अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
केंद्रीय अर्थसंकल्पात साखर क्षेत्रासाठी करण्यात आलेली 4 हजार 150 कोटी रुपयाची तरतूद, इथेनॉल उत्पादनासाठी करण्यात आलेली सहापट वाढ
आणि डीनेचर्ड इथेनॉलच्या आयातीवरील सीमा शुल्कात वाढ केल्याने ऊस उत्पादकांचे उत्पन्न वाढेल आणि इंधन तेलाच्या आयातीचा खर्च वाचणार आहे. यामुळे डीनेचर्ड इथेनॉलच्या उत्पादनाला चालना मिळेल व स्थानिक उत्पादकांना प्रोत्साहन मिळेल, असा विश्वास राष्ट्रीय साखर संघाने व्यक्त केला आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी संसदेत सादर केलेल्या 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात साखर क्षेत्रच बळकट होणार नाही तर ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नास चालना मिळेल, साखर कारखानदारांना शेतकर्‍यांच्या उसाची थकीत रक्कम वेळेवर देण्यास मदत होणार आहे. तसेच स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळेल व रसायन उद्योगाद्वारे पेट्रोलमध्ये मिश्रणासाठी वापरल्या जाणार्‍या इथेनॉलचे उत्पादन वाढेल.
साखर क्षेत्राबाबत 2021-22 च्या अर्थसंकल्पातील तरदुतीत तिपटीने वाढ करण्यात आली आहे. 2020-21 मध्ये ही तरतूद केवळ 1 हजार 270 कोटी रुपये इतकी होती. या वाढीव तरतुदीमुळे साखर उद्योगाला फायदा होईल व निर्यात वाढल्याने साखरेचा अतिरिक्त साठा कमी होईल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.
या निर्णयाचा फायदा महाराष्ट्रासह, अन्य 17 प्रमुख साखर उत्पादक राज्यांमधील पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणार्‍यांना होणार आहे. इथेनॉल इंटरेस्ट सबव्हेनेशन योजनेसाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीत सहापटीने वाढ करण्यात आलेली आहे.
2020-21 च्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी 50 कोटी रुपयांची तरतूद होती, पण 2021-22 मध्ये यासाठी 300 कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. याचा फायदा साखर उद्योग व डिस्टिलरीजला मिळेल व त्यातून इथेनॉल उत्पादनाला बळकटी येईल, असा विश्वास साखर संघाला आहे.
