍नही अनेक गरजू तरुणांना भेडसावत आहे. सरकारी घोषणा व त्यांची अंमलबजावणी यात अनेकदा दशके उलटतात. यावेळी मात्र येऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या तोंडावर केलेली ही घोषणा तशी नसेल, अशी अंधूक आशादेखील गरजू तरुणांच्या मनात लुकलुकत असेल.
बेरोजगार तरुणांसाठी सरकारची ही योजना आशेचा किरण जागवणारी आहे. नवा भारत घडवू पाहणार्‍या सरकारकडून तरुणाईला दिली गेलेली ही दिवाळीची भेट नक्कीच अपूर्व ठरेल. सरकारच्या नव्या योजनेचे सर्वत्र स्वागतच होईल. तथापि बेरोजगारीच्या प्रश्‍नावर आतापर्यंत अवाक्षर न काढणार्‍या सरकारला देशातील बेरोजगारीचा प्रश्‍न गंभीर झाल्याचे अचानक जाणवले व योजना जाहीर करतानाच 75 हजार तरुणांना लगोलग नेमणूकपत्रे दिली गेली, असेही सांगितले गेले, पण त्यांच्या लेखी परीक्षा, तोंडी परीक्षा आणि इतर सोपास्कार कधी पूर्ण झाले? की योजनेची सुरूवात म्हणून विविध खात्यांसाठी पात्र उमेदवारांची नावे मागवून त्यांना थेट नेमणूकपत्रेच दिली गेली असतील का? सूज्ञ नागरिकांना ही सरकारची जादूगिरीच वाटावी. केंद्र सरकारच्या घोषनेनंतर महाराष्ट्र सरकारनेसुद्धा राज्यात 75 हजार सरकारी नोकर्‍या देण्याची लगोलग घोषणा केली.
दोन्ही घोषणा मोहक आहेत. केंद्र सरकारच्या घोषणेप्रमाणे उर्वरित सव्वा नऊ लाख नोकर्‍या वर्षभरात खरेच मिळाल्या तर काही स्वप्ने प्रत्यक्षातही उतरतात, असा प्रत्यय त्यातून येऊ शकेल. नोकर्‍या मिळणार्‍या भाग्यवंतांत आपल्यालाही स्थान मिळावे, अशी बहुतेक बेरोजगार तरुण-तरुणींना आशा असेल. पाच वर्षांपूर्वी याच सरकारने देशात 16 कोटी रोजगार निर्मितीचे आश्‍वासन दिले होते, याची आठवण प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने करून दिली आहे. त्या नोकर्‍यांचे काय झाले? अशा कुठल्याही प्रश्‍नाची दखलच न घेण्याचे सरकारी धोरण जनतेने आतापर्यंत ‘मन की बात’मधून अनुभवले.
त्या अनुभवालादेखील हा एक गोड धक्का ठरणार का? हिमाचल प्रदेशाची निवडणूक नुकतीच घोषित झाली आहे. लवकरच गुजरात निवडणूक घोषित होईल. त्या निवडणुकांच्या तोंडावर सरकारी नोकर्‍यांचे गाजर दाखवले गेले असेल का? अशी शंकेची पाल मात्र तोवर गरजूंच्या मनात चुकचुकत राहीलच. निमित्त कोणतेही असले तरी बेरोजगारांना खरोखर नोकर्‍या मिळणार असतील तर बेरोजगारीच्या पर्वताएवढ्या दु:खातही ते आनंद मानतील.
लोकांना आकर्षित करण्यासाठी आश्‍वासनांच्या ‘रेवड्या’ काही राजकीय पक्ष वाटत आहेत. त्या ‘रेवडी संस्कृती’ला पंतप्रधानांचा तीव्र विरोध आहे. मात्र केंद्र सरकारची 10 लाख नोकर्‍यांची योजना जनतेला आणि विरोधी पक्षांना ‘रेवडी’ अथवा ‘आकाशीचा चंद्र’ वाटणार नाही याची पुरेपूर काळजी सरकार घेईल का?