अहमदनगर|प्रतिनिधी|Ahmednagar
महाराष्ट्र शासनाने उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना 50 हजार रुपये चष्मे घेण्यासाठी मंजूर केले आहेत. संपूर्ण देश करोनाच्या संकटात असताना सर्वसामान्य जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळून जनतेचा पैसा उडविण्याचे कारस्थान राज्य सरकारने केले आहे. याचा निषेध नोंदविण्यासाठी पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदेच्या वतीने रविवारी (दि.26) पंपिंग स्टेशन रोड येथे शिमगा करून लोकभज्ञाक घटस्फोट सूर्यनामा आंदोलन करणार आहे.
तसेच रस्त्यावरील मोकळे विजेचे खांब काढण्यास टाळाटाळ करणार्‍या महावितरण व महापालिकेच्या निष्क़्रीय कारभाराची आरती करून निषेध केला जाणार असल्याचे अ‍ॅड. कारभारी गवळी यांनी दिली.
करोनाच्या संकटकाळात उच्च न्यायालयाच्या प्रत्येक न्यायाधीशांना चष्म्यासाठी 50 हजार रुपये सरकारी तिजोरीतून देणे हा राज्य सरकारच्या उन्नत चेतनेचा अभाव आहे. न्यायाधीशांना असलेल्या वेतनातून त्यांच्या व कुटुंबीयांच्या गरजा सहज भागू शकतात. अत्यंत चांगल्या दर्जाचा चष्मा चारशे ते आठशे रुपयांत मिळतो. अनेक स्वयंसेवी संघटनांनी गरजूंना चष्मे दीडशे ते दोनशे रुपयात बनवून दिले आहेत.
न्यायधिशांवर प्रभाव पाडण्यासाठी चाललेला हा खटाटोप असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. करोनामुळे चार ते पाच महिन्यांपासून न्यायालयांचे कामकाज बंद आहे. व्हर्च्युअल कोर्ट संकल्पना संपूर्ण जगात असतित्वात आली. मात्र, महाराष्ट्रातील जिल्हा न्यायालयात ही संकल्पना स्वीकारलेली नाही. मंदिर, मशीदप्रमाणे सर्वसामान्यांसाठी न्यायालयाची दारे बंद ठेवली आहेत. आवश्यक काळजी घेऊन न्यायालयाची कामे करता येऊ शकली असती. करोनाच्या संकटात नवीन जीवनशैली व तंत्रज्ञान स्वीकारण्याची गरज आहे.
पम्पिंग स्टेशन रोड येथे विजेचे मोकळे खांब अनेक वर्षापासून रस्त्यात अडकाठी ठरत आहेत. या खांबामुळे अनेक लहान-मोठे अपघात घडल्याने परिसरातील नागरिकांनी खांब हटविण्याची मागणी केली होती. मात्र महावितरण व महापालिकेच्या प्रशासनाने टोलवाटोलवी करुन ते खांब अद्याप हटविलेले नसल्याने त्यांच्याविरोधातही आंदोलन करण्यात येणार आहे.
